लॉकडाउन के कारण देश के अलग-अलग राज्यों में फंसे दिहाड़ी मजदूरों और प्रवासियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किये गए हैं. अपने राज्य लौटने के इच्छुक लोग इस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से देश भर में लागू किए लॉकडाउन का खामियाजा सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है. भोजन, पानी, दवाई, रहने समेत कई तरह की समस्याओं से हर रोज उन्हें जूझना पड़ता है.
मजदूरों एवं प्रवासियों को उनके घर वापस पहुंचाने की बढ़ती मांग के बाद गृह मंत्रालय में हाल ही में आदेश जारी कर कहा कि लॉकडाउन में फंसे लोगों को विशेष ट्रेनों के जरिये उनके घर पहुंचाया जाएगा. इस संबंध में रेल मंत्रालय ने विस्तृत गाइडलान जारी कर ‘श्रमिक विशेष ट्रेनों’ के जरिये मजदूरों, छात्रों, तीर्थयात्रियों इत्यादि को उनके संबंधित राज्य में पहुंचाने की योजना बनाई है.
कुछ श्रमिक ट्रेनों के जरिये कुछ राज्यों में फंसे लोगों को उनके प्रदेश पहुंचाया जा चुका है. रेलवे ने अपने दिशानिर्देशों में कहा है कि भेजने वाले और आगमन वाले दोनों राज्य आपस में सलाह-मशविरा कर पात्र यात्रियों की एक सूची तैयार कर उसे रेलवे को देंगे. इस आधार पर रेलवे उस राज्य में लोगों को पहुंचाने के लिए उचित संख्या में ‘श्रमिक ट्रेनों’ को भेजेगा.
इस संबंध में विभिन्न राज्यों में रह रहे लोगों से कहा गया है कि जो भी लॉकडाउन में फंसे हैं वे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि उनको उनके संबंधित राज्यों में पहुंचाने की प्रक्रिया शुरु की जा सके. इसे लेकर विभिन्न राज्यों ने कुछ ऑनलाइन पोर्टल शुरू किये हैं. अपने राज्य लौटने के इच्छुक लोग इस पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
हालांकि बीते रविवार को गृह सचिव ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर ये स्पष्ट किया है कि श्रमिक ट्रेनों के जरिये उन्हीं लोगों को यात्रा करने की इजाजत है जो किसी तरह कहीं पर भी लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं. जो लोग अपने उचित स्थान पर रह रहे हैं, उन्हें यात्रा की इजाजत नहीं है.
इसलिए इन पोर्टल के जरिये जो भी रजिस्ट्रेशन कराएं वो इन बातों को ध्यान रखें. हम आपकों विभिन्न राज्यों द्वारा श्रमिक ट्रेनों के जरिये यात्रा करने के लिए जारी किए गए पोर्टल को लिंक दे रहे हैं. आप इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इन वेबसाइट्स पर दिए गए हेल्पलाइन नंबरों के जरिये मदद मांग सकते हैं.
यदि आप गुजरात में फंसे हैं, तो इस लिंक पर क्लिक कर पंजीकरण कराएं
https://www.digitalgujarat.gov.in/loginapp/CitizenLogin.aspx
यदि आप पंजाब में फंसे हैं, तो इस लिंक पर क्लिक कर पंजीकरण कराएं
https://covidhelp.punjab.gov.in
यदि आप महाराष्ट्र में फंसे हैं, तो इस लिंक पर क्लिक कर पंजीकरण कराएं
यदि आप राजस्थान में फंसे हैं, तो इस लिंक पर क्लिक कर पंजीकरण कराएं
https://emitraapp.rajasthan.gov.in/emitraApps/covid19MigrantRegistrationService
http://emitra.rajasthan.gov.in/content/emitra/en/home.html
यदि आप हिमाचल प्रदेश में फंसे हैं, तो इस लिंक पर क्लिक कर पंजीकरण कराएं
यदि आप तमिलनाडु में फंसे हैं, तो इस लिंक पर क्लिक कर पंजीकरण कराएं
https://rtos.nonresidenttamil.org
यदि आप हरियाणा में फंसे हैं, तो इस लिंक पर क्लिक कर पंजीकरण कराएं
https://edisha.gov.in/eForms/MigrantService
यदि आप कर्नाटक में फंसे हैं, तो इस लिंक पर क्लिक कर पंजीकरण कराएं
https://sevasindhu.karnataka.gov.in/Sevasindhu/English
यदि आप उत्तराखंड में फंसे हैं, तो इस लिंक पर क्लिक कर पंजीकरण कराएं
http://dsclservices.org.in/uttarakhand-migrant-registration.php
http://smartcitydehradun.uk.gov.in/
यदि आप ओडिशा में फंसे हैं, तो इस लिंक पर क्लिक कर पंजीकरण कराएं
https://covid19regd.odisha.gov.in/
यदि आप छत्तीसगढ़ में फंसे हैं, तो इस लिंक पर क्लिक कर पंजीकरण कराएं
http://cglabour.nic.in/covid19MigrantRegistrationService.as…
यदि आप मध्य प्रदेश में फंसे हैं, तो इस लिंक पर क्लिक कर पंजीकरण कराएं
https://mapit.gov.in/covid-19/
इसके अलावा कुछ राज्यों ने हेल्पानाइन नंबर भी जारी किए हैं जो कि उनके ट्विटर हैंडल और सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद है. सबसे ज्यादा प्रवासी बिहार राज्य के विभिन्न जगहों पर फंसे हुए है. इसे लेकर राज्य की नीतीश सरकार की काफी आलोचना भी हो रही है कि वे प्रवासी मजदूरों को वापस लाने में संवेदनशीलता नहीं बरत रहे हैं.
राज्य सरकार ने पहले कुछ नोडल ऑफिसरों के मोबाइल नंबर जारी किए थे लेकिन विभिन्न जगहों से ये शिकायत आई कि इन नंबरों पर या तो कोई फोन नहीं उठा रहा या फिर ये नंबर स्विच ऑफ हैं. इसे लेकर जदयू सहयोगी भाजपा की राज्य इकाई ने भी आलोचना की है. बाद में राज्य सरकार ने कुछ नए हेल्पलाइन नंबर जारी किए जो कि नीचे दिये जा रहे हैं.
इस बात का भी ध्यान रखें कि गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि ऐसे फंसे हुए लोगों को यात्रा की मंजूरी दी गई है जो लॉकडाउन लागू होने से ठीक पहले अपने मूल निवास अथवा कार्यस्थलों से निकल गए थे और लॉकडाउन के कारण वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक के कारण अपने मूल निवासों अथवा कार्यस्थलों पर लौट नहीं पाए थे.
