भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और आयातक भी. भारत बड़ी मात्रा में दालों और खाद्य तेलों का आयात करता है, जिनका घरेलू स्तर पर आसानी से उत्पादन किया जा सकता है. कम घरेलू उत्पादन के कारण दालों की आयात मात्रा 9.44 प्रतिशत बढ़कर फसल वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27 लाख टन हो गई, जो 2020-21 में 24.66 लाख टन थी.
अपर्याप्त आपूर्ति के कारण आम तौर पर खायी जाने वाली दालों (तुअर, मूंग, उरद या मसूर) का बाजार बेहद तंग है, और इनकी कीमतों में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. भारत में सबसे अधिक खायी जाने वाली दालों में से एक तुअर या अरहर की कीमत तकरीबन 185 रुपये प्रति किलोग्राम चल रही है, तो वहीं मूंग 249 रुपये, उड़द करीब 115 रुपये और मसूर 160 रुपये प्रति किलो के दर से चल रहे हैं.
लगभग सभी भारतीय, अमीर/गरीब के साथ-साथ शाकाहारी और मांसाहारी, दालों का सेवन करते हैं. प्रति वर्ष लगभग 20 मिलियन टन दालों के साथ भारत दुनिया की लगभग 25 प्रतिशत दालों का उत्पादन करता है.
27 प्रतिशत खपत के साथ भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, जो आम लोगों के लिए एक प्राथमिक प्रोटीन स्रोत है. भारत शीर्ष आयातक भी है. कुछ कारक हैं, जो भारतीय दलहन उत्पादन और आयात मांग को प्रभावित करते हैं.
घरेलू स्तर पर दालों की बड़े पैमाने पर खपत के बावजूद अन्य प्रमुख फसलों की तुलना में दालों का उत्पादन अपेक्षाकृत स्थिर रहा है. दालों की पैदावार औसतन अन्य फसलों की तुलना में महत्वपूर्ण लाभ दिखाने में विफल रही है, जिससे अन्य फसलों के सापेक्ष दालों की लाभप्रदता और रोपण प्रभावित हुआ है.
खरीफ सीजन में उत्पादित प्रमुख दालें तुअर, उड़द और मूंग हैं. सबसे बड़ी मंडियों में चाहे वह महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो या तेलंगाना, कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर हैं.
भारत वैश्विक बाजारों से बड़ी मात्रा में दालों और खाद्य तेलों का आयात करता है, जिनका घरेलू स्तर पर आसानी से उत्पादन किया जा सकता है, अगर उचित नीतिगत उपाय किए जाएं. कम घरेलू उत्पादन के कारण भारत की दालों की आयात मात्रा 9.44 प्रतिशत बढ़कर फसल वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27 लाख टन हो गई, जो 2020-21 में 24.66 लाख टन थी.
इस साल 23 मार्च तक भारत ने 8.75 लाख टन अरहर और 5.12 लाख टन काले चने का आयात किया है. अरहर का उत्पादन साल दर साल 9.8 प्रतिशत कम रहा है. उड़द का उत्पादन भी 12 प्रतिशत कम रहा.
बिहार में अरहर की कीमत इस साल अप्रैल में लगभग 89 प्रतिशत बढ़कर 14,500 रुपये प्रति क्विंटल हो गई हैं, जो पिछले साल इसी महीने में 7681.36 रुपये प्रति क्विंटल थी.
दालों के उत्पादन में मुख्य रूप से कमी आई है, क्योंकि किसान सोयाबीन और कपास जैसी अन्य लाभकारी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं.
क्षेत्रफल में लगभग 6 प्रतिशत की गिरावट के अलावा फसल की कटाई से ठीक पहले सितंबर-अक्टूबर में भारी वर्षा के कारण भी कम पैदावार हुई. कई राज्यों में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने गेहूं के साथ-साथ दलहन की फसलों को नुकसान पहुंचाया और इससे किसानों की कृषि आय प्रभावित होगी.
देश के विभिन्न राज्यों में दालों की उपज में व्यापक भिन्नता भी मौजूद है.
दालों की उपलब्धता को सहज स्तर पर बनाए रखने और घरेलू बाजार में कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्र सरकार ने उड़द और अरहर की मुफ्त आयात नीति को एक और वर्ष के लिए 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया है. लेकिन कई किसान हैं चिंतित थे कि अगर सरकार दालों का आयात जारी रखती है तो वे अपनी उपज के लिए मुनाफा सुरक्षित नहीं कर पाएंगे.
पिछले कुछ समय से चना और मूंग के अलावा दालें अपने एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) के स्तर से नीचे कारोबार कर रही हैं.
दाल कारोबारियों का मानना है कि अगर सरकार उपभोक्ता दालों को कम कीमत पर उपलब्ध कराना चाहती है तो उन्हें गेहूं और चावल की तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में ही खरीदना चाहिए.
चावल और गेहूं की फसलें एमएसपी और खरीद प्रणाली जैसी स्थापित नीतियों के प्राथमिक लाभार्थी प्रतीत होती हैं. दालों के लिए एमएसपी आम तौर पर बाजार की कीमतों से कम है और सरकारी सहायता शायद ही कभी ट्रिगर की जाती है.
इसके विपरीत, गेहूं और चावल के लिए समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद कार्यक्रम अधिक आकर्षक हैं. यह न केवल एक किसान के लिए फसलों के बीच चयन करने के लिए उपलब्ध विकल्पों को प्रभावित करता है, बल्कि यह एक विशाल आयात बिल, एक विषम व्यापार संतुलन के साथ आता है, अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और उस भोजन को भी प्रभावित करता है जो हम हर दिन उपभोग करते हैं.
एक के बाद एक सरकारों ने रणनीतिक रूप से दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निवेश किया है.
एमएसपी विसंगति के कारण चावल और गेहूं के अलावा वैकल्पिक फसलों की बुवाई किसानों के लिए एक चुनौती बनी हुई है. इस बात की बहुत कम संभावना है कि दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चावल और गेहूं को दिए गए समर्थन उपायों पर समग्र रूप से फिर से विचार किया जाएगा.
ये दो फसलें संभवतः सबसे बड़े ‘वोट बैंक’ हैं और कोई भी नीतिगत संशोधन या कदम जो यथास्थिति को प्रभावित करता प्रतीत हो सकता है, को विभिन्न हितधारकों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा.
अफ्रीका और म्यांमार से दालों के निरंतर आयात के साथ दालों की कीमतों में गिरावट आना तय है, जिससे किसानों के मार्जिन पर असर पड़ रहा है. हालांकि, पंजाब सरकार ने एमएसपी पर मूंग की खरीद का प्रयास किया है, जिसके परिणामस्वरूप मूंग की खेती 2020-21 में 55,000 एकड़ से बढ़कर 2022 में 1.25 लाख एकड़ हो गई है.
चुनावी वर्ष में दालों की बढ़ती कीमतों से चिंतित, सरकार स्टॉकिस्टों, मिल वालों, खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं और व्यापारियों पर तुअर और काले चने के अपने स्टॉक की घोषणा करने का दबाव बढ़ा रही है.
सरकार ने दाल की कीमतों की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सत्यापन करके स्टॉक घोषणा के प्रवर्तन को तेज करने का निर्देश देते हुए कहा, ‘उपभोक्ता मामलों के विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने 10 विभिन्न स्थानों का दौरा किया चार राज्यों (कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु) में पिछले दिनों के दौरान तुअर और उड़द के स्टॉक प्रकटीकरण की स्थिति पर बातचीत और निरीक्षण करने के लिए.’
प्रोटीन के सस्ते स्रोत के रूप में दालों का भारतीय आहार में प्रमुख स्थान है और हालांकि दालों की मांग भी काफी बढ़ गई है, यह आपूर्ति में उतार-चढ़ाव, कमी की संभावना और मूल्य निर्धारण के मुद्दों जैसे कारकों से प्रभावित होना जारी है.
जरूरत अनाज आधारित फसल प्रणाली से दलहन आधारित फसल प्रणाली में फसल विविधीकरण, बेहतर फसल उत्पादन तकनीक आदि के साथ विविधता लाने की है.
प्रारंभ में दाल उत्पादकों को प्रोत्साहन के रूप में आसान ऋण, बीमा और आकर्षक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जैसे प्रावधान उपलब्ध कराए जा सकते हैं.
(वैशाली बसु शर्मा रणनीतिक और आर्थिक मसलों की विश्लेषक हैं. उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरिएट के साथ लगभग एक दशक तक काम किया है.)
