क्या सीएए पर समर्थन के लिए भाजपा ने फ़र्ज़ी तरीके से कॉल जुटाने की कोशिश की है?

भाजपा द्वारा नागरिकता संशोधन क़ानून को मिस्ड कॉल के ज़रिये समर्थन देने के लिए गुरुवार को एक मोबाइल नंबर जारी किया गया था, जिसे गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के विभिन्न नेताओं ने अपने सोशल मीडिया एकाउंट से साझा किया था. सामने आया है कि विभिन्न एकाउंट्स द्वारा लड़कियों से बात करवाने, मुफ़्त उपहार और ढेरों ऑफर पाने का दावा करते हुए इसी नंबर का इस्तेमाल किया गया है.

नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ देशभर में जारी विरोध प्रदर्शन और अधिकतर गैर-भाजपा शासित राज्यों द्वारा लागू न करने के ऐलान बीच सत्तारूढ़ भाजपा ने इस कानून को लेकर जागरूकता अभियान चलाया है.

इसके तहत पार्टी ने डोर-टू-डोर कैंपेन, रैली, बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करने और मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंच बनाने की योजना तैयार की है.

इसी रणनीति के तहत सीएए के पक्ष में समर्थन के लिए भाजपा ने एक मिस्ड कॉल नंबर -8866288662- भी जारी किया है. इस नंबर पर आने वाले मिस्ड कॉल को भाजपा सीएए के समर्थकों के रूप में पेश करेगी.

इससे पहले भाजपा अपनी पार्टी का सदस्य बनाने के लिए भी ऐसी ही मिस्ड कॉल सुविधा का सहारा ले चुकी है.

नागरिकता संशोधन अधिनियम – 2019 को अपना समर्थन देने के लिए 8866288662 पर मिस्ड कॉल करें। #IndiaSupportsCAA pic.twitter.com/AJ819hv6Ul

— BJP (@BJP4India) January 2, 2020

भाजपा के आधिकारिक ट्विटर एकाउंट द्वारा 2 जनवरी को जारी इस नंबर को भाजपा अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह ने 3 जनवरी को अपने ट्विटर एकाउंट से साझा करते हुए कहा था, ‘मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को न्याय व अधिकार देने वाले सीएए पर अपना समर्थन देने के लिए 8866288662 पर मिस्ड कॉल दें.’

मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को न्याय व अधिकार देने वाले CAA पर अपना समर्थन देने के लिए 8866288662 पर missed call दें।#IndiaSupportsCAA pic.twitter.com/BYPuoU2oIN

— Amit Shah (@AmitShah) January 3, 2020

हालांकि, शनिवार को सोशल मीडिया सामने आया कि भाजपा द्वारा जारी इस नंबर का इस्तेमाल तमाम ऑफर्स देने में किया जा रहा है. कुछ वेरीफाइड ट्विटर एकाउंट के साथ फर्जी और बोगस दिखने वाले एकाउंट्स द्वारा इस नंबर पर लड़कियों से बात करवाने, उपहार या ऑफर मिलने की बात कही गई है.

हालांकि जब इस बारे में नंबर को लेकर सवाल उठे, तब कुछ एकाउंट्स ने मजाक करने का दावा किया. कई एकाउंट भाजपा समर्थक होने का दावा करते हैं, साथ ही नंबर को लेकर ऑफर देने वाले एक ट्विटर एकाउंट द्वारा उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलो किए जाने का दावा किया गया है.

Hmm… wonder what this means… 🧐 pic.twitter.com/E3GfMvgzWp

— meghnad 🔗 (@Memeghnad) January 4, 2020

वेरीफाइड एकाउंट वाले पवन दुरानी नाम के एकाउंट से अभिनेत्री सनी लियोन और आलिया भट्ट से बात करवाने के लिए लोगों को इस नंबर पर फोन करने के लिए कह रहे हैं. साथ ही, इस अकाउंट से विराट कोहली को बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित करवाने के लिए भी इस नंबर पर मिस्ड कॉल करने को कहा गया.

https://twitter.com/PawanDurani/status/1213446815023919110

हालांकि, कई लोगों द्वारा इसको लेकर सवाल उठाने के बाद दुरानी ने ट्वीट डिलीट कर दिया और नंबर को लेकर मजाक करने का दावा किया.

रमन त्रिपाठी नाम के एकाउंट से यह नंबर देते हुए कहा गया, ‘दोस्तों इस नंबर से एक बेहद सुंदर लड़की रात को फोन करके बहुत परेशान कर रही है कोई उसको समझाओ यार मैं तो विवाहित हूं.’

इसी तरह कई एकाउंट से इस नंबर पर लड़कियों से बात करवाने की बात भी कही गई.

https://twitter.com/zoo_bear/status/1213411029717151745

ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने कई ऐसे एकाउंट का स्क्रीनशॉट साझा किया है जिसमें लड़कियों के एकाउंट से उनसे बात करने का प्रस्ताव देते हुए भाजपा द्वारा सीएए के समर्थन के लिए दिए नंबर पर कॉल करने को कहा गया है.

भक्त ऐसे जुटा रहे हैं #CAA_NRC_NPR के पक्ष में समर्थन। pic.twitter.com/YG6petrLh8

— Avinash Das (@avinashonly) January 4, 2020

निर्देशक अविनाश दास ने भी कई ऐसे लोगों के स्क्रीनशॉट साझा किए हैं जो आमिर खान की बेटी या अन्य लड़कियों से बात करने के लिए यह नंबर साझा कर रहे हैं या फिर नौकरी आदि के लिए.

The story of CAA support, in four pictures… pic.twitter.com/ueLNmqDRr8

— meghnad 🔗 (@Memeghnad) January 4, 2020

पत्रकार मेघनाद ने भी अपने ट्विटर एकाउंट पर ऐसे अनेक स्क्रीनशॉट साझा किए हैं जिनमें लड़कियां उनसे बात करने की बात कहते हुए यह नंबर दे रही हैं या लोगों को 15 लाख व अन्य तरह के ऑफर्स देकर इस नंबर पर फोन करने का अनुरोध किया जा रहा है.

8866288662 क्रमांकावर मिस्ड कॉल्स दिल्यास तुमचा नागरिकता संशोधन विधेयकास पाठींबा.. जास्तीत जास्त लोकांनी कॉल करावा म्हणून यांच्या भाजप आय टी सेलद्वारे शेअर करण्यात येणारे काही संदेश… #नीच शब्द लाजेल इतके निर्लज्ज! pic.twitter.com/OZKdhLvCEl

— #शिवसैनिक अनघा आचार्य Anagha Acharya (@AnaghaAcharya) January 4, 2020

अनघा आचार्य नाम के एक एकाउंट से जारी स्क्रीनशॉट में अनेक लोग हैं जो इस नंबर के एक लड़की का नंबर होने का दावा कर रहे हैं और इस पर कॉल करने के लिए कह रहे हैं.

अनेक ट्विटर एकाउंट से फ्री सामान के लिए इन नंबरों पर कॉल करने के लिए कहा जा रहा है. जोसेफ माइकल जोस नाम के एकाउंट से शुरुआती 100 कॉल कुछ भी फ्री में देने की बात की जा रही है.

हैप्पीनेस मास्टर नाम के एकाउंट से शुरुआती 100 कॉलर फ्री बिरयानी देने की बात की जा रही है. उपमिता वाजपेयी नाम के एकाउंट से 7 दिन और 6 रात का ट्रिवागो पैकेज देने की बात की जा रही है. राजेंद्र जैन मेरटवाल नाम वाले एकाउंट से तीन महीने के लिए 15 जीबी डाटा देने की बात की जा रही है.

This is absolutely fake. If you want free Netflix please use someone else's account like the rest of us. https://t.co/PHhwdA3sEI

— Netflix India (@NetflixIndia) January 4, 2020

जब अनेक ट्विटर एकाउंट से नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन दिए जाने का दावा किया जाने लगा तब नेटफ्लिक्स इंडिया को इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए ट्वीट किया कि उनकी और से ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया गया है.

‘नेटफ्लिक्स इंडिया ने ट्वीट कर कहा, ‘यह पूरी तरह से फर्जी है. अगर आप फ्री नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो हमारे जैसे बाकी लोगों की तरह आप भी किसी और का एकाउंट इस्तेमाल करिए.’

भाजपा की ओर से इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन पार्टी पर सीएए के लिए समर्थन जुटाने के लिए गलत तरीके अपनाने के आरोप लग रहे हैं.

गौरतलब है कि नागरिकता कानून को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. बीते दिसंबर में कानून आने के बाद से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री द्वारा कई आश्वासनों के बावजूद इसके खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में कमी नहीं आयी है.

इस कानून के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है. नागरिकता संशोधन कानून में उन मुसलमानों को नागरिकता देने के दायरे से बाहर रखा गया है जो भारत में शरण लेना चाहते हैं.