यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव द्वारा जारी निर्देश में मंडलायुक्तों और ज़िलाधिकारियों से कहा गया है कि वे उनके क्षेत्रों में अख़बारों में छपने वाली ‘नकारात्मक ख़बरों’ की जांच करें. अगर पता चले कि यह ग़लत तथ्यों पर आधारित है या तोड़-मरोड़कर पेश की गई है तो मीडिया समूह/अख़बार से स्पष्टीकरण मांगें.
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में दैनिक अख़बारों में प्रकाशित होने वाली ‘नकारात्मक खबरों’ की जांच करने का आदेश दिया है.
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, निर्देश में यह भी कहा गया है कि ऐसी सामग्री का विवरण ऑनलाइन एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पर अपलोड करें.
इस संबंध में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने पत्र जारी किया है. पत्र में प्रसाद ने कहा कि नेगेटिव खबरों के तथ्यों की तुरंत जांच करना जरूरी है क्योंकि ये बातें सरकार की छवि को खराब करती हैं.
हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, 16 अगस्त की तारीख वाले पत्र में यह भी कहा गया है, ‘अगर राज्य सरकार को पता चलता है कि तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है और राज्य सरकार या जिला प्रशासन की छवि खराब करने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर नेगेटिव समाचार प्रकाशित किया गया है, तो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट मीडिया समूह/समाचार पत्र के प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगते हुए पत्र भेजेंगे और इसकी एक प्रति सूचना विभाग को भेजी जाएगी.’
निर्देश में यह भी कहा गया है कि इस सिलसिले में कोई अंतरिम रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी.
