बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा आईटी नियमों पर लगी रोक आगे बढ़ाने समेत अन्य ख़बरें

द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.

(फोटो: द वायर)

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगज़ीन द्वारा दायर दो नई याचिकाओं के बाद आईटी नियमों पर लगी रोक को आगे बढ़ा दिया है. दोनों याचिकाओं में सरकार को सोशल मीडिया का ‘फैक्ट-चेक’ करने की अनुमति देने वाले प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है. उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को 20 जून तक नई याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. पीटीआई के मुताबिक, अदालत ने कहा कि 6 जुलाई से याचिकाएं अंतिम निपटान के लिए ली जाएंगी, याचिकाकर्ताओं के वकील 7 जुलाई को अपनी दलीलें पूरी करेंगे, जिसके बाद हम केंद्र सरकार को उसकी दलीलें पेश करने के लिए तारीख निर्धारित करेंगे.

खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदर्शनकारी पहलवानों के बीच छह घंटे की बातचीत के बाद, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस बात पर सहमति बनी है कि भारतीय कुश्ती महासंघ इसके अगले संगठन चुनाव में साफ-सुथरा हो जाएगा, जिसमें भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह के परिवार के किसी भी सदस्य को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी. अहम नियुक्तियां करने में प्रदर्शनकारी पहलवानों की राय ली जाएगी. मतदान 30 जून तक होना है.

महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बुधवार को हिंदुत्ववादी संगठनों की ओर से निकाली गई एक रैली के हिंसक हो जाने के बाद तनाव व्याप्त हो गया, जिसके बाद इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं. दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों ने कथित तौर पर औरंगजेब और टीपू सुल्तान का महिमामंडन करने वाले कुछ सोशल मीडिया पोस्टों के विरोध में रैली और बंद का आयोजन किया था. पुलिस ने मामले में 42 लोगों को गिरफ़्तार किया है. वहीं, हिंसा और सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में 9 केस दर्ज किए गए हैं. महाराष्ट्र में चार महीने में सांप्रदायिक हिंसा की नौ घटनाएं हो चुकी हैं. इस बीच, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि मुस्लिम शासकों का ‘महिमामंडन’ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

मणिपुर विधानसभा की विशेषाधिकार और नैतिकता समिति ने राज्य में भड़की जातीय हिंसा के बाद जातीय समुदायों के एक समूह के लिए ‘अलग प्रशासन’ की मांग करने वाले 10 कुकी-ज़ोमी विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. द हिंदू के मुताबिक, समिति ने विधायकों से स्पष्टीकरण मांगा है कि उन्होंने ऐसी मांग क्यों की और जवाब देने के लिए 16 जून की समयसीमा निर्धारित की है. विधायकों ने बीते दिनों केंद्र सरकार से यह मांग की थी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी.

ओडिशा में बालासोर ट्रेन हादसे बाद अब बुधवार को जाजपुर क्योंझर रोड रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी की चपेट में आने से कम से कम सात मजदूरों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ, तब मजदूरों ने भारी बारिश से बचने के लिए मालगाड़ी के नीचे शरण ले रखी थी. बिना इंजन के खड़ी मालगाड़ी आंधी के कारण लुढ़कने लगी, जिससे दुर्घटना हुई.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परोक्ष रूप से कहा है कि गोरक्षा अवैध है. उच्च न्यायालय ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में केवल गायों को रखना और परिवहन करना राज्य के गोहत्या विरोधी कानून के तहत अपराध नहीं माना जा सकता है. द हिंदू के मुताबिक, न्यायालय ने 6 मार्च 2023 से जेल में बंद याचिकाकर्ता कुंदन यादव की ज़मानत याचिका को अनुमति दे दी. एक वाहन से 6 गायों के बरामद होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने कहा कि सरकार की ओर से पेश वकील ऐसी कोई सामग्री या परिस्थिति नहीं बता सके जो किसी भी गाय को शारीरिक चोट पहुंचाए जाने की पुष्टि करती हो.