बिना मास्क प्रचार करने वालों पर रोक की मांग पर कोर्ट ने केंद्र व चुनाव आयोग से जवाब मांगा

विधानसभा चुनाव राउंड-अप: निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन और इससे 72 घंटे पहले चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों में ‘बाइक रैलियों’ पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया. केरल हाईकोर्ट ने एनडीए के तीन उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया. केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष केसी रोजाकुट्टी ने पार्टी से इस्तीफ़ा देकर एलडीएफ से जुड़ गईं.

नई दिल्ली/कोलकाता/कोच्चि/कासरगोड/वायनाड: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अनिवार्य दिशा-निर्देशों का बार-बार उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों तथा प्रचारकों को प्रचार करने से रोकने का अनुरोध किया गया है.

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की एक पीठ ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

पीठ ने सुनवाई के मामले को 30 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया है.

चुनाव आयोग की ओर से अदालत में पेश हुए वकील सिद्धांत कुमार ने याचिका की सुनवाई यहां होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि ना ही दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं और न ही कथित उल्लंघन यहां हुआ है.

वहीं, केंद्र की ओर से वकील अनुराग अहलूवालिया अदालत में पेश हुए. असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी में अलग-अलग चरणों में 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल के बीच चुनाव होने हैं.

याचिकाकर्ता डॉक्टर विक्रम सिंह के वकील विराग गुप्त ने कहा कि चुनाव की घोषणा करते हुए निर्वाचन आयोग ने अपनी अधिसूचना में कहा था कि ‘चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों के दौरान सभी लोगों का मास्क पहनना’ अनिवार्य है.

वकील गौरव पाठक की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जहां प्रचारक और उनके समर्थकों ने चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान मास्क नहीं पहने, ऐसी तस्वीरों और वीडियो से इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया भरा हुआ है और कई मौकों पर इन्हें खुद प्रचाराकों ने ही साझा किया है.

याचिका में कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का मौलिक अधिकार प्राप्त है, जो राजनेता, प्रचारक और उम्मीदवारों के चुनाव प्रक्रिया के दौरान मास्क नहीं पहनने से प्रभावित हो रहा है.

मतदान के दिन से 72 घंटे पहले चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों में बाइक रैलियों पर रोक का आदेश

निर्वाचन आयोग ने मतदान के दिन और इससे 72 घंटे पहले चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों में ‘बाइक रैलियों’ पर सोमवार को रोक लगाने का निर्देश जारी किया.

आयोग ने यह कदम इन खबरों के बीच उठाया है कि ‘समाज विरोधी तत्व’ बाइक का इस्तेमाल मतदाताओं को डराने के लिए करते हैं.

चुनावी राज्यों-पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी निर्देश में निर्वाचन आयोग ने रेखांकित किया है कि संज्ञान में आया है कि ‘कुछ स्थानों पर समाज विरोधी तत्व मतदान के दिन से पहले या मतदान के दिन बाइक का इस्तेमाल मतदाताओं को डराने के लिए करते हैं.’

निर्देश में कहा गया है कि संबंधित खबरों पर विचार करने के बाद आयोग ने निर्णय किया है कि ‘‘सभी चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के दिन से 72 घंटे पहले या मतदान के दिन किसी भी स्थान पर बाइक रैलियों की अनुमति नहीं दी जाएगी.’’

निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से यह भी कहा कि वे उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और आयोग के पर्यवेक्षकों सहित सभी संबंधित पक्षों को इस बारे में अवगत कराएं ताकि निर्देशों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित हो सके.

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की शुरुआत 27 मार्च से होगी तथा मतगणना दो मई को होगी.

बंगाल: कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र, कानून, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर

पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने सोमवार को अपना घोषमापत्र जारी किया. बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की मौजूदगी में पार्टी ने अपना घोषणापत्र जारी किया है.

WATCH LIVE: Manifesto Release by WBPCC President Shri Adhir Ranjan Chowdhury at Pradesh Congress HQ. https://t.co/M7UFfSlBic

— West Bengal Congress (@INCWestBengal) March 22, 2021

एबीपी न्यूज के अनुसार, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कानून का शासन स्थापित करने, शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने, स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में सुधार करने, उद्योग की स्थापना और संस्कृति का संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर जोर दिया है.

कांग्रेस का घोषणापत्र वाम मोर्चा के घोषणापत्र जारी करने के एक दिन बाद आया है जिसके साथ वह गठबंधन में चुनाव लड़ रही है.

वाम मोर्चा ने राज्य में कानून का राज स्थापित करने और किसी भी परिस्थिति में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लागू नहीं होने देने का वादा किया गया है.

बता दें कि बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट मोर्चा और आईएसएफ के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है. सीट शेयरिंग के तहत कांग्रेस के खाते में 92 सीटें आई हैं. बाकी बची हुई सीटें लेफ्ट मोर्चा और आईएसएफ को दी गई हैं. राज्य में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं.

बंगाल में चाय बागान कर्मियों का वेतन बढ़ाने का भाजपा का वादा झूठा है: चाय व्यापार संघ के नेता

चाय व्यापार संघ के एक नेता ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में चाय बागानों में काम करने वालों का दैनिक न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 350 रुपये किए जाने का भाजपा का वादा झूठा है, क्योंकि पार्टी ने पांच साल पहले असम में चाय श्रमिकों से किए इसी प्रकार के वादे को पूरा नहीं किया है.

भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र में रविवार को वादा किया कि वह राज्य के चाय बागान कर्मियों का न्यूनतम दैनिक वेतन 202 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये करेगी.

चाय कर्मियों की संयुक्त मंच समिति के नेता जियाउल आलम ने कहा, ‘असम में 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणापत्र में चाय कर्मियों को न्यूनतम 351.33 रुपये देने का वादा किया था. पार्टी ने चुनाव जीता, लेकिन वह वादे को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए पश्चिम बंगाल के लिए किया गया वादा भी बिल्कुल झूठा है.’

असम में भाजपा नीत सरकार ने चाय बागान कर्मियों का दैनिक वेतन 50 रुपये से बढ़ाकर 217 रुपये किए जाने के प्रस्ताव को पिछले महीने मंजूरी दी थी, लेकिन गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है.

केरल: एनडीए के तीन उम्मीदवारों का नामांकन रद्द होने के विरुद्ध दायर याचिका खारिज

केरल में कासरगोड जिले की मंजेश्वरम सीट से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के प्रत्याशी के सुंदर ने अपना नामांकन वापस ले लिया और भाजपा में शामिल हो गए हैं.

भाजपा के प्रदेश प्रमुख के. सुंदरन इस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं.

नाम में समानता की वजह से 2016 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय के तौर पर मैदान में रहे सुंदर को इस सीट से 467 वोट मिल गए थे और सुंदरन आईयूएमएल के उम्मीदवार पीबी अब्दुल रज़ाक से सिर्फ 89 वोटों से हार गए थे.

सुंदर ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि वह अपना नामांकन वापस ले रहे हैं और सुंदरन की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे.

शनिवार से इस तरह की अफवाहें थी कि भाजपा नामांकन वापस लेने के लिए सुंदर को धमका रही है.

केरल: वरिष्ठ महिला नेता ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर एलडीएफ का दामन थामा

केरल में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष और एआईसीसी की सदस्य के. सी. रोजाकुट्टी ने सोमवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और माकपा नीत एलडीएफ से जुड़ने का फैसला किया.

रोजाकुट्टी ने संवाददाताओं से कहा, ‘मैंने गहन विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है. मैं पार्टी में गुटबाजी से तंग आ चुकी हूं इसलिए मैंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया.’

उन्होंने कहा कि पार्टी में महिलाओं को हाशिये पर रखा जा रहा है और यह स्वीकार्य नहीं है. कोल्लम से बिंदु कृष्णा मीडिया के सामने रो पड़ी थीं जिसके बाद उन्हें टिकट मिला.

रोजाकुट्टी ने कहा कि लतिका सुभाष ने कोट्टायम के एट्टुमानूर से चुनाव लड़ने का टिकट न दिए जाने पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और विरोधस्वरूप सिर मुंडवा लिया था जिससे उन्हें (रोजाकुट्टी को) बहुत दुख हुआ था.

उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए कांग्रेस पंथनिरपेक्ष मोर्चा बनाने में विफल रही है.

केरल महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष, रोजाकुट्टी ने 1991-96 में वायनाड की सुल्तान बथेरी सीट का प्रतिनिधित्व किया था.

खबरों के अनुसार, वह पर वायनाड की कालपेट्टा सीट से चुनाव लड़ना चाहती थीं लेकिन कांग्रेस ने उस सीट पर टी. सिद्दिकी को खड़ा करने का निर्णय लिया.

रोजाकुट्टी ने उस दिन इस्तीफा दिया है, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए दो दिन के केरल दौरे पर आए हैं.

माकपा नेता और कन्नूर से पूर्व सांसद पी. के. श्रीमती ने रोजाकुट्टी से मुलाकात की और कहा कि ‘साखवु’ (कामरेड) एलडीएफ उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)