‘ठग’ शेरपुरिया की कंपनी के सलाहकारों में शामिल आईएएस-आईपीएस समेत अन्य ख़बरें

द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.

(फोटो: द वायर)

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बीते हफ्ते यूपी पुलिस द्वारा गिरफ़्तार ‘ठग’ संजय राय ‘शेरपुरिया’ के एनजीओ यूथ रूरल आंत्रप्रेन्योर फाउंडेशन के सलाहकार बोर्ड में कई सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस से लेकर सेना में महत्वपूर्ण पदों पर रहे कई अधिकारी भी शामिल थे. इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि इनमें एक ऐसे आईएएस अधिकारी भी हैं, जिनका लिंक कुछ हफ़्तों पहले जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा गिरफ्तार गुजरात के ‘ठग’ किरण पटेल से भी है. पटेल पर आरोप था कि वह खुद के पीएमओ का अधिकारी होने का हवाला देते हुए कश्मीर में दौरे किया करते थे. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि शेरपुरिया की कंपनी के एडवाइज़री बोर्ड के सदस्य रहे एक आईपीएस अधिकारी 2018 में चर्चित रहे ‘सीबीआई बनाम सीबीआई’ मामले से भी जुड़े थे. इन अधिकारी का बेटा, शेरपुरिया के साथ एक अन्य कंपनी में निदेशक भी है- जिसका पता कभी वही रहा था, जो संजय राय का है.

राज्यसभा सचिवालय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आलोचनात्मक लेख के लिए माकपा सांसद जॉन ब्रिटास से स्पष्टीकरण मांगा है. फरवरी महीने में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में कहा था कि ‘राज्य को सिर्फ भाजपा बचा सकती है.’ इसकी आलोचना में ब्रिटास ने इंडियन एक्सप्रेस में आलेख लिखा था, जिसे लेकर भाजपा की केरल इकाई के महासचिव पी. सुधीर ने राज्यसभा सचिवालय और सभापति के पास शिकायत दर्ज करवाई थी.

गुजरात के दाहोद ज़िले के लिमखेड़ा क़स्बे के रंधीकपुर गांव में एक शख्स ने आरोप लगाया है कि गुजरात दंगों की सर्वाइवर बिलक़ीस बानो का रिश्तेदार होने के नाते भीड़ ने उन पर हमला किया. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, हालांकि पुलिस ने इस आरोप को गलत बताते हुए कहा कि मामला पैसों के लेनदेन का था.

यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय द्वारा रविवार को धुएं के गुबार में बनाई गई एक महिला की आकृति वाली फोटो ट्वीट करने को लेकर भारत में आक्रोश देखा गया. इंटरनेट पर यह आरोप लगाया गया कि यह आकृति हिंदू देवी काली का मज़ाक बनाने वाली है और ‘हिंदूफोबिक’ है. ट्विटर एकाउंट @DefenceU से ट्वीट की गई इस तस्वीर में एक महिला को मर्लिन मुनरो की चर्चित स्कर्ट वाली छवि के रूप में एडिट किया गया था. हालांकि, भारतीय यूजर्स इससे खासे नाराज नजर आए.

स्क्रॉल डॉट कॉम ने एक रिपोर्ट में बताया कि भारत में ब्लॉक हुए किसी ट्विटर एकाउंट को रिस्टोर (बहाल) करना लगभग नामुमकिन है. सरकार की मांग के बाद जिन एकाउंट्स पर रोक (withheld) लगाई गई है, उनमें से कुछ एकाउंट्स ने इन्हें बहाल करवाने का प्रयास किया, जो बेनतीजा निकला.

सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कि ‘बिहार में हर क्षेत्र में बहुत जातिवाद है’ शुक्रवार को राज्य में जारी जाति जनगणना पर रोक की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया. शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट में अपील करने को कहा और हाईकोर्ट से इसे ‘तीन दिन’ में पूरा करने का निर्देश दिया. बार एंड बेंच के मुताबिक, खंडपीठ के दो जजों में से एक जस्टिस एमआर शाह ने टिप्पणी की, ‘वहां बहुत जातिवाद है. हर क्षेत्र में. नौकरशाही में, राजनीति में, सेवा में.’

द हिंदू की एक रिपोर्ट बताती है कि मैला ढोने की प्रथा पर रोक के बावजूद 22 मार्च से 26 अप्रैल 2023 तक, गुजरात के विभिन्न हिस्सों में सीवर की सफाई के दौरान कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई है. सभी घटनाएं तब हुईं जब कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर साफ करने के लिए उतरे और दम घुटने या जहरीली गैस के कारण उनकी मौत हो गई. सभी मृत श्रमिकों को निजी ठेकेदारों द्वारा काम पर रखा गया था. इन ठेकेदारों को नगर निकायों या सरकारी एजेंसियों द्वारा भूमिगत सीवर लाइनों के रखरखाव से संबंधित कामों को आउटसोर्स करने के लिए नियुक्त किया गया था. इससे पहले राज्य सरकार ने विधानसभा में बताया था कि गुजरात में पिछले दो वर्षों में सीवर लाइनों की सफाई के दौरान 11 लोगों की मौत हुई थी.

ब्रिटिश सरकार द्वारा कमीशन एक महत्वपूर्ण स्वतंत्र रिव्यू ने कहा है कि यूके में सिख कट्टरता और हिंदू राष्ट्रवाद उभार पर हैं और देश के सामाजिक एकता के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं.

गुजरात की टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की दशा पर स्क्रॉल की रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे ये मजदूर, जिनमें अधिकतर आदिवासी हैं, फैक्ट्रियों के बॉयलर रूम में ‘लंबे समय तक ख़राब हालात में काम करने को मजबूर हैं.’

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक पर एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि पति-पत्नी के रिश्ते के बचने की गुंजाइश न हो, उनको सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्‍छेद 142 के तहत इसे मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके शादी को खत्म कर सकता है. लाइव लॉ के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से तलाक के लिए छह महीने की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि को भी माफ़ किया जा सकता है.

कथित तौर पर केरल में ‘लव जिहाद’ को लेकर बनी विवादित फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ‘संघ परिवार का प्रोपेगेंडा’ कहा और जोड़ा कि ऐसा राज्य की छवि खराब करने और सांप्रदायिक विभाजन के लिए किया जा रहा है. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी फिल्म की आलोचना करते हुए अपने ट्विटर एकाउंट पर लिखा कि हो सकता है कि ‘ये ‘आपके’ केरल की स्टोरी हो, ये ‘हमारे’ केरल की स्टोरी नहीं है.’

नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच को लेकर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों को किसान नेता राकेश टिकैत का समर्थन मिला है. आज तक के अनुसार, टिकैत मंगलवार को प्रदर्शन में शामिल होंगे.