विज्ञापनों के लिए खट्टर सरकार ने प्रिंट मीडिया को 173 करोड़ रुपये और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 11.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया है.
सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत खुलासा हुआ है कि हरियाणा की मनोहरलाल खट्टर सरकार ने दो साल के भीतर 190 करोड़ रुपये विज्ञापन पर ख़र्च किए हैं. यह जानकारी हरियाणा सरकार के सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग द्वारा दी गई थी.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह जानकारी रोहतक के सामाजिक कार्यकर्ता और हरियाणा सूचना अधिकार मंच के संयोजक सुभाष द्वारा मांगी गई थी.
आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने 20 अक्टूबर 2014 और 4 जनवरी 2017 के बीच प्रिंट मीडिया को 173 करोड़ रुपये और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 11.5 करोड़ रुपये विज्ञापन के लिए भुगतान किया है.
सरकार ने अपनी योजनाओं- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रवासी हरियाणा दिवस, हरियाणा शिखर सम्मेलन, हरियाणा स्वर्ण जयंती आदि को प्रसारित करने के लिए बनाए गए फ्लेक्स बोर्ड पर 5.5 करोड़ रुपये ख़र्च किए हैं.
आरटीआई आवेदक का कहना कि यह जानकारी सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग ने पहले किसी भी जानकारी के बिना आवेदन को वापस कर दिया गया था. इसके बाद उन्होंने मुख्य सचिव कार्यालय के माध्यम से आरटीआई दायर की जिसके बाद जानकारी दी गई.
विभाग द्वारा दिए गए जवाबों में विभागों के भीतर समन्वय और सूचना के अभाव पर प्रकाश डाला गया है. प्रदर्शनी अधिकारी से 6 अप्रैल को पहला जवाब मिलने पर पता चला कि विभाग ने किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी से विज्ञापनों के फ्लेक्स बोर्ड बनाने में मदद नहीं ली है.
