पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा नीत केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर यह सरकार ज़्यादा दिन रही, तो सारे बैंक बंद हो जाएंगे. जीवन बीमा (निगम) समाप्त हो जाएगा.
वर्धमान: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि भाजपा खुद को और पार्टी के कुछ मशहूर करीबी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा लोगों के पैसों का इस्तेमाल कर रही है.
पूर्वी वर्धमान जिले में एक कार्यक्रम के दौरान तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार पर आम बजट को लेकर निशाना साधते हुए दावा किया कि आयकर में दी गई छूट कुछ और नहीं, बल्कि शब्दों की बाजीगरी है.
उन्होंने दावा किया, ‘अगर यह सरकार ज्यादा दिन रही, तो सारे बैंक बंद हो जाएंगे. जीवन बीमा (निगम) समाप्त हो जाएगा. जिस तरह से एलआईसी के शेयर बेचे जा रहे हैं… जिस तरह एलआईसी और बैंकों के पैसे, जो लोगों के हैं, पार्टी (भाजपा) और उसके कुछ मशहूर करीबी लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल किये जा रहे हैं, आप नहीं जानते कि आपको बैंकों या बीमा कंपनियों से पैसा मिल पाएगा भी, या नहीं.’
वह स्पष्ट रूप से अडानी समूह में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और एलआईसी के निवेश का जिक्र कर रही थीं, जिसके शेयर अमेरिकी समूह हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आने के बाद गिर गए.
केंद्रीय बजट को ‘झूठ से भरा’ करार देते हुए बनर्जी ने कहा कि 2024 में होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर केंद्र बड़े-बड़े दावे कर रहा है.
उन्होंने बगैर दावा किया कि भाजपा नीत केंद्र सरकार बजट पेश किये जाने के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट होने पर हताश है.
बनर्जी ने दावा किया, ‘केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई…कुछ लोगों को फोन करके उनसे उन शेयरों में कई हजार करोड़ रुपये लगाने को कहा गया, जिनके भाव गिर रहे थे.’
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, बनर्जी ने कहा, ‘बुधवार को ऐसा लग रहा था जैसे केंद्र सरकार हिल गई है. क्यों? क्योंकि शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई. मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन क्या देश बिना किसी योजना के चल सकता है?’
उन्होंने कहा, ‘केंद्र को 6-8 लोगों को उन्हें उबारने के लिए कहना पड़ा. मैं नामों का खुलासा नहीं करूंगी क्योंकि मैं उनके लिए इसे मुश्किल नहीं बनाना चाहती.’
इस दौरान ममता बनर्जी बजट को जनविरोधी करार देते हुए कहा, ‘मैं यहां के लोगों से आग्रह करती हूं कि बंगाल के बाहर नौकरी की भीख मत मांगिए. बुधवार को केंद्र ने 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें भारत में बेरोजगारी के मुद्दे के बारे में एक शब्द भी नहीं था. जब चुनाव नजदीक होते हैं तो केंद्र 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करता है. लेकिन एक बार चुनाव खत्म हो जाने के बाद, वे करोड़ों लोगों की नौकरियां छीन लेते हैं.’
उन्होंने कहा कि पिछली आयकर प्रणाली में विभिन्न निवेश क्षेत्रों में करीब डेढ़ लाख रुपये की छूट मिलती थी लेकिन नई कर योजना के अनुसार, ये कटौती अब उपलब्ध नहीं होगी.
उन्होंने मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा के लिए एक केंद्रीय टीम को पश्चिम बंगाल भेजने के लिए फिर से केंद्र की आलोचना की.
उन्होंने कहा, ‘केंद्र ने 100 दिनों की कार्य योजना के लिए धन क्यों रोक दिया? यहां तक कि उन्होंने बंगाल के मजदूरों का वेतन भी देने से इनकार कर दिया. केंद्र ने नरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो 2022-23 के बजटीय अनुमान 73,000 करोड़ रुपये से कम है. यह अब तक की सबसे कम राशि है जिसे इस योजना के लिए आवंटित किया गया है.’
बनर्जी ने कहा, ‘अगर एक छोटा पटाखा भी फूटता है, तो एक केंद्रीय टीम बंगाल भेजी जाती है. आप (केंद्र) मनरेगा फंड के साथ एक टीम क्यों नहीं भेजते हैं जो आप पर बकाया है? यदि आप तुरंत धनराशि जारी नहीं करते हैं, तो ध्यान से सुनें, बंगाल विरोध करेगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा! हमें 100 दिनों की कार्य योजना के लिए 7,000 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं. लेकिन केंद्र इस राशि को जारी नहीं कर रहा है.’
उन्होंने दावा किया, ‘रानीगंज एक कमजोर स्थिति में है. हमने इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष उठाया है क्योंकि क्षेत्र में कभी भी भूस्खलन हो सकता है. हमने 29,000 घर बनाने का प्रस्ताव दिया है. लेकिन केंद्र इसके लिए फंड जारी नहीं कर रहा है.’
वहीं, विश्व भारती विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच असंतोष का उल्लेख करते हुए बनर्जी ने आरोप लगाया कि छात्रों को अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया गया. उन्होंने कहा कि वह हमेशा छात्रों के साथ खड़ी रहेंगी.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)
