चुनाव आयोग ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है. आरोप है कि वे राज्य में नौ विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के दौरान मुज़फ़्फ़रनगर के मीरापुर, कानपुर के सीसामऊ और मुरादाबाद में मतदाताओं को वोट डालने से रोक रहे थे.
छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों के प्रति आदिवासियों के प्रतिरोध को थामने के लिए अडानी समूह ने उनके ही इलाके के निवासी कोऑर्डिनेटर बतौर नियुक्त किए हैं. वे गांवों में कंपनी का पक्ष रखते हैं, ग्रामीणों को बिना विरोध मुआवज़ा लेने और आंदोलन से दूर रहने के लिए राजी करते हैं. इसने आदिवासी समाज को विभाजित कर दिया है.
मणिपुर के भाजपा विधायक पाओलीनलाल हाओकिप ने एक इंटरव्यू में सीएम बीरेन सिंह को हिंसा रोकने में विफल क़रार देते हुए कहा कि अगर सदन में विश्वासमत की जरूरत पड़ी, तो वे और उनके साथी अन्य छह भाजपा कुकी विधायक भी बीरेन सिंह सरकार का समर्थन नहीं करेंगे.
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ ने बस्तर इलाके में सक्रिय मूलवासी बचाओ मंच पर प्रतिबंध की कड़ी निंदा करते हुए सवाल किया कि क्या माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी नीतियों का विरोध करना अपराध है.
राजस्थान पर्यटन विकास निगम के होटल ख़ादिम का नाम बदलते हुए प्रशासन ने दावा किया कि इसका उद्देश्य शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाना है. हालांकि, अजमेर दरगाह शरीफ़ के ख़ादिमों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा शहर के इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रही है.
जेलों में बंद विचाराधीन बंदियों की रिहाई संबंधी प्रावधानों को लागू करने पर ज़ोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक भी पात्र व्यक्ति रिहा होने के अधिकार के बावजूद क़ैद में है, तो इस बात से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि अन्य 500 या 5,000 कैदियों को रिहा किया गया.
मणिपुर में हालिया हिंसा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की निष्क्रियता के चलते राज्य में पूरी तरह से अराजकता है, मानवाधिकार हनन, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता और देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का दमन हुआ है.
इस महीने 11 नवंबर को जेएनयू द्वारा आयोजित एक सेमिनार में मुंबई में अवैध आप्रवासन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण किया गया. जेएनयूटीए का आरोप है कि यह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रहों को पुष्ट करने का प्रयास था.
नीति परामर्श निकाय- पीपुल्स कमीशन ऑन पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक सर्विस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर नौकरशाहों और सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस या किसी अन्य राजनीतिक रूप से संबद्ध संगठन से जुड़ने पर फिर से प्रतिबंध लगाने की मांग की है.
बुधवार को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से ठीक पहले मुंबई के विरार के एक होटल में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के पास काफ़ी कैश मिला है. कहा जा रहा कि तावड़े के बैग में पांच करोड़ रुपये और डायरी थी, जिसमे उन लोगों के नाम लिखे थे जिन्हें पैसे दिए जाने थे.
एक ओर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का पूरा प्रचार अभियान ‘घुसपैठिए’ पर केंद्रित है, तो दूसरी ओर मुख्य मुक़ाबला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच नज़र आ रहा है. यह स्थिति झारखंड चुनाव को महाराष्ट्र से भिन्न बनाती है जहां कई स्थानीय कद्दावर नेता अपनी साख बचाने के लिए लड़ रहे हैं.
महाराष्ट्र देश का प्रमुख राज्य है. बंबई देश की वित्तीय राजधानी है. बुरी तरह से विभाजित राजनीति किस समाज का प्रतिनिधित्व करेगी और उसे क्या दिशा देगी, इसकी कल्पना की जा सकती है.
सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के अध्ययन में कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर में थर्मल पावर प्लांट धान के भूसे को जलाने से निकलने वाले वायु प्रदूषक से 16 गुना अधिक प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं.
तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) ने लड्डू विवाद के बाद हुई पहली बैठक में मंदिर परिसर में नेताओं आदि की राजनीतिक बयानबाज़ी पर प्रतिबंध लगाने, प्रसाद के लड्डू के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले घी की खरीद और मंदिर कर्मियों में से ग़ैर-हिंदुओं को हटाने जैसे कई फैसले लिए हैं.
मणिपुर: भाजपा विधायकों की मांग- जिरीबाम कांड के ज़िम्मेदार उग्रवादियों को अवैध संगठन घोषित करे केंद्र
मणिपुर के जिरीबाम में हुई हालिया हिंसा के मद्देनज़र सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से आफस्पा लगाने की समीक्षा' करने का आग्रह किया है. वहीं, विपक्षी कांग्रेस ने मणिपुर की स्थिति न संभाल पाने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफ़े की मांग उठाई है.