दलबदल कर गोवा भाजपा में शामिल 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिकाएं ख़ारिज

विधानसभा चुनाव राउंड-अप: यूपी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि राजनेता वोट पाने के लिए जाति-धर्म पर निर्भर, प्रदर्शन पर नहीं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जुर्माना भरते-भरते बीत जाएंगी दंगाइयों की पांच पीढ़ियां. शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने यूपी में प्रचार कर योगी को सत्ता से बाहर करने की अपील की. प्रकाश सिंह बादल को शिरोमणि अकाली दल के दोहरे संविधान के मामले में ज़मानत मिली. उत्तराखंड में चुनाव आयोग ने डाक मत-पत्रों से कथित छेड़छाड़ संबंधी वीडियो पर रिपोर्ट मांगी.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने उन 10 पार्टी विधायकों को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर की थी, जो जुलाई 2019 में भाजपा में शामिल हो गए थे.

इसी तरह महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) के विधायक रामकृष्ण उर्फ सुदीन धवलिकार ने भी अपने दो विधायकों के खिलाफ ऐसी ही याचिका दायर की थी, जो इस क्षेत्रीय दल से अलग होकर भाजपा में शामिल हो गए थे.

गोवा विधानसभा के अध्यक्ष राजेश पाटनेकर ने पिछले साल 20 अप्रैल को चोडनकर और धवलिकार की संबंधित याचिकाएं खारिज कर दी थीं.

बृहस्पतिवार को जस्टिस मनीष पिताले और जस्टिस आरएन लड्ढा की पीठ ने कहा कि दोनों याचिकाएं खारिज की जाती हैं. पीठ ने कहा, ‘याचिकाकर्ता अध्यक्ष के आदेश में दखल के लिए मामला नहीं बना पाए.’

न्यायालय ने कहा, ‘हम पाते हैं कि याचिकाकर्ताओं की याचिकाएं अध्यक्ष द्वारा सही तरीके से खारिज की गई थीं.’

उसने यह भी कहा कि अयोग्य ठहराने की मांग संबंधी याचिकाओं को खारिज करने के अध्यक्ष के आदेश के बारे में ‘यह नहीं कहा जा सकता कि राजनीतिक और संवैधानिक नैतिकता के आधार पर संविधान की 10वीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) लाने के उद्देश्य के विरुद्ध है.’

चोडनकर ने अध्यक्ष को दी गई याचिका में दलील दी थी कि सभी 10 विधायक ‘अपनी मूल पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता नहीं रखने के पात्र हैं , इसलिए संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत वे (विधानसभा की) सदस्यता रखने के योग्य नहीं हैं.’

एमजीपी ने इसी आधार पर याचिका दायर की थी.

वर्ष 2017 में गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस 17 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी और भाजपा 13 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आई थी. भाजपा ने आनन-फानन में कुछ क्षेत्रीय दलों (एमजीपी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी) एवं निर्दलीय विधायकों के साथ गठजोड़ कर सरकार बना ली थी.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में कांग्रेस के दो विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था. 2019 में शेष 15 कांग्रेस विधायकों में से 10 और एमजीपी के तीन में से दो विधायक भाजपा में शामिल हो गए था, जिससे भाजपा को विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिला. एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) को तब सरकार से हटा दिया गया था.

पिछले पांच सालों में कांग्रेस के कई विधायक पार्टी से चले गए और सदन में उसके विधायक महज दो रह गए.

सावंत ने 12 विधायकों पर अदालती फैसले का स्वागत किया, कांग्रेस अंसतुष्ट

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बृहस्पतिवार को अदालत के इस फैसले का स्वागत किया और कहा, ‘लोकतंत्र एवं संवैधानिक जनादेश की जीत हुई है.’

हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने दावा किया कि यह (फैसला) भाजपा नीत केंद्र सरकार की धनबल से ‘जनादेश को बदल देने की राजनीति को’ बढ़ावा देगा.

इस फैसले पर सावंत ने ट्वीट किया, ‘मैं भाजपा विधायक दल में 12 विधायकों के विलय के विरूद्ध कांग्रेस और एमजीपी द्वारा दायर की गई याचिकाएं खारिज करने के माननीय हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. दुष्प्रचार अभियान पर लोकतंत्र एवं संवैधानिक जनादेश की जीत हुई है.’

I welcome the decision of Hon. High Court in dismissing the appeal filed by Congress and MGP against merger of 12 MLAs into the BJP Legislature Party. Democracy and constitutional mandate has prevailed over the smear campaign!

— Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) February 24, 2022

दूसरी ओर गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चोडनकर ने गुरुवार को कहा कि अदालत का फैसला ‘अप्रत्याशित आधार पर’ था और यह आदेश संविधान की 10वीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) की भावना के खिलाफ है.

उन्होंने कहा, ‘हम इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों के अस्तित्व का सवाल है. यह आदेश केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की राजनीति को बढ़ावा देगा… धनबल के इस्तेमाल से वे लोगों के जनादेश को बदल सकते हैं. यह आदेश राजनीतिक दलों के अस्तित्व और लोकतांत्रिक मूल्यों के अस्तित्व के खिलाफ जाता है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘यह देश में एक बुरी मिसाल कायम कर रहा है जहां चुनाव के बाद कुछ विधायक एक साथ आ सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं, चाहे जिस राजनीतिक दल ने उन्हें उम्मीदवार के रूप में नामित किया हो, वे किसी पार्टी से पैसे ले सकते हैं और अलग हो सकते हैं.’

चोडनकर ने कहा, ‘यह न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि देश भर के सभी राजनीतिक दलों के लिए एक बुरी मिसाल कायम करने वाला है. इस आदेश से दसवीं अनुसूची की आत्मा को ही नष्ट कर दिया गया है.’

उन्होंने दावा किया, ‘यह आदेश लोकतंत्र के विरूद्ध है. यह न केवल कांग्रेस बल्कि देश के सभी राजनीतिक दलों के लिए गलत परिपाटी डालेगा, क्योंकि चुनाव के बाद कुछ विधायक एक साथ मिलकर दूसरे दल में जाने का फैसला कर लेंगे.’

गोवा विधानसभा के लिए इस साल 14 फरवरी को चुनाव हुए हैं और मतगणनना 10 मार्च को होगी.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव

लखनऊ: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति और धर्म पर ज्यादा जोर होने से राजनेता बेफिक्र हो गए हैं और वे असल मुद्दों को दरकिनार कर रहे हैं.

प्रियंका ने माना कि यूपी में पिछले कुछ दशकों में कांग्रेस संगठन कमजोर हुआ है, लेकिन पार्टी ने इसे दोबारा खड़ा करने और जनता के साथ फिर से जुड़ने के लिए कड़ी मेहनत की है.

1989 से उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति और धर्म के वर्चस्व से जुड़े एक सवाल पर प्रियंका ने समाचार एजेंसी ‘पीटीआई/भाषा’ से कहा, ‘यह सही है कि यूपी की राजनीति जाति और धर्म पर केंद्रित हो गई है, लेकिन हकीकत यह है कि इस तरह की राजनीति ने राज्य के विकास में कोई योगदान नहीं दिया है. इसने न केवल राज्य को पीछे धकेला है, बल्कि राजनीतिक वर्ग को बेफिक्र भी बनाया है.’

कांग्रेस महासचिव ने कहा, ‘यूपी का औसत राजनेता मानता है कि उसे वैसे भी धर्म और जाति के आधार पर वोट मिल जाएंगे, ऐसे में उसे दूसरे मोर्चों पर प्रदर्श करने की जरूरत ही क्या है? वह जनता से जुड़े असल मुद्दों को आसानी से दरकिनार कर सकता है. यह लोकतंत्र में विकसित हो रही बहुत ही अस्वस्थ प्रवृत्ति है.’

प्रियंका ने उन्हें भेजे गए सवालों के लिखित जवाब में कहा, ‘इसका यह मतलब है कि विकास, सुशासन और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि जाति और धर्म से जुड़ी भावनाएं राजनीति पर हावी हैं.’

उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस अकेली पार्टी है, जिसने महिलाओं, युवाओं और यूपी के सामाजिक और राजनीतिक उत्थान से जुड़े हर पहलू के लिए एक सुनियोजित योजना तैयार की है और इसे अपने घोषणा-पत्र में पेश किया है. हमारा मानना ​​है कि राजनेताओं को शासन और विकास के प्रति जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और हम इस संदेश को पूरे राज्य में फैला रहे हैं.’

यह पूछे जाने पर कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कैडर कितना मजबूत है, क्योंकि पार्टी पिछले 33 वर्षों से राज्य की सत्ता में नहीं है, प्रियंका ने कहा, ‘पिछले कुछ दशकों में यूपी में हमारा संगठन लगातार कमजोर होता गया. गठबंधनों के कारण पिछले कई चुनावों में हमने 200 से 300 सीटों पर प्रत्याशी भी नहीं उतारे.’

उन्होंने कहा, ‘जब मैं पहली बार यहां आई थी तो मैंने देखा कि हमारा कैडर लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका था. हालांकि, कुछ पुराने कांग्रेसी और महिलाएं इसके बावजूद मजबूती से खड़े थे.’

प्रियंका ने जोर देकर कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में 400 सीटों पर उम्मीदवार उतारने से नया नेतृत्व खड़ा होगा और कांग्रेस भी मजबूत बनेगी.

कांग्रेस महासचिव ने कहा, ‘हमने अपनी पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत की है. हमने कार्यक्रमों के तौर-तरीकों को बदल दिया है, ताकि वे हमारे कैडर को जनता के साथ दोबारा जोड़ सकें और सिर्फ पार्टी केंद्रित न रहें. हमने 1,00,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया है और राज्यभर में न्याय पंचायत और ग्राम स्तर तक संगठन का निर्माण किया है.’

पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से बताते हुए प्रिंयका ने कहा, ‘हमने यह सुनिश्चित किया कि पिछले कुछ वर्षों में जनता को जब भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तब हमारी पार्टी के कार्यकर्ता मदद के लिए सबसे पहले आगे आए और उनके अधिकारों के लिए लड़े. बावजूद इसके संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के मामले में अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है.’

उन्होंने कहा, ‘विकास हमारे राजनीतिक एजेंडे में सबसे ऊपर है. हम महिलाओं और युवाओं से अपील कर रहे हैं कि वे जाति और धर्म की राजनीति को ऐसी राजनीति से बदलें, जो जनता की जरूरतों के अनुरूप हो.’

कांग्रेस के इन आरोपों पर कि भाजपा विकास के मुद्दे से हट रही है और केवल आतंकवाद और माफियाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है, प्रियंका ने कहा, ‘मैं इसे बेहद शर्म की बात मानती हूं कि लोग इतनी बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वे गुजर-बसर करने में असमर्थ हैं, दैनिक आधार पर संघर्ष कर रहे हैं, बावजूद इसके भाजपा नेता ऐसी चीजों में अपना समय बिता रहे हैं.’

उन्होंने कहा, ‘ध्रुवीकरण आखिर है क्या? यह एक खुला राजनीतिक औजार है, जो राजनीतिक दलों को हर मोर्चे पर कमजोर प्रदर्शन करने की छूट देता है.’ कांग्रेस महासचिव ने चुनावी नतीजों से परे उत्तर प्रदेश के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया.

बसपा, भाजपा की ‘बी’ टीम थी तो सपा ने उसके साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़ा था: मायावती

बस्ती: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बहुजन समाज पार्टी की तारीफ किए जाने और विभिन्न रानीतिक दलों तथा मीडिया में बसपा को भाजपा की ‘बी’ टीम बताए जाने के बाद पार्टी प्रमुख मायावती ने बृहस्पितवार को कहा कि बसपा अगर भाजपा की ‘बी’ टीम थी तो फिर सपा और कांग्रेस ने पार्टी के साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़ा था.

बस्ती जिले के पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में बृहस्पतिवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा, ‘पश्चिमी यूपी से चुनाव की शुरुआत हुई है और जब से पश्चिमी यूपी के बारे में बसपा के दलितों व मुसलमानों की स्थिति को लेकर गृह मंत्री जी ने जो कुछ कहा है, उसके बाद से मीडिया और विरोधी पार्टियों ने फिर से राग अलपना शुरू कर दिया है कि बसपा, भाजपा की ‘बी’ टीम है.’

उन्होंने कहा, ‘इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है. यदि बसपा, भाजपा की ‘बी’ टीम होती तो फिर सपा ने यूपी में एक बार विधानसभा का और दूसरी बार लोकसभा का चुनाव बसपा के साथ मिलकर क्यों लड़ा था.’

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को एक टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में कहा था कि मायावती की जमीन पर अपनी पकड़ तो है मगर यह सीट में कितना बदलेगी, यह उन्हें मालूम नहीं है. शाह ने यह भी कहा था कि जाटव और मुस्लिम वोट बड़ी मात्रा में मायावती के साथ ही जाएगा.

शाह के इस साक्षात्कार के बाद मीडिया में यह अटकल लगने लगी थी कि जरूरत पड़ने पर बसपा भाजपा के साथ गठबंधन कर सकती है.

बसपा की प्रासंगिकता बरकरार रहने संबंधी शाह के बयान के बारे में पूछे जाने पर मायावती ने कहा, ‘यह उनकी महानता है कि वह सच को स्वीकार कर रहे हैं. मैं उनसे यह भी कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में बसपा को न सिर्फ दलितों और मुसलमानों बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अगड़ी जातियों के भी वोट मिल रहे हैं.’

बसपा प्रमुख ने अपने जनसभा को संबोधित करते हुए सपा सरंक्षक मुलायम सिंह यादव को भाजपा का मददगार करार दिया.

उन्होंने आरोप लगाया, ‘2003 में जब वह सरकार से हट गई थीं तो भाजपा के सहयोग से मुलायम सिंह यादव राज्य में सत्ता आए थे, उन्होंने कल्याण सिंह को गले लगाया था, यह सब जनता कैसे भूल सकती है.’

कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस पार्टी ने भी विधानसभा का चुनाव एक बार बसपा के साथ मिलकर क्यों लड़ा था तथा केंद्र में भी अपनी सरकार के लिए कई बार बसपा का समर्थन क्यों लिया था. इस बारे में मीडिया और कांग्रेस को भी जनता को बताना चाहिए.’

भाजपा सरकार ने हवाई जहाज और हवाईअड्डे बेच दिए: अखिलेश यादव 

जुर्माना भरते-भरते बीत जाएंगी दंगाइयों की पांच पीढ़ियां: योगी

प्रकाश सिंह बादल को शिरोमणि अकाली दल के दोहरे संविधान के मामले में जमानत मिली

मोहाली की अदालत में पेश हुए बिक्रम सिंह मजीठिया