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The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressing at the inaugural ceremony of the World Culture Festival, in New Delhi on March 11, 2016.

क्या प्रधानमंत्री ने आधार से जुड़ा झूठा आंकड़ा संसद में पेश किया था?

साक्ष्य बताते हैं कि आधार के सहारे फ़र्ज़ी बताए गए राशन कार्डों की संख्या का प्रधानमंत्री द्वारा किया गया दावा वास्तविकता से कई गुना ज़्यादा था.

India's Prime Minister Narendra Modi attends the Vibrant Gujarat investor summit in Gandhinagar, India, January 10, 2017. REUTERS/Amit Dave

पता नहीं आधार कार्ड को लेकर इतनी हड़बड़ी में क्यों है सरकार

समझ में नहीं आता कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संविधान पीठ को सौंपा हुआ है तो उसका फैसला आए बिना सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार की ऐसी अनिवार्यता थोपने का क्या तुक है.

Episode 42 copy

मीडिया बोल, एपिसोड 42: एजेंडा पत्रकारिता और डेटा लीक

मीडिया बोल की 42वीं कड़ी में उर्मिलेश सोशल मीडिया पर वायरल हुए अररिया वीडियो की मीडिया रिपोर्टिंग, राज्यसभा चुनाव और कैंब्रिज एनालिटिका को लेकर हुए डेटा लीक विवाद पर चर्चा कर रहे हैं.

(फोटो: रॉयटर्स)

भारत में रोज़ाना डेढ़ लाख ऑनलाइन लेन-देन का ब्योरा हो जाता है लीक: साइबर सुरक्षा समन्वयक

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हुए राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक गुलशन राय ने दी जानकारी.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणि. (फाइल फोटो: पीटीआई)

आधार लीक वाली ख़बर पर एफ़आईआर को लेकर नीलकेणि बोले, नकारात्मक विचारों परिणाम भी वैसे ही होंगे

यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन नीलेकणि ने कहा, आधार को बदनाम करने का अभियान चल रहा है.

अमेरिकी ​ह्विसिल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन. (फोटो साभार: फेसबुक)

भारत सरकार उस नीति में सुधार करे जिसने भारतीयों की निजता नष्ट की: एडवर्ड स्नोडेन

अमेरिकी ह्विसिल ब्लोवर स्नोडेन ने कहा कि आधार लीक मामले में द ट्रिब्यून की पत्रकार पर कार्रवाई की जगह उसे पुरस्कृत करना चाहिए.

पटना साहिब से भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा. (फोटो: पीटीआई)

आधार लीक मामला: शत्रुघ्न ने पूछा, क्या हम बनाना रिपब्लिक में रह रहे हैं?

भाजपा सांसद ने कहा, क्या केवल प्रतिशोध की राजनीति की जा रही है, यहां तक कि समाज और देश के लिए ईमानदारी से पेश आने वाली जनता को भी परेशान किया जा रहा है.

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आधार डेटा चोरी: एडिटर्स गिल्ड ने पत्रकार पर मामला दर्ज करने को प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया

एडिटर्स गिल्ड ने आधार डेटा चोरी को लेकर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने के लिए सरकार से हस्तक्षेप की मांग की.

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आधार डेटा चोरी वाली ख़बर पर द ट्रिब्यून और रिपोर्टर के ख़िलाफ़ एफ़आईआर

इस ख़बर में दावा किया गया था कि एक ‘एजेंट’ की मदद से मात्र 500 रुपये खर्च कर के किसी भी व्यक्ति के बारे में आधार से जुड़ी सभी निजी जानकारी हासिल की जा सकती है.