The Wire Hindi

(फोटो: पीटीआई)

कोविड संकट के बीच जान और नौकरी गंवाते पत्रकारों की सुनने वाला कौन है?

कोविड संक्रमण के ख़तरे के बीच भी देशभर के मीडियाकर्मी लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन मीडिया संस्थानों की संवेदनहीनता का आलम यह है कि जोखिम उठाकर काम रहे इन पत्रकारों को किसी तरह का बीमा या आर्थिक सुरक्षा देना तो दूर, उन्हें बिना कारण बताए नौकरी से निकाला जा रहा है.

वरवरा राव. (फोटो: पीटीआई )

वरवरा राव को जेजे अस्पताल में भर्ती किया गया, कांग्रेस नेता ने रिहाई के लिए प्रधानमंत्री को लिखा

भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ़्तार 81 साल के कवि वरवरा राव के परिजनों द्वारा काफ़ी समय से उनके बीमार होने के बारे में कहा जा रहा था. लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने उनके स्वास्थ्य का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी रिहाई के मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है.

Araria

बिहार: कोर्ट की अवमानना के आरोप में गैंगरेप पीड़िता व दो सामाजिक कार्यकर्ता गिरफ़्तार

मामला अररिया का है जहां गैंगरेप की एक पीड़िता दो सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने गई थीं. इन सब पर कोर्ट के काम में व्यवधान डालने का आरोप है. कार्यकर्ताओं के सहयोगियों का कहना है कि पीड़िता बस उनकी मौजूदगी में बयान देना चाहती है, जिससे मजिस्ट्रेट नाराज़ हो गए.

गौतम नवलखा (फोटो: यूट्यूब)

भीमा कोरेगांव: विशेष एनआईए अदालत ने गौतम नवलखा को 22 जुलाई तक हिरासत में भेजा

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ़्तार गौतम नवलखा ने यह कहते हुए ज़मानत याचिका दायर की थी कि वे 90 से अधिक दिनों से हिरासत में हैं लेकिन उनके ख़िलाफ़ आरोपपत्र दायर नहीं किया गया है. हालांकि अदालत ने इसे ख़ारिज कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट. (फोटो: रॉयटर्स)

विकास दुबे एनकाउंटर: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब, हो सकता है जांच कमेटी का गठन

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से 16 जुलाई तक जवाब दायर करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि जिस तरह उन्होंने तेलंगाना एनकाउंटर मामले में जांच कमेटी बनाई, वैसा ही कुछ इस मामले में भी कर सकते हैं.

(फोटो: पीटीआई)

कोयला खदानों की नीलामी के ख़िलाफ़ झारखंड सरकार की याचिका पर केंद्र को नोटिस

केंद्र सरकार ने देश के कोयला क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है. इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में झारखंड सरकार ने कहा है कि इस निर्णय से पहले राज्य सरकारों को विश्वास में लेने की ज़रूरत थी.

(फोटो: पीटीआई)

कोविड-19 वैक्सीन में देरी हुई तो 7.5 प्रतिशत तक घट सकती है भारत की जीडीपी: रिपोर्ट

वैश्विक ब्रोकिंग कंपनी बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने एक रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 के चलते देश में आर्थिक गतिविधियों में आई गिरावट के चलते यदि उम्मीद के अनुरूप स्थिति भी रहती है, तब भी अर्थव्यवस्था के क़रीब चार प्रतिशत नीचे जाने का अनुमान है.

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विकास दुबे एनकाउंटर: हाईकोर्ट ने एसआईटी और न्यायिक आयोग से जांच की मांग की याचिका ख़ारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा कि यूपी सरकार ने विकास दुबे के कथित एनकाउंटर की जांच के लिए एसआईटी और न्यायिक आयोग का गठन पहले ही कर दिया है, इसलिए मौजूदा रिट याचिका ख़ारिज की जाती है.

(फोटो: रॉयटर्स)

लॉकडाउन के दौरान वेतन देने का आदेश इससे पहले बेरोज़गार हुए लोगों के लिए नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

एक कंपनी द्वारा श्रमिकों को वेतन न देने के मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि गृह मंत्रालय के आदेश के तहत उन्हीं कर्मचारियों या कामगारों को लाभ मिलेगा, जो लॉकडाउन लगने वाले दिन तक नौकरी पर थे और उन्हें तनख़्वाह मिल रही थी.

कल्याण सिंह. (फोटो: पीटीआई)

बाबरी विध्वंस मामला: कल्याण सिंह बोले, मुझे राजनीतिक विद्वेष के चलते ग़लत फंसाया गया

सीबीआई की विशेष अदालत बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 32 आरोपियों के बयान दर्ज कर रही है. भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह ने अपने बयान में कहा कि उन पर केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के इशारे पर मुक़दमा चलाया गया.

(फोटो: पीटीआई)

कोविड-19 महामारी के चलते क़रीब 13 करोड़ लोग हो सकते हैं भुखमरी का शिकार: रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र की पांच एजेंसियों द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊंची क़ीमतों और ख़र्च वहन करने की क्षमता न हो पाने के कारण करोड़ों लोगों को सेहतमंद और पोषक आहार नहीं मिल पा रहा है. कोविड महामारी के कारण लगाई गई पाबंदियों और आर्थिक मंदी से भुखमरी का सामना कर रही आबादी की संख्या बढ़ सकती है.

Press Trust Of India

केंद्र सरकार ने समाचार एजेंसी पीटीआई पर 84 करोड़ रुपये से ज़्यादा का जुर्माना लगाया

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सात जुलाई को जारी यह नोटिस प्रसार भारती की उस चेतावनी के बाद आया है, जिसमें उसने ‘राष्ट्रविरोधी’ कवरेज को लेकर पीटीआई को दी जाने वाली वित्तीय सहायता रोकने की बात कही थी.

प्रदर्शन करती नर्सेज. (फोटो: स्पेशल अरेंजमेंट)

दिल्लीः एचएएचसी अस्पताल ने 84 नर्सों को बिना नोटिस दिए नौकरी से निकाला

दिल्ली के हकीम अब्दुल हमीद सेंटेनरी अस्पताल ने बिना कारण बताए अस्पताल की 84 नर्सों को नौकरी से हटा दिया है, इनमें एक कोरोना संक्रमित नर्स भी शामिल हैं. इंडियन प्रोफेशनल नर्सेज एसोसिएशन ने अस्पताल को पत्र लिखकर इस फ़ैसले को वापस न लेने पर क़ानूनी कार्रवाई करने की बात कही है.

पद्मनाभ स्वामी मंदिर. (फाइल फोटो: रॉयटर्स)

सुप्रीम कोर्ट ने श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर पर त्रावणकोर शाही परिवार का अधिकार बरक़रार रखा

श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर को देश के सबसे धनी मंदिरों में गिना जाता है. कोर्ट ने इसे लेकर साल 2011 में दिए गए केरल हाईकोर्ट के फैसले को ख़ारिज कर दिया, जिसमें उसने राज्य सरकार को मंदिर का नियंत्रण अपने हाथ में लेने को कहा था.

डीयू प्रोफेसर हनी बाबू एमटी (फोटो: Special Arrangement)

एनआईए ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, पत्रकार और तीन कार्यकर्ताओं को समन जारी किया

एनआईए ने दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को एल्गार परिषद मामले में मुंबई आकर गवाही देने के लिए कहा है. प्रोफेसर ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान वे अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और यात्रा नहीं करना चाहते हैं.