वकीलों के समूह ने सीएए प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई को लेकर योगी आदित्यनाथ की शिकायत की

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक और मानवाधिकार वकीलों के एक विशेषज्ञ समूह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान ‘उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के बीच किए गए मानवता के ख़िलाफ़ अपराधों के लिए’ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई है.

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय आपराधिक और मानवाधिकार वकीलों के एक विशेषज्ञ समूह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ स्विस संघीय अभियोजक (Swiss Federal Prosecutor) के कार्यालय में एक आपराधिक रिपोर्ट दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने मानवता के खिलाफ अपराध किया है.

स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) की बैठक शुरू होने से पहले यह शिकायत दर्ज कराई गई थी. योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होने वाले थे, लेकिन अंतत: वे नहीं गए.

ग्वेर्निका 37 चेम्बर्स (Guernica 37 Chambers) नामक समूह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान ‘उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के बीच किए गए मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए’ उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

समूह ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में स्विस क्रिमिनल कोड के अनुच्छेद 264 में ‘सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र के सिद्धांत’ का हवाला दिया.

समूह ने योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों के साथ किए जा रहे व्यवहार पर ध्यान दिया है, यह देखते हुए कि विरोध प्रदर्शनों का दमन मानवता के खिलाफ अपराध हो सकता है.

समूह के मुताबिक:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत में सीएए को लागू किए जाने के लिए हुए विरोध को दबाने के लिए उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के बीच झूठे कारावास, यातना और नागरिकों की हत्या का आदेश दिया है.

जैसा कि आपराधिक रिपोर्ट में निर्धारित किया गया है, इन कृत्यों को मानवता के खिलाफ अपराध माना जा सकता है, क्योंकि उन पर नागरिकों, ज्यादातर मुस्लिम आबादी के खिलाफ व्यापक या व्यवस्थित हमले के हिस्से के रूप में कथित रूप से प्रतिबद्ध होने का आरोप लगाया गया है.

समूह की ओर से कहा गया है कि उसके पास ‘यह मानने के लिए पर्याप्त आधार है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित उनकी सरकार के वरिष्ठ सदस्य यूपी पुलिस को आदेश देने के लिए जिम्मेदार हैं’. समूह ने  आदित्यनाथ के भाषणों पर भी प्रकाश डाला है.

समूह के अनुसार:

पुलिस हिंसा में वृद्धि में मुख्यमंत्री की भूमिका विशेष रूप से 19 दिसंबर 2019 को उनके दिए गए एक भाषण में स्पष्ट है, जिसमें पुलिस को प्रदर्शनकारियों से ‘बदला लेने’ का आह्वान किया गया है. एक भारतीय राज्य अधिकारी होने के बावजूद मुख्यमंत्री को इन अपराधों के लिए राजनयिक छूट प्राप्त नहीं है.

समूह में शामिल वकीलों ने कहा कि दिसंबर 2019 में सीएए (जो भारत में मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव के एक व्यापक पैटर्न का प्रतीक है) को अपनाने के बाद देश भर में मुस्लिम समुदाय के कई सदस्य शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए था. हालांकि यूपी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हिंसक तरीके से कार्रवाई की थी.

समूह की ओर से कहा गया कि छह महीने तक चली इस कार्रवाई के दौरान यूपी पुलिस ने कथित तौर पर 22 प्रदर्शनकारियों को मार डाला, कम से कम 117 को प्रताड़ित किया गया और 307 को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया.

द वायर की कई ग्राउंड रिपोर्ट्स में भी बताया गया था कि कैसे नाबालिगों और सबसे गरीब लोगों को पुलिस द्वारा कथित रूप से पीटा गया था.

शिकायत में तर्क दिया गया है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश में पुलिस आचरण पर अंतिम कार्यकारी प्राधिकरण के रूप में आदित्यनाथ कथित अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने में विफल रहे.

कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने अब तक इन उल्लंघनों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए ‘पीड़ितों के परिवारों, मानवाधिकार समूहों, घरेलू अदालतों और संयुक्त राष्ट्र के जनादेश धारकों द्वारा की गई अपील की अनदेखी’ की है.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 2021 में आरोपों की जांच शुरू की थी.

समूह की ओर से कहा गया है कि स्विस अधिकारियों द्वारा जांच की शुरुआत कथित अपराधों की गंभीरता की आधिकारिक मान्यता और स्वीकृति के रूप में काम करेगी.

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 के अंत में दोषी प्रदर्शनकारियों के रूप में पहचाने गए लोगों से प्रदर्शन के दौरान हुए संपत्ति के कथित नुकसान की भरपाई करने की धमकी भी दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार से प्रदर्शनकारियों को भेजे गए पूर्व नोटिसों पर कार्रवाई नहीं करने को कहा था.

ग्वेर्निका 37 चेम्बर्स ने इससे पहले 2017 और 2021 के बीच राज्य के पुलिस बलों द्वारा कथित रूप से गैर-न्यायिक हत्याओं में उनकी भूमिका के लिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लक्षित प्रतिबंधों की मांग करते हुए संयुक्त राज्य में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी.

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