कर्नाटक: मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कहा- कोई मोरल पुलिसिंग या भगवाकरण नहीं होना चाहिए

पिछली भाजपा सरकार में कर्नाटक में मोरल पुलिसिंग एक बड़ा मुद्दा बन गया था. नवगठित कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुलिस के साथ पहली बैठक में कहा है कि हम इसे ख़त्म कर देंगे. लोगों ने बदलाव की उम्मीद में एक नई सरकार चुनी है. अधिकारियों को उनकी शिकायतों का जवाब देना चाहिए.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया. (फोटो साभार: फेसबुक/Chief Minister of Karnataka)

पिछली भाजपा सरकार में कर्नाटक में मोरल पुलिसिंग एक बड़ा मुद्दा बन गया था. नवगठित कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुलिस के साथ पहली बैठक में कहा है कि हम इसे ख़त्म कर देंगे. लोगों ने बदलाव की उम्मीद में एक नई सरकार चुनी है. अधिकारियों को उनकी शिकायतों का जवाब देना चाहिए.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया. (फोटो साभार: फेसबुक/Chief Minister of Karnataka)

नई दिल्ली: कर्नाटक की नवगठित कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार (23 मई) को विधान सौध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ अपनी पहली बैठक में कहा कि कोई मोरल पुलिसिंग नहीं होनी चाहिए.

समाचार वेबसाइट साउथ फर्स्ट के मुताबिक, सिद्धारमैया ने कहा, ‘हम इसे खत्म कर देंगे.’ उन्होंने कहा कि लोगों के अनुकूल पुलिस, कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए.

सिद्धारमैया ने पुलिस से ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ तेज और सख्ती से कार्रवाई करने को कहा, जो सामाजिक सद्भाव को बाधित कर सकता है या कुछ समूहों को भड़का सकता है.

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘लोगों ने बदलाव की उम्मीद में एक नई सरकार चुनी है. अधिकारियों को उनकी शिकायतों का जवाब देना चाहिए.’

कर्नाटक में भाजपा की पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान मोरल पुलिसिंग एक बड़ा मुद्दा बन गया था. भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री रहे बसवराज बोम्मई ने मैंगलोर में कुछ लोगों (Vigilantes) द्वारा नैतिक पुलिसिंग के उदाहरण का बचाव किया था.

उन्होंने कहा था, ‘यह एक संवेदनशील मुद्दा है. समाज में हम सभी की जिम्मेदारियां हैं. एक समाज में कई तरह की भावनाएं होती हैं और लोगों को इस तरह से काम करने की जरूरत है, जिससे भावनाएं आहत न हों. जब भावनाएं आहत होती हैं तो आमतौर पर कार्रवाई और प्रतिक्रिया होती हैं.’

साउथ फर्स्ट के अनुसार, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, मंत्री केजे जॉर्ज, केएच मुनियप्पा, बीजेड जमीर अहमद खान, एमबी पाटिल और सतीश जरकीहोली के अलावा मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव रजनीश गोयल भी बैठक में शामिल हुए.

द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने भी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के विचारों का समर्थन किया. शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार राज्य में पुलिस बल का ‘भगवाकरण’ नहीं होने देगी.

भाजपा नीत सरकार के कार्यकाल के दौरान 2021 में मंगलुरु, विजयपुरा और बागलकोट में कुछ अवसरों पर पुलिसकर्मियों द्वारा भगवा शॉल या पोशाक पहनने की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘आपके अधिकारियों ने मैंगलोर, बीजापुर और बागलकोट में भगवा शॉल पहनकर पुलिस विभाग को शर्मसार किया है.’

साल 2021 में विजयादशमी समारोह के दौरान पुलिसकर्मी कथित तौर पर भगवा कपड़े पहनकर ड्यूटी के लिए आए थे.

उन्होंने कहा, ‘हम अपनी सरकार में पुलिस विभाग का भगवाकरण नहीं होने देंगे.’

उपमुख्यमंत्री ने रिश्वतखोरी के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा कि पुलिस अधिकारियों को रिश्वत नहीं लेनी चाहिए और न ही देनी चाहिए.

उन्होंने कहा, ‘हम (जो सरकार में हैं) को आपसे एक पैसा नहीं चाहिए और आपको किसी को कुछ भी नहीं देना चाहिए. यदि आप अपना काम ठीक से करते हैं तो यह काफी है.’

शिवकुमार ने पुलिस पर पिछली भाजपा सरकार के दौरान उनके, सिद्धारमैया और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने का भी आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, ‘हम द्वेष नहीं रखते, हम उस पर विश्वास नहीं करते. आप बदलो, अतीत को पीछे छोड़ दो. एक नई शुरुआत करते हैं.’

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