हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग की ओर से जारी एक सर्कुलर में बिजली चोरी पर किसानों के लिए जुर्माने की राशि बढ़ाकर 6 लाख रुपये तक कर दी गई थी, जबकि पहले यह 2,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच थी.
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा कि बिजली चोरी के लिए किसानों पर जुर्माने में कई गुना वृद्धि का प्रस्ताव करने वाले सर्कुलर को वापस ले लिया गया है.
समाचार वेबसाइट एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुतााबिक, खट्टर ने यह भी कहा कि राज्य के करीब 5,700 गांवों में से 80 प्रतिशत गांवों को 24 घंटे बिजली मिल रही है और बाकी को इस साल के अंत तक चौबीसों घंटे बिजली मिलने लगेगी.
बिजली चोरी पर जुर्माने से संबंधित सर्कुलर पर उन्होंने कहा कि यह हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) द्वारा की गई सिफारिश पर जारी किया गया था और कहा कि राज्य सरकार इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है.
सर्कुलर में किसानों के लिए जुर्माने की राशि बढ़ाकर 6 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई थी, जबकि पहले यह 2,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच थी.
खट्टर ने कहा, ‘जैसे ही राज्य सरकार को इस सर्कुलर के बारे में पता चला, यह निर्णय लिया गया कि किसानों के हित में हम इस तरह के भारी जुर्माने के प्रावधान को लागू नहीं होने देंगे.’
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के कृषि फीडरों पर बिजली निगमों को 6,000 करोड़ रुपये वार्षिक अनुदान दिया जा रहा है.
यह पूछे जाने पर कि क्या इस तरह के कदम से बिजली चोरी करने वाले किसानों के हौसले बुलंद होंगे, खट्टर ने कहा, ‘सबसे पहले तो कुछ ही मामले हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है. लेकिन इसे (जुर्माना वृद्धि) 20 गुना करना चिंता की बात है. किसानों को जो कृषि फीडर सप्लाई दी जाती है, उसके लिए सरकार पैसा देती है. इसलिए उन्हें उन पर जुर्माना लगाने का कोई अधिकार नहीं है.’
हालांकि, उन्होंने किसानों से अपील की कि वे किसी भी तरह की बिजली चोरी में शामिल न हों.
खट्टर ने कहा कि पिछले आठ वर्षों के दौरान भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने बुनियादी ढांचे में सुधार सहित घरेलू और औद्योगिक श्रेणियों में बिजली क्षेत्र में कई सुधार किए हैं.
उन्होंने कहा कि मार्च 2023 में लाइन लॉस 2014 के 34 प्रतिशत से घटकर 11 प्रतिशत पर आ गया है और बिजली कंपनियां लाभ में हैं.
