2019 में आम आदमी पार्टी सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के लिए पिंक पास (टिकट) शुरू करते हुए निशुल्क बस यात्रा योजना लाई थी. सरकार के आंकड़ों के अनुसार, पिंक पास का उपयोग करने वाली यात्रियों की संख्या एक महीने में यात्रा करने वाले यात्रियों की कुल संख्या का लगभग 33 प्रतिशत है.
इस साल जुलाई में संसद ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक पारित किया था. इसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है.
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय राजद्रोह मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा दायर आरोप-पत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और दिल्ली सरकार के क़ानून मंत्रालय से अनुमति लेने को कहा था.