फैक्ट चेक: अमित शाह का तमिलनाडु में ‘विकास न होने’ दावा पूरी तरह से ग़लत है

तमिलनाडु एक विशाल मैन्युफैक्चरिंग केंद्र है, जिसने उत्तर भारत के बड़े राज्यों को लगातार पीछे छोड़ दिया है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, यहां केवल 2 प्रतिशत गरीब हैं, जबकि गुजरात में यह आंकड़ा12 प्रतिशत, यूपी में 23 प्रतिशत और बिहार में 34 प्रतिशत हैं.

देश के विभिन्न हिस्सों में रामनवमी पर झड़पें हुईं, कई घायल

महाराष्ट्र के नागपुर में रामनवमी जुलूस के दौरान झंडा फाड़ने की अफवाह पर दो समूह आपस में भिड़ गए और एक-दूसरे पर पथराव किया. वहीं, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के दौरान झड़पों में पुलिसकर्मियों सहित 18 लोग घायल हो गए.

छिंदवाड़ा की कांग्रेस बगावत: कमल नाथ का बुझा हुआ तीर, जिसने अपना शिकार कहीं और खोज लिया

ज़मीनी ख़बर: पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलों ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के एकमात्र गढ़ को कमज़ोर कर दिया.

लोकसभा चुनाव: जीता तो सांप्रदायिक ताक़तों को ज़मींदोज़ कर दूंगा- चंद्रशेखर आज़ाद

वीडियो: लोकसभा चुनाव 2024 में आज़ाद समाज पार्टी के टिकट पर चंद्रशेखर आजाद इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं. चंद्रशेखर आजाद ने द वायर की सीनियर एडिटर आरफ़ा ख़ानम शेरवानी के साथ बातचीत में कहा कि वे गरीबों और पिछड़ों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है. 

यूपी: राजपूत महापंचायत ने आदित्यनाथ को छोड़कर सभी भाजपा नेताओं के बहिष्कार का आह्वान किया

उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत खेड़ा गांव में मंगलवार को आयोजित राजपूत समुदाय की एक महापंचायत ने सरकारी योजनाओं को लागू न करने, बढ़ती बेरोज़गारी, अग्निवीर योजना और राजपूत समाज के 'अपमान' के विरोध में भाजपा उम्मीदवारों का बहिष्कार करने की घोषणा की है.

केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना के संचालन पर करदाताओं के 14 करोड़ रुपये ख़र्च किए: आरटीआई

सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी बताती है कि कुल 30 चरणों में हुई चुनावी बॉन्ड की बिक्री पर कमीशन के रूप में 12,04,59,043 रुपये का ख़र्च आया और बॉन्ड की छपाई की लागत 1,93,73,604 रुपये रही.

नागपुर का सीमावर्ती छिंदवाड़ा: क्या भाजपा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अंतिम किला जीत पाएगी?

मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ‘मिशन 29’ की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बनी वरिष्ठ कांग्रेसी कमल नाथ के प्रभाव वाली छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को जीतने के लिए पार्टी ने ‘दल बदल की राजनीति’ को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है.

तेलंगाना: छात्रों के भगवा कपड़े पहनने पर विवाद के बाद धार्मिक संगठन का मिशनरी स्कूल पर हमला

घटना मंचेरियाल ज़िले के कन्नेपल्ली गांव में स्थित ब्लेस्ड मदर टेरेसा हाई स्कूल की है, जहां प्रिंसिपल फादर जैमन जोसेफ ने परिसर में धार्मिक पोशाक पहने कुछ छात्रों से पूछताछ की थी. इसके बाद एक धार्मिक संगठन के सदस्यों ने स्कूल में तोड़फोड़ की और संस्थान के कर्मचारियों के साथ मारपीट की. बताया गया है कि भीड़ ने फादर जैमन के माथे पर जबरन तिलक भी लगाया.

जम्मू-कश्मीर: प्रवासी श्रमिक की गोली मारकर हत्या, हफ्ते भर में निशाना बनाकर किया गया दूसरा हमला

अनंतनाग जिले में 17 अप्रैल शाम को अज्ञात लोगों ने बिहार निवासी एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी. एक सप्ताह में दक्षिण कश्मीर में नागरिकों पर यह दूसरा लक्षित हमला है और इस साल घाटी में ऐसी तीसरी घटना है.

उत्तराखंड: चुनाव प्रचार में अग्निवीर, बेरोज़गारी व अंकिता भंडारी के हत्यारों पर क्यों मौन रही भाजपा

23 बरस पहले उत्तराखंड जिस मकसद के लिए बनाया गया, उसे लेकर आज लगता है कि लोगों की आकांक्षाओं को अनदेखा किया गया और बुनियादी मुद्दों से भटकाने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर धकेल दिया गया.

लोकसभा चुनाव से पहले यूट्यूब भ्रमित करने वाले विज्ञापनों को जगह दे रहा है: रिपोर्ट

वीडियो: डिजिटल अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्थाओं- एक्सेस नाउ और ग्लोबल विटनेस ने हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में कहा कि यूट्यूब ने अपने मंच पर ऐसे विज्ञापनों को मंज़ूरी दी, जिनमें गलत सूचनाएं दी गई थीं. इस बारे में एक्सेस नाउ के रमनजीत सिंह चीमा और ग्लोबल विटनेस के हेनरी पेक से बातचीत.

लोकसभा चुनाव: विदर्भ के किसान बोले- मोदी सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया

वीडियो: महाराष्ट्र में विदर्भ के सोनेगांव के किसानों ने का कहना है कि मोदी सरकार की कृषि नीतियां उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी हैं. उन्हें ऋण माफी और कपास का भाव नहीं मिल रहा है. किसान कपास के उचित मूल्य की मांग लगातार कर रहे है, लेकिन उनकी यह मांग पूरी नहीं हो रही है.

नौ प्रधानमंत्री, फिर भी उत्तर प्रदेश बेहाल

प्रधानमंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्र के निवासी वीआईपी सीट के गुमान में भले जीते रहें, लेकिन इससे उनकी सामाजिक-राजनीतिक चेतना पर कोई फ़र्क पड़ता दिखाई नहीं देता. और न प्रधानमंत्री की उपस्थिति ऐसे क्षेत्रों की समस्याओं को सुलझा पाती है.