सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि अविभाजित परिवार का कोई सदस्य संयुक्त परिवार की किसी संपत्ति पर दावा करना चाहता है तो उसे यह साबित करना होगा कि यह उसकी स्व-अर्जित संपत्ति है.
हिंदू संयुक्त परिवार में संपत्ति के विभाजन से संबंधित क़ानून में एक नया निर्णय दिया है. शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अविभाजित परिवार का सदस्य संयुक्त परिवार की किसी सपत्ति पर अपना हक़ चाहता है तो उसे यह साबित करना होगा कि यह पैतृकों की नहीं बल्कि उसके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति है.
न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने 14 सितंबर को कहा कि परिवार में संयुक्त संपत्ति के स्वरूप को स्वीकार करने के बाद यदि परिवार का सदस्य पैतृक संपत्ति में से कुछ संपत्ति पर अपना दावा करता है तो यह साबित करने की ज़िम्मेदारी उसी की होगी कि यह उसकी स्व-अर्जित संपत्ति है.
पीठ ने इस व्यवस्था के साथ ही कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले को सही ठहराया जिसमे एक संपत्ति को संयुक्त परिवार की संपत्ति घोषित करते हुये संयुक्त परिवार के कुछ सदस्यों के इस दावे को अस्वीकार कर दिया गया था. दावे में एक कृषि भूमि को स्व अर्जित संपत्ति बताते हुये कहा गया था कि परिवार के दूसरे सदस्यों का इस पर कोई अधिकार नहीं है.
शीर्ष अदालत ने कहा कि हिंदू क़ानून के सिद्धांत में क़ानूनी रूप से यह माना जाता है कि प्रत्येक हिंदू परिवार भोजन, पूजा और संपदा के मामले में संयुक्त परिवार है और इसमें बंटवारे के किसी सबूत के अभाव में यह क़ानूनी अवधारणा ही परिवार पर लागू होती रहेगी.
न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में परिवार की संपत्ति संयुक्त होने का तथ्य स्वीकार करने वाला सदस्य यदि बाद में समूची पैतृक संपत्ति में से किसी भाग को स्व-अर्जित संपत्ति होने का दावा करता है तो इसे साबित करने की ज़िम्मेदारी उसे पूरी करनी होगी.
