केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि पिछले साल फरवरी में आईटी अधिनियम, 2021 की अधिसूचना जारी होने के बाद यूट्यूब आधारित भारतीय चैनलों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई पहली बार की गई है. इन 22 यूट्यूब चैनलों के अलावा तीन ट्विटर एकाउंट, एक फेसबुक एकाउंट और एक समाचार वेबसाइट बंद करने का भी निर्देश दिया गया है.
नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब आधारित 22 समाचार चैनलों को बंद करने का निर्देश दिया है, जिनमें से चार पाकिस्तान के हैं. इन चैनलों पर आरोप है कि ये फर्जी खबरें प्रसारित कर रहे थे, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंध और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा था.
मंत्रालय ने कहा कि पिछले साल फरवरी में सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2021 की अधिसूचना जारी होने के बाद यूट्यूब आधारित भारतीय चैनलों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्रवाई पहली बार की गई है.
मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि आईटी नियम, 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए 04/04/2022 को आदेश जारी किए हैं, जिसके अनुसार, इन 22 यूट्यूब चैनलों के अलावा तीन ट्विटर एकाउंट, एक फेसबुक एकाउंट और एक समाचार वेबसाइट बंद करने का निर्देश दिया गया.
इस कार्रवाई के साथ ही दिसंबर 2021 से अब तक मंत्रालय, यूट्यूब आधारित 78 समाचार चैनलों तथा कई अन्य सोशल मीडिया खातों को राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की एकता और अखंडता, लोक व्यवस्था आदि के आधार पर बंद कर चुका है. मंत्रालय ने किसी चैनल का नाम लिए बिना कहा, ‘हाल में जारी आदेश के द्वारा 18 भारतीय और चार पाकिस्तान आधारित यूट्यूब समाचार चैनलों को बंद किया गया है.’
मंत्रालय ने कहा कि जिन भारतीय यूट्यूब चैनलों को बंद किया गया है, वे कुछ टीवी न्यूज चैनल के ‘टैम्पलेट’ और ‘लोगो’ के साथ -साथ उनके समाचार एंकर की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि दर्शकों को गुमराह कर यह विश्वास दिलाया जा सके कि खबर प्रमाणिक है.
आधिकारिक बयान में कहा गया कि जिन यूट्यूब चैनलों को बंद किया गया उनकी कुल दर्शक संख्या 260 करोड़ से ज्यादा थी. मंत्रालय के अनुसार, कई यूट्यूब चैनल ‘भारतीय सशस्त्र सेनाओं, जम्मू कश्मीर आदि जैसे विषयों पर फर्जी खबरें प्रसारित करते थे.’
बयान में कहा गया कि भारत विरोधी सामग्री समेत जिस सामग्री पर पाबंदी लगाई गई है, वह पाकिस्तान से समन्वित तौर पर संचालित होने वाले सोशल मीडिया अकाउंट के जरिये पोस्ट की जाती थी. बयान में कहा गया कि यूक्रेन की स्थिति पर भी कुछ भारतीय यूट्यूब चैनलों पर गलत जानकारी प्रसारित की जाती थी, जिसका लक्ष्य अन्य देशों के साथ भारत के संबंध खराब करना था.
इससे पहले बीते जनवरी महीने में आईटी नियम, 2021 के तहत मिलीं शक्तियों का उपयोग कर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और समन्वित तरीके से फर्जी खबरें फैलाने वाले 35 यूट्यूब चैनल और दो वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया था.
बीते 19 जनवरी को सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि सरकार देश के खिलाफ ‘साजिश रचने’ वालों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रखेगी.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में खुफिया एजेंसियों के साथ एक समन्वित प्रयास में 20 यूट्यूब चैनल और दो वेबसाइट को अवरुद्ध (ब्लॉक) करने का आदेश दिया था, क्योंकि वे ‘भारत विरोधी दुष्प्रचार’ और फर्जी खबरें फैला रहे थे.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)
