पश्चिम बंगाल में ‘द केरला स्टोरी’ पर बैन समेत अन्य ख़बरें

द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विवादित फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ को राज्य में प्रतिबंध लगा दिया है. एनडीटीवी के अनुसार, बनर्जी ने कहा कि ऐसा नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने और राज्य में शांति बरक़रार रखने के लिए किया गया है. उन्होंने कहा, ‘क्या है ये कश्मीर फाइल्स? यह एक वर्ग को अपमानित करने के लिए है. क्या है यह केरला स्टोरी?… यह झूठी कहानी है… रोज वे लोग अपने नैरेटिव के जरिये बदनामी कर रहे हैं. … ये बंगाल के लिए भी ऐसी तैयारी कर रहे हैं.’

भाजपा ने सोमवार को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के कर्नाटक की ‘संप्रभुता’ को लेकर भाषण देने को लेकर निर्वाचन आयोग में शिकायत की है. हालांकि, जिस बात पर भाजपा ने आपत्ति जताई है, वह बात अपने 11 मिनट के भाषण में गांधी ने कही ही नहीं थी.

पीएम केयर्स फंड के रिकॉर्ड्स के अनुसार, बीते तीन साल में फंड में विदेशी चंदे के तौर पर 535 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, पीएम केयर्स फंड के रसीद और भुगतान खाते (ऑडिटेड) से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान फंड में 0.40 करोड़ रुपये विदेशी चंदा आया, इसके बाद 2020-21 में यह राशि 494.92 करोड़ रुपये हुई और 2021-22 में 40.12 करोड़ रुपये रही. मार्च 2020 में स्थापित होने के बाद से ही पीएम केयर्स फंड इसकी प्रकृति और इसे लेकर पारदर्शिता की कमी के कारण हमेशा से ही विवादास्पद रहा है.

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सवाल उठाया है कि यदि सूबे में सब ठीक है तो चुनाव में देरी क्यों हो रही है. द हिंदू के अनुसार, अब्दुल्ला ने कहा कि यह समय जम्मू कश्मीर में एक निर्वाचित सरकार होने का है. जब भाजपा नेता सार्वजनिक रूप से घोषणा करते हैं कि वे चुनाव में 50 सीटें जीतेंगे, तो उन्हें ऐसा करने से कौन रोक रहा है.

मणिपुर हिंसा के लगभग हफ्ते भर बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस घटनाक्रम को एक ‘मानवीय समस्या’ बताते हुए कहा कि किसी समुदाय को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित करने की शक्ति हाईकोर्ट के पास नहीं बल्कि राष्ट्रपति के पास होती है. अदालत ने केंद्र और मणिपुर सरकार को हिंसा के चलते वहां से विस्थापित हुए लोगों को बुनियादी सुविधाएं, भोजन और दवा उपलब्ध कराने के लिए राहत शिविरों में उचित व्यवस्था करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप, जिन पर तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों पर हमले को लेकर फर्जी ख़बरें फैलाने का आरोप है, की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. लाइव लॉ के अनुसार, कश्यप ने उनके खिलाफ तमिलनाडु और बिहार में दर्ज मामलों को एक साथ जोड़ने और बिहार ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था. अदालत ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की कहते हुए जोड़ा कि आप तमिलनाडु जैसे स्थिर राज्य में अशांति पैदा नहीं कर सकते.

एयर इंडिया की नागपुर-मुंबई फ्लाइट में एक यात्री को बिच्छू के काटने की खबर सामने आई हैं. अमर उजाला के अनुसार, एयरलाइंस ने इसे लेकर जारी बयान में कहा कि जिन महिला को बिच्छू ने काटा था, उन्हें फौरन चिकित्सा मुहैया कराई गई और विमान के लैंड होते ही यात्री को तुरंत एयरपोर्ट पर एक डॉक्टर ने देखा और फिर बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया.

देश में साल 1988 से 42 संसद सदस्यों ने अपनी सदस्यता गंवाई है. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि सर्वाधिक सांसद 14वीं लोकसभा के समय में सदन से निष्काषित हुए थे, जब ‘नकद के बदले सवाल’ घोटाले (कैश फॉर क्वेरी) और क्रॉस-वोटिंग के संबंध में 19 सांसदों को संसद से बाहर किया गया था.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ‘विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग’ द्वारा हाल ही में शुरू किए डैशबोर्ड मनोआश्रय पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 1,827 महिलाओं और 1,298 पुरुषों सहित 3,100 से अधिक ऐसे लोग हैं, जो देश के मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में डिस्चार्ज के लिए फिट घोषित किए जाने के बावजूद वहां रहने के लिए मजबूर हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, इसकी एक वजह उनके परिवारों द्वारा उन्हें वापस ले जाने की अनिच्छा है.