संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मसौदा प्रस्ताव में म्यांमार में तत्काल हिंसा खत्म करने और देश की प्रमुख नेता आंग सान सू ची समेत अन्य राजनीतिक क़ैदियों को रिहा करने का अनुरोध किया गया है. भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत का मानना है कि म्यांमार की जटिल स्थिति के संबंध में शांत और धैर्यपूर्ण कूटनीति का दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है.
संयुक्त राष्ट्र: भारत, चीन और रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में एक मसौदा प्रस्ताव पर हुए मतदान से दूर रहे, जिसमें म्यांमार में तत्काल हिंसा खत्म करने और देश की प्रमुख नेता आंग सान सू ची समेत अन्य राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का अनुरोध किया गया है.
भारत की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में हुए मतदान के दौरान 12 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जबकि भारत, चीन और रूस वोटिंग से दूर रहे.
यह बीते 74 साल में सुरक्षा परिषद में म्यांमार के संबंध में पारित पहला प्रस्ताव है. इससे पहले, वर्ष 1948 में बर्मा के नाम से जाने जाने वाले म्यांमार से जुड़ा एक प्रस्ताव पारित किया गया था. ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिलने के बाद लाए गए इस प्रस्ताव में बर्मा को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करने के संबंध में अनुशंसा की गई थी.
रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 16 वर्षों से एजेंडे में होने के बावजूद जब भी म्यांमार के भीतर महत्वपूर्ण गिरावट आई है, परिषद ने केवल औपचारिक बयान जारी किए हैं, जैसे कि 2017 में रोहिंग्या शरणार्थियों का बांग्लादेश में पलायन.
पिछले साल निर्वाचित नागरिक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए म्यांमार की सेना द्वारा किए गए तख्तापलट के बाद इस देश में सभी शीर्ष राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और लोकतंत्र समर्थक विरोधों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी थी.
तख्तापलट के बाद से परिषद ने म्यांमार पर कई बार विचार-विमर्श किया, जिसके परिणामस्वरूप एक प्रेसिडेंटल बयान और छह प्रेस बयानों को अपनाया गया.
मसौदा प्रस्ताव सेना द्वारा लगाए गए आपातकाल की मौजूदा स्थिति पर ‘गहरी चिंता‘ व्यक्त करता है, जब उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया और म्यांमार के लोगों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ा.
यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ (आसियान) द्वारा सहमत शांति योजना को लागू करने के लिए ‘ठोस और तत्काल कार्रवाई’ का आग्रह करता है और लोगों की हितों के अनुसार लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रक्रियाओं को बनाए रखने और रचनात्मक संवाद और सुलह को आगे बढ़ाने का आह्वान करता है.
प्रस्ताव ने म्यांमार के लोगों के हितों में म्यांमार में संकट का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मदद करने में आसियान की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार किया है. इसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस संबंध में आसियान के नेतृत्व वाले तंत्र और प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें पांच सूत्रीय सहमति को लागू करने में आसियान के प्रयास भी शामिल हैं.
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत का मानना है कि म्यांमार की जटिल स्थिति के संबंध में शांत और धैर्यपूर्ण कूटनीति का दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि स्थायी शांति, स्थिरता, प्रगति और लोकतांत्रिक शासन के मार्ग में बाधा डालने वाले लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को किसी भी अन्य तरीके से हल करने में मदद नहीं मिलेगी.
कंबोज ने कहा, ‘मौजूदा परिस्थितियों में हमारा मानना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव संबंधित पक्षों को एक समावेशी राजनीतिक संवाद को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय उन्हें जटिल स्थिति में डाल सकता है.’
हालांकि कंबोज ने जोर देकर कहा कि भारत सभी पक्षों से शत्रुता को तत्काल समाप्त करने, अपने चरम पदों को छोड़ने और लोकतंत्र को बहाल करने के लिए एक समावेशी राजनीतिक संवाद शुरू करने का दृढ़ता से आह्वान करता है. राजनीतिक नेताओं को रिहा किया जाना चाहिए और राजनीतिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए.
भारत ने रेखांकित किया कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को वार्ता में पार्टियों की सहायता करनी चाहिए, ताकि आपातकाल की स्थिति समाप्त हो जाए और म्यांमार लोकतांत्रिक रास्ते पर लौट आए.
कंबोज ने कहा, ‘इसलिए इस परिषद द्वारा कार्यों को ध्यान से तौलना महत्वपूर्ण है. म्यांमार में रचनात्मक और स्थायी समाधान खोजने के लिए शांत और रचनात्मक कूटनीति वांछनीय सहारा है.’
कंबोज ने कहा, ‘इन चिंताओं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता और म्यांमार के लोगों की भलाई के मद्देनजर भारत ने इस प्रस्ताव से दूर रहने का फैसला किया.’
कंबोज ने कहा कि भारत म्यांमार के साथ लगभग 1,700 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और इसके लोगों के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं.
उन्होंने कहा, ‘इस तरह देश में कोई भी अस्थिरता हमें सीधे प्रभावित करती है. इसलिए मौजूदा संकट का समाधान करना और म्यांमार में शांति, स्थिरता और समृद्धि बनाए रखना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष हित में है. म्यांमार के लोगों का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हमारे सभी प्रयासों के मूल में है.’
कंबोज ने पड़ोसी देशों, विशेष रूप से आसियान के विचारों और उनकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ‘पारदर्शी और परामर्शी’ तरीके से प्रस्ताव पर बातचीत करने के लिए राजदूत बारबरा वुडवर्ड के तहत यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधिमंडल की सराहना की.
वुडवर्ड ने कहा कि प्रस्ताव एक स्पष्ट संदेश भेजता है कि म्यांमार में सेना के हाथों क्या हो रहा है और शांति और लोकतंत्र के लिए लोगों की आवाज को दबाने के लिए लगाए गए तथाकथित ‘आपातकाल’ के बारे में गहराई से चिंतित है.
उन्होंने कहा, ‘फरवरी 2021 में जुंटा ने हिंसक रूप से सत्ता पर कब्जा कर लिया उसके बाद से उन्होंने म्यांमार के लोगों के खिलाफ एक क्रूर अभियान चलाया है, जिसमें गांवों को जलाना, अंधाधुंध हवाई हमले करना, यातना देना और सामूहिक हत्याएं करना शामिल हैं. हम म्यांमार के लोगों के साथ खड़े हैं. यह जुंटा के लिए देश वापस करने का समय है.’
चीनी राजदूत झांग जुन ने कहा कि बीजिंग को प्रस्ताव के मसौदे को लेकर चिंता है और उसे लगता है कि परिषद के लिए प्रस्ताव के बजाय प्रेसीडेंट के बयान को स्वीकार करना अधिक उपयुक्त होगा.
उन्होंने कहा, ‘म्यांमार मुद्दे का कोई त्वरित समाधान नहीं है, किसी बाहरी समाधान की बात तो छोड़ ही दीजिए. अंत में इसे ठीक से हल किया जा सकता है या नहीं यह मूल रूप से केवल म्यांमार पर ही निर्भर करता है. न तो लोकतांत्रिक परिवर्तन और न ही राष्ट्रीय सुलह रातों-रात हासिल की जा सकती है और दोनों के लिए समय, धैर्य और व्यावहारिकता की आवश्यकता होती है.’
रूसी स्थायी प्रतिनिधि वासिली नेबेंजिया ने कहा कि मास्को म्यांमार में मौजूदा स्थिति को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा नहीं मानता है और इसके परिणामस्वरूप, यूएनएससी द्वारा इसे नहीं लिया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा, ‘हम आश्वस्त हैं कि यूएनएससी एजेंडे पर रखाइन प्रांत की स्थिति एकमात्र पहलू रहना चाहिए. इस संबंध में सुरक्षा परिषद में म्यांमार विरोधी पहलों को बढ़ावा देना अनुचित और प्रति-उत्पादक दोनों है.’
संयुक्त राष्ट्र में म्यांमार के स्थायी प्रतिनिधि क्याव मो तुन ने बाद में कहा कि म्यांमार की राष्ट्रीय एकता सरकार ने प्रस्ताव को अपनाने का स्वागत किया है.
उन्होंने कहा, ‘हम स्पष्ट हैं कि यह केवल पहला कदम है. इस प्रकार राष्ट्रीय एकता सरकार ने यूएनएससी को इस प्रस्ताव पर निर्माण करने के लिए सैन्य जंटा और उसके अपराधों का तेजी से अंत सुनिश्चित करने के लिए आगे और मजबूत कार्रवाई करने का आह्वान किया. इस प्रस्ताव से ही सुरक्षा परिषद का काम शुरू होता है.’
संयुक्त राष्ट्र ने अभी तक म्यांमार जुंटा द्वारा नामित नए उम्मीदवार को मान्यता देने का निर्णय नहीं लिया है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि के पद पर अभी भी म्यांमार की पिछली नागरिक सरकार द्वारा नियुक्त राजनयिक बने हुए हैं.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)
