केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करने के बारे में केंद्र ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर असम के लिए 31 अगस्त, 2019 को एनआरसी प्रकाशित की गई थी.
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि पूरे देश में भारतीय नागरिकों की राष्ट्रीय पंजी (एनआरसी) तैयार करने के बारे में केंद्र ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है.
निचले सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर पूरक सूची में शामिल किए जाने और निकाले जाने के संदर्भ में असम के लिए एनआरसी 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित की गई थी.
उन्होंने कहा, ‘राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक रजिस्टर तैयार करने के बारे में सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है.’
मालूम हो कि असम के नागरिकों की तैयार अंतिम सूची यानी अपडेटेड एनआरसी 31 अगस्त, 2019 को जारी की गई थी, जिसमें 31,121,004 लोगों को शामिल किया गया था, जबकि 1,906,657 लोगों को इसके योग्य नहीं माना गया था. इसके बाद पूरे राज्य में राजनीतिक हंगामा मच गया था.
बता दें कि इससे पहले मार्च 2021 और अगस्त 2021 में भी केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि राष्ट्रव्यापी एनआरसी पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया था कि अब तक सरकार ने भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को तैयार करने का कोई निर्णय नहीं लिया है.
इससे पहले बीते तीन फरवरी 2021 को गृह मंत्रालय ने एक संसदीय समिति से कहा था कि पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने के बारे में केंद्र ने कोई फैसला नहीं किया है.
मंत्रालय ने कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति को बताया था, ‘सरकार में विभिन्न स्तरों से समय-समय पर यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने के बारे में फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है.’
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)
