राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने नवंबर 2022 में गोवा में भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) का आयोजन किया था. इस आयोजन के समापन समारोह में इज़रायली फिल्म निर्माता और जूरी सदस्य नदाव लपिद ने मंच पर खुले तौर पर विवादास्पद फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ के चयन की आलोचना की थी.
नई दिल्ली: राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी), जिसने गोवा में भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) का आयोजन किया था, के प्रबंध निदेशक (एमडी) रविंदर भाकर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा उनके प्रभार से मुक्त कर दिया गया है.
हालांकि भाकर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमुख बने रहेंगे.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 11 जनवरी को जारी मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार, एनएफडीसी का अंतरिम प्रभार संयुक्त सचिव फिल्म पृथुल कुमार को तत्काल प्रभाव से सौंपा गया था. पृथुल छह महीने या पूर्णकालिक एमडी नियुक्त होने तक पदभार संभालेंगे. साल 2000 बैच के आईआरटीएस (भारतीय रेलवे यातायात सेवा) अधिकारी वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पांच साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर हैं.
मालूम हो कि नवंबर 2022 में आईएफएफआई के नवीनतम संस्करण में इजरायली फिल्म निर्माता और जूरी सदस्य नदाव लपिद ने मंच पर खुले तौर पर विवादास्पद फिल्म द कश्मीर फाइल्स के चयन की आलोचना की थी.
28 नवंबर 2022 को 53वें आईएफएफआई के समापन समारोह में लपिद ने ‘द कश्मीर फाइल्स’ को ‘भद्दी’ और ‘दुष्प्रचार वाली’ फिल्म बताया था. फिल्म का प्रदर्शन 22 नवंबर 2022 को ‘इंडियन पैनोरमा’ वर्ग में किया गया था. लपिद ने कहा था कि फिल्म समारोह में इस फिल्म का प्रदर्शन किए जाने से वह ‘परेशान और हैरान’ हैं.
जूरी प्रमुख नदाव लपिद अपने इस बयान के कारण भारत में एक वर्ग के निशाने पर आ गए थे. उन्होंने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर सहित कई गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष यह टिप्पणी की थी.
इंडियन रेलवे स्टोर्स सर्विस (आईआरएसएस) के 1999 बैच के अधिकारी रविंदर भाकर को दिसंबर 2021 में एनएफडीसी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था. इसके अलावा फिल्म डिवीजन के महानिदेशक और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.
इसके साथ ही मुंबई में मंत्रालय के फिल्म-संबंधी सभी विभाग उनकी कमान में थे. भाकर एमएनआईटी, जयपुर से मैकेनिकल इंजीनियर हैं.
दिसंबर 2022 के अंत में, फिल्म डिवीजन, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया और फिल्म फेस्टिवल निदेशालय को सरकार के विभिन्न फिल्म निकायों को एकजुट करने के कदम के तहत एनएफडीसी के साथ विलय कर दिया गया था.
