द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मणिपुर हिंसा के मामले में दर्ज याचिकाएं सुनते हुए हिंसा संभालने में विफल रहने के लिए राज्य की पुलिस को जमकर फटकारा और कहा कि वहां कोई कानून-व्यवस्था नहीं रह गई है. लाइव लॉ के अनुसार, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि पुलिस की जांच बहुत सुस्त है. दो माह बाद दर्ज हुई एफआईआर में भी गिरफ्तारी नहीं हुई. लंबे समय के अंतराल के बाद बयान दर्ज किए गए. सीजेआई ने राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल से कहा कि ऐसा लगता है कि ‘मशीनरी पूरी तरह से ठप हो गई थी कि आप एफआईआर भी दर्ज नहीं कर सके. राज्य पुलिस जांच करने के काबिल नहीं है. उन्होंने नियंत्रण खो दिया है. कानून-व्यवस्था बिल्कुल है ही नहीं.’ पीठ ने शुक्रवार की सुनवाई में डीजीपी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है.
हरियाणा के नूंह में हिंदुत्ववादी संगठनों की धार्मिक यात्रा के दौरान सांप्रदायिक झड़प में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है. एनडीटीवी के अनुसार, 45 लोग घायल हुए हैं. नूंह में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की तरफ से निकाली जा रही ब्रजमंडल यात्रा के दौरानदो गुटों में टकराव के बाद पथराव और आगजनी हुई. उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया. पुलिस पर भी पथराव किया गया. हिंसा भड़कने के बाद इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने के साथ ही निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है.
नूंह में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बीच हरियाणा के गुड़गांव में सेक्टर 57 स्थित एक मस्जिद पर हमला किया गया, जिसमें नायब इमाम की भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई. रिपोर्ट के अनुसार, मस्जिद में तोड़फोड़ किए जाने के साथ आग लगाने की भी सूचना है. सूत्रों ने द वायर को बताया कि मस्जिद पर सोमवार देर रात 12:30 बजे सशस्त्र भीड़ ने हमला किया. भीड़ ने मस्जिद में गोलीबारी की और फिर आग लगा दी. नायब इमाम पर तलवार आदि से उन पर 13 बार वार किया गया और हत्या से पहले उनका गला काट दिया गया. परिसर में मौजूद एक अन्य व्यक्ति को भी बुरी तरह पीटा गया और घुटने में गोली मार दी गई. वह फिलहाल आईसीयू में हैं. यह क्षेत्र में सरकार द्वारा आवंटित ज़मीन पर बनी एकमात्र मस्जिद थी.
पटना हाईकोर्ट ने बिहार में नीतीश कुमार सरकार द्वारा कराए जा रहे जाति सर्वेक्षण को सही ठहराते हुए इसके खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया. हिंदुस्तान के अनुसार, अदालत ने इस मामले पर सात जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले हाईकोर्ट ने मई महीने की शुरुआत में ही इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी. राज्य में जाति सर्वेक्षण का पहला दौर जनवरी में 7 से 21 जनवरी के बीच आयोजित किया गया था. दूसरा दौर 15 अप्रैल को शुरू हुआ था और यह एक महीने तक जारी रहने वाला था. इस कवायद के पीछे बिहार की नीतीश सरकार का तर्क है कि सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर विस्तृत जानकारी से वंचित समूहों की सहायता के लिए बेहतर सरकारी नीति बनाने में मदद मिलेगी.
जम्मू में पहाड़ियों को जनजातीय दर्जा देने का विधेयक लाने का विरोध शुरू हो गया है. द वायर में प्रकाशित जहांगीर अली की रिपोर्ट बताती है कि केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के भाषाई अल्पसंख्यक पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात कही गई है. इसके विरोध में गुर्जर और बकरवाल समुदाय ने सड़कों पर उतरने की धमकी देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में भी एक समुदाय को दूसरे समुदाय के ख़िलाफ़ खड़ा करके ‘मणिपुर’ जैसे हालात पैदा कर रही है.
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि सरकार ‘संविधान के दायरे में’ रहते हुए प्रेम विवाह के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य करने के बारे में अध्ययन कराएगी. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, रविवार को एक कार्यक्रम में पटेल ने यह बयान दिया. इससे पहले राज्य के दो विधायकों ने मांग की थी कि गुजरात विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2009 में बदलाव किया जाए ताकि प्रेम विवाह को उसी तालुका में स्थानीय गवाहों की उपस्थिति में और माता-पिता की सहमति से पंजीकृत किया जा सके, जहां लड़की रहती है.
महाराष्ट्र के ठाणे में समृद्धि एक्सप्रेस वे पर निर्माण कार्य के दौरान गर्डर लॉन्चिंग मशीन (एक तरह की क्रेन) गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, शाहपुर में मंगलवार सुबह एक पुल के स्लैब पर क्रेन गिर गई, जिसके नीचे कई श्रमिक दब गए. राहत एवं बचाव कार्य के लिए पहुंचे एनडीआरएफ के कर्मचारियों ने बताया है कि अब तक 15 शव बरामद हुए हैं और कई लोग घायल हैं. ऐसी संभावना है कि कई और लोग मलबे में दबे हो सकते हैं.
