Misconduct

महाराष्ट्र विधान परिषद ने एमएलसी को ‘बदनाम’ करने पर चार पत्रकारों के लिए पांच दिन जेल की सिफारिश की

महाराष्ट्र विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति ने एनसीपी नेता अमोल मिटकरी की छवि खराब करने के आरोप में चार पत्रकारों को पांच दिन की जेल की सजा देने की सिफारिश की है. एक संपादक को माफी के बाद राहत मिली है. मामला यूट्यूब चैनल पर कथित झूठी खबरों से जुड़ा है.

14/12/2025

जस्टिस वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इन-हाउस कमेटी की रिपोर्ट मांगी, 30 जुलाई को अगली सुनवाई

जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इन-हाउस जांच समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें ‘मिसकंडक्ट’ का दोषी बताया गया था. वर्मा ने इसे संविधान विरोधी और समानांतर प्रक्रिया बताया है. इस मामले में संसद में महाभियोग प्रस्ताव और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई दोनों चल रहे हैं.

29/07/2025

अपशब्दों के लिए बिधूड़ी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की तो मुझे ही नोटिस भेज दिया गया: बसपा सांसद

बीते सितंबर महीने में भाजपा के लोकसभा सांसद रमेश बिधूड़ी ने सदन में अपने संसद सहयोगी बसपा के दानिश अली के ख़िलाफ़ मुस्लिम विरोधी अपशब्दों का इस्तेमाल किया था. इसकी शिकायत उन्होंने दर्ज कराई थी. इसके जवाब में भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने अली के ख़िलाफ़ ‘प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक और निंदनीय टिप्पणी’ करने का आरोप लगाया था.

02/12/2023

केंद्रीय सतर्कता आयोग में ख़ाली पदों को लेकर पीएम को लिखा गया पत्र, जल्द नियुक्ति की मांग

पूर्व न्यायाधीशों, वरिष्ठ वकीलों, पूर्व वरिष्ठ लोक सेवकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि अक्टूबर 2020 में एक सतर्कता आयुक्त के रिटायर होने के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग सिर्फ़ अध्यक्ष और एक आयुक्त के सहारे चल रहा था. अध्यक्ष ने जून 2021 में पद छोड़ दिया और संस्था तब से केवल एक आयुक्त के साथ काम कर रही है, जिसे कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है.

07/09/2021

अधिकारियों का सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद निजी क्षेत्र में नौकरी करना गंभीर कदाचारः सीवीसी

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की ओर से केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों और सार्वजनिक उपक्रमों को जारी आदेश में कहा है कि यदि किसी सेवानिवृत्त अधिकारी ने एक से अधिक संगठनों में काम किया है, तो उन सभी संगठनों से सतर्कता संबंधी मंज़ूरी प्राप्त की जानी चाहिए, जहां अधिकारी ने पिछले 10 वर्षों में सेवा दी थी.

04/06/2021

बिहार में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ‘ज़्यादती’ पर पटना हाईकोर्ट ने नाराज़गी जताई

पटना हाईकोर्ट ने ने बिहार सरकार को लॉकडाउन उल्लंघन के नाम पर पुलिस की कथित बर्बरता को तुरंत रोकने का निर्देश दिया. अदालत ने पुलिस द्वारा की गई कथित ज़्यादती पर चिंता जताने के साथ ही संबंधित अधिकारियों को इसकी जांच करने का निर्देश दिया है.

27/05/2021

छत्तीसगढ़ः बच्ची को सिगरेट से जलाने के आरोप में कॉन्स्टेबल गिरफ़्तार

घटना 29 अक्टूबर को बालोद ज़िले में हुई. आरोप है कि पीड़ित बच्ची की मां ने कॉन्स्टेबल से पैसे उधार लिए थे, जो वह लौटा नहीं पाईं. इसके चलते आरोपी कॉन्स्टेबल कथित तौर पर नशे की हालत में पीड़िता के घर पहुंचा और उनकी बच्ची को सिगरेट से झुलसा दिया.

02/11/2020

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