द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
कर्नाटक में विधानसभा चुनावों से पहले बसवराज बोम्मई सरकार ने 4 फीसदी मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म कर दिया था, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसने एक सुनवाई में इसे जल्दबाज़ी में लिया निर्णय कहा था. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, मंगलवार को शीर्ष अदालत ने कोटे को लागू करने से रोक की अवधि बढ़ा दी और कहा कि जब मामला अदालत में हो तो राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए. उनका इशारा गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं के बयानों की ओर था. शाह ने सोमवार को ही मुस्लिमों को कोटा देने को ‘असंवैधानिक’ कहा था.
भारत के निर्वाचन आयोग के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम ज़ैदी ने कहा है कि संभव है कि आने वाले चुनाव में अधिक संख्या में मतदाताओं के नोटा (None of the above) विकल्प को चुनें. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, एडीआर द्वारा आयोजित एक वेबिनार में उन्होंने कहा कि मतदाता बड़ी संख्या में वोट के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन उन्हें अच्छी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार नहीं मिलते, इसलिए वोट नहीं देने के बजाय वे नोटा पर शिफ्ट हो गए.
भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बीच हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने इससे संबद्ध तीन ज़िला इकाइयों- झज्जर, हिसार और मेवात के सचिवों को निलंबित कर दिया है. एनडीटीवी के मुताबिक, उन्होंने इन पदाधिकारियों पर दिल्ली में हो रहे पहलवानों के प्रदर्शन से कथित तौर पर जुड़े होने का आरोप लगाया गया है.
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष देश के सांसदों-विधायकों के ख़िलाफ़ 5,097 लंबित आपराधिक मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई की सिफ़ारिश की गई है. द हिंदू के मुताबिक, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि वर्तमान के साथ-साथ पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की बड़ी संख्या’ एक गंभीर मुद्दा है और ऐसे 40 फीसदी से अधिक (2,122 मामले) मामले पांच साल से अधिक समय से लंबित हैं.
पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा सोमवार को हुई. डॉयचे वेले के अनुसार, रूस से छिड़े युद्ध के बाद यूक्रेन की कवरेज के लिए अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी ‘एसोसिएटेड प्रेस’ (एपी) को दो श्रेणियों- जनहित और ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी और ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ को इंटरनेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी में साल 2023 के लिए यह अवॉर्ड मिलेगा. नेशनल रिपोर्टिंग श्रेणी का अवॉर्ड ‘वॉशिंगटन पोस्ट’ की रिपोर्टर कैरोलिन किचनर को अमेरिका में गर्भपात फैसले को लेकर उनकी कवरेज के लिए दिया गया है. इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का पुरस्कार ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’ के पत्रकारों को मिला है.
बिहार में तैनात एक आईएएस अधिकारी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन की समयपूर्व रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब तलब किया है. शीर्ष अदालत दिवंगत आईएएस अधिकारी की पत्नी उमा कृष्णैया की याचिका पर सुनवाई कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को तीन महीने के भीतर केंद्रीय जांच एजेंसियों, पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने 2020 में अभियुक्तों और विचाराधीन कै़दियों के मानवाधिकारों की रक्षा और पारदर्शिता के मद्देनज़र, विशेष तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाने का आदेश दिया था.
पश्चिम बंगाल में विश्वभारती विश्वविद्यालय की ओर से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को शांति निकेतन परिसर में जमीन खाली करने के लिए जारी नोटिस के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है. द प्रिंट के अनुसार, बोलपुर के पास तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के स्थानीय नेता और निवासी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सोमवार को लगातार चौथे दिन भी जारी रहा.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस्लामाबाद पुलिस ने ट्विटर पर बताया है कि क़ादिर खान ट्रस्ट जमीन मामले में यह गिरफ़्तारी हुई है. बताया गया है कि मंगलवार को इमरान खान को पैरामिलिट्री फोर्स ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर से तब हिरासत में लिया, जब वे भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों के मामले में वहां पेश होने पहुंचे थे.
