सरकार ने राज्यसभा में बताया कि 2.17 करोड़ ग्रामीण आदिवासी परिवारों में से 1.2 करोड़ के पास नल का पानी कनेक्शन है. झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के आधे से अधिक ग्रामीण आदिवासी परिवारों को अभी तक नल का पानी कनेक्शन नहीं मिला है.
नई दिल्ली: सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि देश में अनुसूचित जनजाति (एसटी) क्षेत्रों के लगभग 44 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को अब तक नल के पानी का कनेक्शन (Tap Water Connection) नहीं मिला है.
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि 2.17 करोड़ (55.3 प्रतिशत) ग्रामीण आदिवासी परिवारों में से 1.2 करोड़ (44 प्रतिशत) के पास नल का पानी कनेक्शन है.
मंत्री ने कहा कि झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं, जहां आधे से अधिक ग्रामीण आदिवासी परिवारों को अब तक नल का पानी कनेक्शन नहीं मिला है
देश के हर ग्रामीण परिवार को 2024 तक पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत हर घर जल योजना को लागू कर रही है.
एक अन्य सवाल के जवाब में जल शक्ति राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने कहा कि केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) साप्ताहिक आधार पर देश के 146 महत्वपूर्ण जलाशयों की वास्तविक भंडारण स्थिति की निगरानी करता है और हर बृहस्पतिवार को साप्ताहिक बुलेटिन प्रकाशित करता है.
उन्होंने कहा कि नवीनतम जलाशय भंडारण बुलेटिन के अनुसार, 86 जलाशय अपनी क्षमता से 40 प्रतिशत या उससे कम हैं.
