राजस्थान बजट: सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा

साल 2022-23 के लिए राजस्थान का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को भविष्य के बारे में सुरक्षित महसूस करना चाहिए, तभी वे सेवा अवधि के दौरान सुशासन की दिशा में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं. इसलिए एक जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का प्रस्ताव किया गया है.

जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया और 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को अगले साल से लागू करने की घोषणा की.

उन्होंने कहा, ‘हम सभी जानते हैं कि सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को भविष्य के बारे में सुरक्षित महसूस करना चाहिए, तभी वे सेवा अवधि के दौरान सुशासन की दिशा में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं. इसलिए मैं एक जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का प्रस्ताव करता हूं.’

ऐसा लगता है कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर की गई इस घोषणा की प्रेरणा गहलोत ने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक अभियान से लिया है. पुरानी पेंशन योजना पर राजनीतिक चर्चा तब शुरू हुई जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में सत्ता में आने पर राज्य सरकार के फंड से इसे लागू करने का वादा किया था.

इसके अलावा राजस्थान सरकार अगले वित्त वर्ष में एक लाख सरकारी भर्तियां करेगी, जबकि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब पांच लाख रुपये के बजाय दस लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा और 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली नि:शुल्क मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने बुधवार को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन देने की घोषणा की.

उन्होंने राज्य के इतिहास में पहली बार कृषि के लिए अलग से बजट भी पेश किया.

अपने मौजूदा कार्यकाल का चौथा बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को शहरों में आगामी वर्ष में लागू करने के साथ-साथ मनरेगा के तहत रोजगार की गांरटी सालाना 100 कार्यदिवस की जगह 125 कार्यदिवस करने की घोषणा की.

उन्होंने कहा कि 100 दिन के रोजगार के बाद राज्य सरकार 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देगी.

गहलोत ने कहा कि राजस्थान शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा (रीट) परीक्षा जुलाई 2022 में आयोजित की जाएगी.

उन्होंने कहा कि नए सिरे से होने वाली इस परीक्षा के लिए पुराने अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा और रीट परीक्षा में पदों की संख्या 32 हजार से बढ़ाकर 62 हजार कर दी गई है.

उन्होंने आगामी वर्ष विभिन्न विभागों में लगभग एक लाख अतिरिक्त पदों पर और भर्ती करने की घोषणा की.

उन्होंने अल्प-आय वर्ग के साथ-साथ समस्त 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से आगामी वर्ष 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली नि:शुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा की.

उन्होंने कहा कि समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक तीन रुपये प्रति यूनिट तक अनुदान तथा 150 से 300 यूनिट तक के उपभोग पर दो रुपये प्रति यूनिट अनुदान दी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 300 यूनिट प्रतिमाह से अधिक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी स्लैब के अनुसार छूट का लाभ प्राप्त हो सकेगा.

उन्होंने अगले वर्ष से चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपये की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की घोषणा की. इसके साथ ही उन्होंने राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की.

उन्होंने कहा, ‘हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं. इसलिए एक जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं.’

गहलोत ने 33 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, अनुसूचित जाति-जनजाति विकास कोष की राशि बढ़ाकर 500-500 करोड़ रुपये करने, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत 1.33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को तीन साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट फोन देने व 14 नई नगरपालिकाएं बनाने की घोषणा की.

कृषक साथी योजना की राशि पांच हजार करोड़ रुपये की गई

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कृषि के लिए अलग से बजट पेश करते हुए कृषक साथी योजना की राशि दो हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच हजार करोड़ रुपये करने की घोषणा की.

इसके साथ ही उन्होंने 20 हजार करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त फसली ऋण देने व दो साल में तीन लाख से अधिक बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की.

गहलोत ने कहा, ‘पिछले बजट में कृषक कल्याण कोष के अंतर्गत मैंने 2000 करोड़ रुपये की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा की थी. अब इसी कड़ी में किसानों को और अधिक मजबूती प्रदान करने हेतु इस योजना को वृहद रूप देते हुए योजना की राशि को बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूं.’

उन्होंने कहा कि राज्य में सिंचाई हेतु सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आगामी तीन वर्षों में एक लाख किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. इस हेतु 500 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के कृषकों को 45 हजार रुपये तक का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा. इससे इस वर्ग के लगभग 50 हजार कृषक लाभांवित होंगे. इस हेतु 200 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के तहत पांच लाख से अधिक किसान लाभांवित होंगे और मिशन की राशि 2700 करोड़ रुपये आवंटित की जाएगी.

राजस्थान जैविक खेती मिशन के तहत आगामी तीन साल में लगभग चार लाख किसान लाभांवित होंगे और इसके लिए 600 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है.

राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत लगभग 100 करोड़ रुपये व्यय कर लगभग 15 लाख किसानों को लाभांवित किया जायेगा.

जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फार मिलेट्स की स्थापना की जाएगी. राजस्थान संरक्षित खेती मिशन के तहत 25 हजार किसानों को ग्रीन हाउस/शेडनेट हाउस/लो टनल की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा.

गहलोत ने कहा कि राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन के तहत 100 करोड़ रुपये व्यय करके 15 हजार किसानों को लाभांवित किया जाएगा.

राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत एक करोड 25 लाख मीटर तारबंदी पर 100 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा और इससे 35 हजार से अधिक किसान लाभांवित होंगे.

राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के तहत 2 लाख श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5 हजार प्रति परिवार अनुदान दिया जाएगा.

राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत प्रसंस्करण इकाइयों के लिए अनुदान और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर की स्थापना की जाएगी. एक लाख किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा इसके लिये 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि दो वर्षों में लगभग तीन लाख 38 हजार विद्युत कनेक्शन जारी किए जाएंगे और इस पर लगभग 6700 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे.

उन्होंने कहा कि ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना के तहत 20 हजार करोड़ रुपये राशि के ऋण वितरण का लक्ष्य है और इसमें पांच लाख नए कृषकों को सम्मिलित किया जाएगा और 650 करोड़ रुपये ब्याज का अनुदान दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अकृषि क्षेत्र में भी एक लाख परिवारों को दो हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण दिए जाएंगे. उन्होंने 31 मार्च 2022 तक देय कृषक कल्याण शुल्क में छूट को एक वर्ष ओर बढाने की घोषणा की.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)