कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र ने राज्यों को 11,092 करोड़ रुपये की मंज़ूरी

गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस राशि का इस्तेमाल पृथकवास सुविधाएं बनाने, नमूने एकत्रित करने, स्क्रीनिंग करने, स्वास्थ्य, निगम, पुलिस तथा दमकलकर्मियों के लिए निजी सुरक्षा उपकरण, थर्मल स्कैनर, वेंटिलेटर आदि ख़रीदने में किया जाएगा.

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए शुक्रवार को सभी राज्यों को राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एसडीआरएफएफ) के तहत पृथकवास बनाने तथा अन्य सुविधाओं के वास्ते 11,092 करोड़ रुपये की राशि जारी करने को मंजूरी दी.

गृह मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्रियों को दिए गए आश्वासन के बाद इस निधि को स्वीकृति दी गई है.

मंत्रालय के एक बयान के अनुसार गृह मंत्री ने सभी राज्यों को एसडीआरएमएफ के तहत 11,092 करोड़ रुपये की राशि जारी करने के लिए स्वीकृति दे दी है.

बयान में कहा गया कि पृथकवास सुविधाएं बनाने, नमूने एकत्रित करने और स्क्रीनिंग करने, अतिरिक्त जांच प्रयोगशालाएं बनाने, स्वास्थ्य, निगम, पुलिस तथा दमकलकर्मियों के लिए निजी सुरक्षा उपकरणों को खरीदने, थर्मल स्कैनर, वेंटिलेटर, एयर प्यूरीफायर आदि खरीदने में इस निधि का उपयोग किया जाएगा.

गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकारों को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कदम उठाने के लिहाज से अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 14 मार्च को एसडीआरएफ के इस्तेमाल के लिए विशेष प्रावधान किया.

केंद्र सरकार ने 28 मार्च को उन राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों से राज्य आपदा मोचन निधियों का इस्तेमाल करने को कहा, जहां अगले वित्त वर्ष के लिए 29,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, ताकि 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को भोजन और आश्रय दिया जा सके.

मालूम हो कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए विश्व बैंक ने विकासशील देशों को तत्काल आर्थिक मदद देने का फैसला किया है, जिसके तहत भारत के लिए एक अरब डॉलर की आपातकालीन वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है.

कोरोना से निपटने में विश्व बैंक की सहायता परियोजनाओं के पहले चरण में 1.9 अरब डॉलर के साथ 25 देशों की मदद की जाएगी.

विश्व बैंक ने कहा गया था कि भारत में एक अरब डॉलर की आपात वित्तीय सहायता से बेहतर स्क्रीनिंग, प्रयोगशाला जांच, निजी सुरक्षा उपकरण खरीदने और नए आइसोलेशन वार्ड बनाने में मदद मिलेगी.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)