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उमर ख़ालिद की गिरफ़्तारी से दिल्ली पुलिस की जांच पर उठते सवाल

वीडियो: इस साल फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे में कथित भूमिका के आरोप में पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर ख़ालिद को ग़ैरक़ानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ़्तार किया है. उन पर देशद्रोह और भारतीय दंड संहिता की 18 अन्य धाराओं के साथ हत्या और हत्या के प्रयास सहित कई आरोप लगाए गए हैं.

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उमर ख़ालिद की गिरफ़्तारी और संसद में खामोश विपक्ष से कमज़ोर होता लोकतंत्र

वीडियो: जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर ख़ालिद की गिरफ़्तारी पर कार्यकर्ताओं के एक समूह ने बयान जारी कर दिल्ली पुलिस की निंदा करते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने के लिए पुलिस अपनी दुर्भावनापूर्ण जांच के ज़रिये उन्हें फंसा रही है.

जस्टिस मदन बी. लोकुर. (फोटो: द वायर)

अभिव्यक्ति की आज़ादी दबाने के लिए राजद्रोह क़ानून का इस्तेमाल कर रही है सरकार: जस्टिस लोकुर

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी. लोकुर ने एक कार्यक्रम में कहा कि बोलने की आज़ादी को कुचलने के लिए सरकार फ़र्ज़ी ख़बरें फैलाने के आरोप का तरीका भी अपना रही है. कोरोना के मामलों और इससे संबंधित अव्यवस्थाओं की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों पर फेक न्यूज़ देने के आरोप लगाए जा रहे हैं.

(फोटो: पीटीआई)

राजद्रोह क़ानून का दुरूपयोग रोकने के लिए दिशानिर्देश देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई

कर्नाटक के बीदर में एक स्कूल में हुए नाटक को लेकर दर्ज हुई राजद्रोह की एफआईआर रद्द कराने के लिए एक मानवाधिकार कार्यकर्ता द्वारा शीर्ष अदालत में दायर याचिका में कहा गया था कि ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने से पहले शिकायत की जांच के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए.

शरजील इमाम. (फोटो साभार: फेसबुक)

दिल्ली पुलिस ने जेएनयू छात्र शरजील इमाम को बिहार के जहानाबाद से गिरफ़्तार किया

हालांकि शरजील ने ट्वीट कर कहा है कि उन्होंने आत्मसमर्पण किया है. कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में शरजील के ख़िलाफ़ असम, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में मामला दर्ज है.

शरजील इमाम. (फोटो साभार: फेसबुक)

यूपी-असम के बाद जेएनयू छात्र के ख़िलाफ़ दिल्ली, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में केस दर्ज

जेएनयू से पीएचडी कर रहे छात्र शरजील इमाम पर नागरिकता संशोधन क़ानून के विरोध में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है. बिहार के जहांनाबाद स्थित घर पर पुलिस ने मारा छापा.

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ. (फोटो: रॉयटर्स)

पाकिस्तान: लाहौर हाईकोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ की मौत की सज़ा को पलटा

लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ के खिलाफ देशद्रोह के मामले की सुनवाई करने वाली और उन्हें मौत की सज़ा सुनाने वाली विशेष अदालत के गठन को सोमवार को ‘असंवैधानिक’ करार दिया. इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने पिछले साल 17 दिसंबर को 74 वर्षीय मुशर्रफ को मौत की सज़ा सुनायी थी.

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ. (फोटो: रॉयटर्स)

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ को देशद्रोह के मामले में मौत की सज़ा

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ के ख़िलाफ़ यह मामला 2007 में संविधान को निलंबित करने और देश में आपातकाल लगाने के लिए चल रहा है. इस मामले में उनके ख़िलाफ़ 2014 में आरोप तय किए गए थे. 76 वर्षीय मुशर्रफ़ फिलहाल इलाज के लिए दुबई में रह रहे हैं.