राजस्थान सरकार ने बीते दो वर्षों में गोरक्षा पर लगाए टैक्स से 1,200 करोड़ से अधिक की कमाई की

राजस्थान विधानसभा में एक सवाल के जवाब में राज्य के गो-पालन विभाग की ओर से मुहैया कराए गए आंकड़ों से यह जानकारी पता चली है. यह भी पता चला है कि बीते दो सालों में सरकार ने राज्य में गोशालाओं को 645.79 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है.

(प्रतीकात्म​क फोटो: रॉयटर्स)

राजस्थान विधानसभा में एक सवाल के जवाब में राज्य के गो-पालन विभाग की ओर से मुहैया कराए गए आंकड़ों से यह जानकारी पता चली है. यह भी पता चला है कि बीते दो सालों में सरकार ने राज्य में गोशालाओं को 645.79 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है.

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(प्रतीकात्मक फोटो: रॉयटर्स)

जयपुर: राजस्थान सरकार ने बीते दो साल में गोरक्षा के नाम पर लगाए गए कर से 1,200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है.

राज्य विधानसभा में एक सवाल के जवाब में राज्य के गो-पालन विभाग की ओर से मुहैया कराए गए आंकड़ों से यह जानकारी सामने आई है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, विभाग का कहना है कि राज्य ने 2018-2019 और 2019-2020 के दौरान इस तरह के करों से कुल 1,252.9 करोड़ रुपये का राजस्व इकट्ठा किया है.

सरकार ने वित्त वर्ष 2018-2019 में गायों की सुरक्षा के नाम पर लगाए गई स्टाम्प ड्यूटी पर टैक्स से 266.13 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि वित्त वर्ष 2019-2020 में 291.98 करोड़ रुपये की कमाई की.

ठीक इसी तरह से गोरक्षा के लिए शराब पर लगाए गए करों से वित्त वर्ष 2018-2019 में 270.12 करोड़ रुपये की कमाई की जो वित्त वर्ष 2019-2020 में बढ़कर 424.68 करोड़ रुपये हो गई.

इस बीच राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा के मौजूदा सत्र में राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) बिल 2020 पेश किया, जिसका उद्देश्य गाय और गोवंश की सुरक्षा के अलावा स्टाम्प ड्यूटी पर सरचार्ज का उपयोग करना भी है.

इस बिल में कहा गया, ‘कोरोना से जूझ रहे लोगों को भोजन, आश्रय, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में तत्काल राहत पहुंचाने और भविष्य में इस तरह की आकस्मिक स्थितियों के लिए संसाधनों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए राजस्थान स्टाम्प एक्ट, 1998 की धारा 3-बी को विस्तार देना उपयुक्त माना गया.’

राजस्थान के संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने कहा, ‘गायों के कल्याण के लिए पैसा खर्च किया जाता रहेगा, लेकिन इसके अलावा अतिरिक्त फंड को प्राकृतिक आपदाओं से राहत में भी खर्च किया जाएगा.’

बता दें कि गो-पालन विभाग के इन आंकड़ों से यह भी पता चला है कि बीते दो सालों में सरकार ने राज्य में गोशालाओं को 645.79 करोड़ रुपये का अनुदान दिया है.

आंकड़ों के मुताबिक, यह अनुदान 31 मार्च तक 1,836 गोशालाओं को दिए गए.

बता दें कि राजस्थान की पिछली भाजपा सरकार ने गाय एवं गोवंश की सुरक्षा के लिए स्टाम्प ड्यूटी और शराब पर अधिभार (सरचार्ज) लगाया था.

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