कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजय की बेटी टी. वीना की स्वामित्व वाली आईटी कंपनी द्वारा किए गए कथित उल्लंघनों की जांच का आदेश दिया है. माकपा ने इसे भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध क़रार दिया है. पार्टी की ओर से कहा गया कि आईटी फर्म के ख़िलाफ़ जांच का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
इस साल मार्च महीने में त्रिपुरा विधानसभा सत्र के दौरान बागबासा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक जादब लाल नाथ अपने मोबाइल फोन पर कथित तौर पर पॉर्न देखते हुए पकड़े गए थे. विपक्ष के विधायकों ने शुक्रवार को बजट सत्र के दौरान उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया था.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी का यह बयान सागरदिघी उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद आया है, जहां कांग्रेस ने सत्तारूढ़ तृणमूल से विधानसभा की सीट छीन ली है. ममता ने माकपा और कांग्रेस पर भाजपा के साथ साठगांठ का आरोप लगाया है.
जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में 2019 के ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा रहे थे. उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. उनसे पहले पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को राज्यसभा सदस्य बनाया गया था, जबकि जस्टिस अशोक भूषण को उनकी सेवानिवृत्ति के चार महीने बाद राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुनानक जयंती पर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि हमने विभाजन के शिकार हिंदू-सिख परिवारों के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाकर उन्हें नागरिकता देने का मार्ग बनाने का प्रयास किया है. विपक्ष ने इसे विभाजनकारी और चुनावी लाभ के लिए दिया गया बयान कहा है.
नोटबंदी के छह साल पूरे होने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री के सूट-बूट वाले मित्रों का काला धन सफेद करने की एक चालाकी भरी स्कीम थी.
केरल के तिरुवनंतपुरम में अडाणी समूह की विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना के ख़िलाफ़ मछुआरे प्रदर्शन कर रहे हैं. इन प्रदर्शनों के विरोध में मंगलवार को एक स्थानीय संगठन द्वारा एक मार्च निकाला गया था, जिसमें माकपा और भाजपा के स्थानीय नेता भी शामिल हुए.
केंद्र सरकार द्वारा गैरक़ानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद सामने आई प्रतिक्रियाओं में कई दलों के नेताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत कई हिंदुत्ववादी संगठनों पर भी बैन लगाने की मांग की है.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मतदाता सूची में ग़ैर-स्थानीय लोगों को शामिल किया जाना यहां के राजनीतिक दलों को स्वीकार्य नहीं है और यह यहां की पहचान को ख़त्म कर देगा. विधानसभा बाहरी लोगों के हाथों में होगी और यहां के लोग वंचित होंगे.
अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा अवैध रूप से ज़मीन की ख़रीद-फ़रोख़्त और निर्माण कार्य कराने वाले 40 लोगों की एक सूची जारी की गई. सूची में मिल्कीपुर क्षेत्र से पूर्व भाजपा विधायक गोरखनाथ बाबा का नाम भी शामिल है.
कांग्रेस की केरल इकाई के पूर्व नेता पीसी जॉर्ज ने अप्रैल महीने में दिए मुस्लिम-विरोधी बयान के लिए एक मई को गिरफ़्तार किया गया था. पुलिस ने बताया कि मजिस्ट्रेट अदालत ने ज़मानत देते हुए निर्देश दिया था कि आरोपी ऐसा कोई विवादित बयान न दें जिससे दूसरों की धार्मिक भावनाएं आहत हों. लेकिन उन्होंने ऐसा किया.
कांग्रेस की केरल इकाई के पूर्व नेता पीसी जॉर्ज ने अनंतपुरी हिंदू महासम्मेलन में एक कार्यक्रम में कहा था कि केरल में मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाए जा रहे रेस्तराओं में ग़ैर-मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए. देश पर क़ब्ज़ा करने के लिए मुस्लिमों द्वारा संचालित रेस्तराओं में नपुंसकता पैदा करने वाली चाय बेची जाती है.
केरल में पिछले हफ़्ते हुईं दो राजनीतिक हत्याओं पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के स्थानीय स्वशासन और उत्पाद शुल्क मंत्री एमवी गोविंदन ने कहा कि अल्पसंख्यक कट्टरवाद और बहुसंख्यक कट्टरवाद को एक चश्मे से नहीं देख सकते. बहुसंख्यक कट्टरवाद अधिक ख़तरनाक है, वह हिंदू राष्ट्र के निर्माण की दिशा में काम कर रहा है. अल्पसंख्यक कट्टरवाद, बहुसंख्यक कट्टरवाद का विरोध करने के लिए पनपता है.
पश्चिम बंगाल में पहले वाम हिंसा का बोलबाला था, वही संस्कृति तृणमूल ने अपनाई. तृणमूल ने वाम हिंसा का सामना किया था, पर उसकी जगह अब उसने तृणमूल हिंसा स्थापित कर दी. दल भले बदल गए, लेकिन हिंसा बनी हुई है.
माकपा नेता एलामारम करीम ने सभापति एम. वेंकैया नायडू को लिखे पत्र में पेगासस जासूसी मामले और केंद्र सरकार के कोविड-19 प्रबंधन से जुड़े प्रस्तावित संशोधनों को स्वीकृति न देने पर नाराज़गी जताई है. उन्होंने यह भी कहा कि यह एकतरफा कार्रवाई पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और अनैतिक है.