पेगासस: सुप्रीम कोर्ट की समिति ने कहा- जांच के लिए केवल दो लोगों ने जमा किए फोन, समयसीमा बढ़ाई गई

इज़रायली स्पायवेयर पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तकनीकी समिति ने पिछले महीने लोगों अपील की थी कि जिनके पास यह मानने का पर्याप्त कारण मौजूद है कि उनके मोबाइल फोन स्पायवेयर से प्रभावित हैं, तो अपने फोन जांच के लिए जमा करा दें. हालांकि तय समयसीमा तक पर्याप्त संख्या में फोन नहीं जमा होने पर अदालत ने इसकी समयसीमा बढ़ा दी है.

(फोटो: रॉयटर्स)

इज़रायली स्पायवेयर पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तकनीकी समिति ने पिछले महीने लोगों अपील की थी कि जिनके पास यह मानने का पर्याप्त कारण मौजूद है कि उनके मोबाइल फोन स्पायवेयर से प्रभावित हैं, तो अपने फोन जांच के लिए जमा करा दें. हालांकि तय समयसीमा तक पर्याप्त संख्या में फोन नहीं जमा होने पर अदालत ने इसकी समयसीमा बढ़ा दी है.

(फोटो: द वायर)

नई दिल्ली: पेगासस स्पायवेयर जासूसी कांड से कथित तौर पर प्रभावित केवल दो व्यक्तियों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तकनीकी समिति को अपने फोन सौंपे हैं, जिसके कारण समिति को समय-सीमा बढ़ानी पड़ी है, ताकि और भी लोग उसके पास पहुंचें.

तकनीकी समिति ने अब यह समय सीमा आठ फरवरी कर दी है, ताकि वैसे और भी लोग समिति से संपर्क कर सकें, यदि उन्हें संदेह है कि उनके फोन में पेगासस स्पायवेयर का हमला हुआ है.

यह निर्णय पेगासस स्पायवेयर मामले में हालिया आरोपों के बीच लिया गया है. अमेरिकी अखबार न्यूयार्क टाइम्स में हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने 2017 में इजरायल के साथ दो अरब डॉलर के रक्षा सौदों के हिस्से के तौर पर पेगासस स्पायवेयर लिया था.

तकनीकी समिति की ओर से बीते तीन फरवरी को प्रमुख समाचार पत्रों में जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि उसकी पहली अपील के दौरान केवल दो व्यक्तियों ने अपने मोबाइल फोन समिति को सौंपे हैं.

नोटिस में कहा गया है, ‘इसलिए तकनीकी समिति एक बार फिर उन सभी से आठ फरवरी तक समिति से संपर्क का अनुरोध करती है, जिनके पास यह मानने का पर्याप्त कारण मौजूद है कि उनके मोबाइल फोन पेगासस स्पायवेयर से प्रभावित हैं.’

सुप्रीम कोर्ट ने इजरायली स्पायवेयर पेगासस के जरिये भारतीय नागरिकों की कथित जासूसी के मामले की जांच के लिए पिछले साल अक्टूबर में सेवानिवृत्त जस्टिस आरवी रवींद्रन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था.

उस समय मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई एनवी रमना ने कहा था कि सरकार हर वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कहकर बचकर नहीं जा सकती. इसके बाद अदालत ने इसकी विस्तृत जांच करने का आदेश दिया था.

उच्चतम न्यायालय ने समिति का गठन करते समय विशेष रूप से यह जांच करने को कहा था कि क्या स्पायवेयर को केंद्र या किसी राज्य सरकार अथवा किसी केंद्रीय या राज्य एजेंसी द्वारा नागरिकों के खिलाफ उपयोग के लिए खरीदा गया था.

इससे पहले बीते दो जनवरी को उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर नागरिकों से कहा कि यदि उन्हें संदेह है कि उनके मोबाइल फोन में पेगासस स्पायवेयर से सेंध लगाई गई है, तो वे आगे आएं और समिति से संपर्क करें.

सार्वजनिक नोटिस में ऐसे नागरिकों से यह कारण भी बताने को कहा था कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि उनके उपकरण में पेगासस स्पायवेयर से सेंध लगाई गई होगी, और क्या वे तकनीकी समिति को इन उपकरणों की पड़ताल करने की अनुमति देने की स्थिति में हैं.

प्रमुख समाचार पत्रों में जारी किए गए सार्वजनिक नोटिस में कहा गया था, ‘जिन लोगों को यह संदेह है कि उनके उपकरण में सेंध लगाई गई है, उन्हें तकनीकी समिति को सात जनवरी 2022 से पहले एक ईमेल भेजना चाहिए.’

बता दें कि जुलाई 2021 में द वायर  सहित मीडिया समूहों के अंतरराष्ट्रीय कंसोर्टियम ने ‘पेगासस प्रोजेक्ट’ नाम की पड़ताल के तहत यह खुलासा किया था कि दुनियाभर में अपने विरोधियों, पत्रकारों और कारोबारियों को निशाना बनाने के लिए कई देशों ने पेगासस का इस्तेमाल किया था.

इस कड़ी में 18 जुलाई 2021 से द वायर सहित विश्व के 17 मीडिया संगठनों ने 50,000 से ज्यादा लीक हुए मोबाइल नंबरों के डेटाबेस की जानकारियां प्रकाशित करनी शुरू की थीं, जिनकी पेगासस स्पायवेयर के जरिये निगरानी की जा रही थी या वे संभावित सर्विलांस के दायरे में थे.

इस पड़ताल के मुताबिक, इजरायल की एक सर्विलांस तकनीक कंपनी एनएसओ ग्रुप के कई सरकारों के क्लाइंट्स की दिलचस्पी वाले ऐसे लोगों के हजारों टेलीफोन नंबरों की लीक हुई एक सूची में 300 सत्यापित भारतीय नंबर हैं, जिन्हें मंत्रियों, विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, न्यायपालिका से जुड़े लोगों, कारोबारियों, सरकारी अधिकारियों, अधिकार कार्यकर्ताओं आदि द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा है.

भारत में इसके संभावित लक्ष्यों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर, तत्कालीन चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, अब सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव (वे उस समय मंत्री नहीं थे) के साथ कई प्रमुख नेताओं के नाम शामिल थे.

तकनीकी जांच में द वायर  के दो संस्थापक संपादकों- सिद्धार्थ वरदाजन और एमके वेणु, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, अन्य पत्रकार जैसे सुशांत सिंह, परंजॉय गुहा ठाकुरता और एसएनएम अब्दी, मरहूम डीयू प्रोफेसर एसएआर गिलानी, कश्मीरी अलगाववादी नेता बिलाल लोन और वकील अल्जो पी. जोसेफ के फोन में पेगासस स्पायवेयर उपलब्ध होने की भी पुष्टि हुई थी.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

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