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बजट 2022: वित्त मंत्री के चौथे बजट में जनता को क्या मिलेगा

विशेषज्ञों का मानना ​​​​है कि 2020 में महामारी के प्रकोप के बाद आर्थिक व्यवधान के बाद अपर्याप्त राहत पर बढ़ती सार्वजनिक आलोचना के बीच वित्त मंत्री किफायती आवास और उर्वरक के लिए उच्च सब्सिडी के अलावा सड़कों और रेलवे पर अधिक ख़र्च की घोषणा करेंगी.

1 फरवरी 2022 को बजट पेश करने जातीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण. (फोटो: पीटीआई)

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नरेंद्र मोदी सरकार का दसवां बजट पेश करने वाली हैं. अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मानना ​​​​है कि बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिश करेगा क्योंकि धीरे-धीरे कोविड-19 की तीसरी लहर से बाहर निकल रहा है और बढ़ते मुद्रास्फीति दबाव का सामना कर रहा है.

रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार सुबह बजट को मंजूरी दे दी है. विशेष रूप से, विशेषज्ञों का मानना ​​​​है कि 2020 में महामारी के प्रकोप के बाद आर्थिक व्यवधान के बाद अपर्याप्त राहत पर बढ़ती सार्वजनिक आलोचना के बीच सीतारमण किफायती आवास और उर्वरक के लिए उच्च सब्सिडी के अलावा सड़कों और रेलवे पर अधिक खर्च की घोषणा करेंगी.

जबकि देश की राजकोषीय स्थिति अपेक्षा से अधिक स्वस्थ दिखती है, औसत करदाता को बड़ी राहत मिलने की संभावना नहीं है.

प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल के नेतृत्व वाले एक दल द्वारा तैयार 2021-22 की आर्थिक समीक्षा में आगे कहा गया कि 2020-21 में अर्थव्यवस्था को दिए गए वित्तीय समर्थन के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के कारण राजकोषीय घाटा और सरकारी ऋण बढ़ गया। हालांकि, 2021-22 में अब तक सरकारी राजस्व में जोरदार उछाल देखने को मिला है।

समीक्षा के अनुसार, सरकार के पास समर्थन बनाए रखने और जरूरत पड़ने पर पूंजीगत व्यय बढ़ाने की वित्तीय क्षमता है। समीक्षा में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है और यह 2022-23 की चुनौतियों से निपटने में सक्षम है।

वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने सोमवार को पत्रकारों बताया कि राजस्व प्राप्तियों में मजबूत पुनरुद्धार, जो एक साल पहले से अप्रैल-नवंबर की अवधि में 67 फीसदी बढ़ा, का मतलब है कि सरकार के पास ‘जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय स्थान है.’

इसके बजाय, मोदी सरकार द्वारा स्थानीय उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों को बढ़ावा देने और परिवहन और स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क पर खर्च बढ़ाने की संभावना है.

बजट से एक दिन पहले सोमवार को एक महत्वपूर्ण आर्थिक खबर सार्वजनिक की गई. यानी पिछले कुछ वर्षों के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों में संशोधन.

अच्छी खबर? मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था अनुमानित से कम संकुचित हुई. सरकार द्वारा जारी पहले संशोधित अनुमानों के अनुसार, जीडीपी 2020-21 में 7.3% संकुचन के अनंतिम अनुमान की तुलना में 6.6% सिकुड़ी.

जो इतनी अच्छी खबर नहीं है? 2019-20 के लिए जीडीपी की वृद्धि को 4% के पहले के अनुमान से संशोधित कर 3.7% कर दिया गया था. यह इस साल का दूसरा संशोधित अनुमान है.