आंध्र प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि हम सभी ने अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार चलाने के लिए कुछ अनुभवी मंत्रियों को फ़िर से शामिल किया जाएगा. कुछ अन्य लोगों को पार्टी की ज़िम्मेदारी दी जाएगी.
केरल के पलक्कड़ ज़िले में बीते 15 नवंबर को एक 27 वर्षीय आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी. भाजपा ने आरोप लगाया है कि दिनदहाड़े की गई इस हत्या के पीछे इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं का हाथ है और उन्हें राज्य की सरकार का समर्थन हासिल है.
भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हाल में सत्तारूढ़ टीएमसी में लौटे वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय को बीते नौ जुलाई को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है. भाजपा के विधायकों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है.
राजभवन में एक जुलाई को आयोजित राज्यपाल कलराज मिश्र की जीवनी के विमोचन कार्यक्रम में शामिल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के वाहनों में प्रकाशक ने पुस्तक की प्रतियां रख दीं और उनका बिल उनके वाहन चालकों को थमा दिया था. राजभवन ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि पुस्तक के विपणन और इससे संबंधित किसी व्यावसायिक गतिविधि में उसकी कोई भूमिका नहीं है.
गोवा के लोकायुक्त जस्टिस अंबादास जोशी का कहना है कि उनके पूर्ववर्ती जस्टिस प्रफुल्ल कुमार मिश्रा ने 15 सितंबर 2020 को गोवा सरकार को भाजपा विधायक पांडुरंग मडकाइकर के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे, लेकिन राज्य की प्रमोद सावंत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की. मडकाइकर पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप है.
पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने ऑनलाइन हुई ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेन्स में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से शिकायत की है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा उनके अधिकारक्षेत्र में हस्तक्षेप किया जा रहा है.
मामला गाज़ियाबाद का है, जहां राजस्व विभाग के एक लिपिक ने वॉट्सऐप स्टेटस पर उत्तर प्रदेश और बिहार में ‘जंगल राज’ होने का आरोप लगाते हुए लिखा था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पूर्ववर्ती केआर नारायणन की तरह ठोस फैसले क्यों नहीं ले रहे हैं. ज़िला प्रशासन ने उनके ख़िलाफ़ विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं.
असम सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा है कि सैन्य बल (विशेष अधिकार) क़ानून, 1958 की धारा तीन के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए असम के राज्यपाल ने समूचे असम राज्य को 27 फरवरी से अगले छह महीने के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया है.
वीडियो: पुदुचेरी के राजनीतिक समीकरण अचानक पूरी तरह से बदल गए हैं. कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है. इस पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बता रहे हैं द वायर के पॉलिटिकल अफेयर्स एडिटर अजय आशीर्वाद.
बीते 21 फरवरी को विधायकों के लगातार इस्तीफ़ा देने के चलते 33 सदस्यीय पुदुचेरी विधानसभा में सत्ताधारी कांग्रेस-डीएमके गठबंधन के विधायकों की संख्या घटकर 11 हो गई थी, जबकि विपक्षी दलों के 14 विधायक थे. इसके बाद विश्वास मत प्रस्ताव पर मतदान से पहले मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने इस्तीफ़ा दे दिया था और केंद्र शासित प्रदेश की कांग्रेस नीत सरकार गिर गई थी.
कांग्रेस के विधायक के. लक्ष्मीनारायणन और डीएमके के विधायक वेंकटेशन के रविवार को इस्तीफ़ा देने के बाद 33 सदस्यीय पुदुचेरी विधानसभा में कांग्रेस-डीएमके गठबंधन के विधायकों की संख्या घटकर 11 हो गई थी. इससे पहले कांग्रेस के चार विधायकों ने इस्तीफ़ा दिया था, जबकि पार्टी के एक अन्य विधायक को अयोग्य ठहराया गया था.
वीडियो: पुदुचेरी में राजनीतिक रस्साकशी जारी है एक ओर जहां कांग्रेस सरकार के विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उपराज्यपाल के पद से किरण बेदी को हटा दिया गया है. किरण बेदी के स्थान पर नई नियुक्ति होने तक तेलंगाना की राज्यपाल तामिलिसाई सौंदर्यराजन को फिलहाल पुदुचेरी के उपराज्यपाल की जिम्मेदारी संभालने को कहा गया है.
पुदुचेरी में पिछले एक महीने में चौथे कांग्रेस विधायक ने इस्तीफ़ा दे दिया जिसके बाद केंद्र शासित प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया. इस बीच उपराज्यपाल किरण बेदी को उनके पद से हटा दिया गया, जिसकी मांग सत्ताधारी पार्टी लंबे समय से कर रही थी.
देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगालैंड की राजधानी कोहिमा में आयोजित समारोह में राज्यपाल आरएन रवि ने कहा कि बंदूक द्वारा राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है और जो लोग ऐसी राजनीति में विश्वास रखते हैं वह हमेशा लोकतंत्र से बाहर रहेंगे.
पुदुचेरी में सत्तारूढ़ कांग्रेस नीत धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गठबंधन का निर्वाचित सरकार की विकास योजनाओं तथा कल्याणकारी क़दमों को बाधित करने के ख़िलाफ़ उपराज्यपाल किरण बेदी को पद से हटाने की मांग की जा रही है. यह प्रदर्शन ऐसे समय हो रहा है जब क़रीब तीन महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं.