गुजरात चुनाव राउंड अप: हार्दिक ने लगाया कथित रूप से 1200 करोड़ रिश्वत की पेशकश का आरोप, नरेंद्र पटेल ने भी लगाया था एक करोड़ की पेशकश का आरोप.
नई दिल्ली/अहमदाबाद: सत्तारूढ़ भाजपा पर गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले निर्लज्जता से खरीद-फरोख्त करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने गुरुवार को मांग की कि पाटीदार नेता हार्दिक पटेल द्वारा लगाए गए आरोप के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए. हार्दिक ने आरोप लगाया था कि उसे कथित रूप से 1200 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई.
कांग्रेस ने यह भी कहा कि भाजपा द्वारा धन बल एवं बाहुबल में कथित रूप से संलग्न होने का यह एकमात्र उदाहरण नहीं है. कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने याद दिलाया कि हार्दिक के सहयोगी नरेंद्र पटेल ने एक माह पहले आरोप लगाया था कि उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए एक करोड़ रूपये की पेशकश की गई.
उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में अपनी पार्टी के इस रुख को दोहराया कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी एवं अन्य सहित भाजपा नेताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए. उन्होंने चुनाव आयोग से अलग से जांच कराने तथा रिश्वत मामलों की जांच के निष्कर्षों को सार्वजनिक करने को कहा.
सिंघवी ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने इस नारे ना खाऊंगा न खाने दूंगा को पूरी तरह लागू करें, चुनिंदा ढंग से नहीं. कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा इन गतिविधियों में इसलिए संलिप्त है क्योंकि उसे गुजरात में अपनी आसन्न हार अनुभव हो रही है जहां पार्टी ने 22 साल तक शासन किया.
मीडिया में आई खबरों के अनुसार हार्दिक ने बुधवार को गुजरात में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था, मैं बिका नहीं हूं. अन्यथा मैं जब जेल में था तो मैंने कैलाशनाथ रूपानी के मुख्य प्रमुख सचिव की 1200 करोड़ रुपये की पेशकश को स्वीकार कर लिया होता.
पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के नेता ने पटेलों को आरक्षण दिलाने की मांग पर आंदोलन किया था और वे अक्टूबर 2015 से नौ माह तक जेल में रहे थे.
सिंघवी ने हार्दिक के इस दावे का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया, भाजपा रिश्वत, खरीद-फरोख्त, धन एवं जनबल का दुरुपयोग, दबाव एवं धमकियों के कथित कृत्यों में निर्लज्जता से शामिल है.
कांग्रेस ने ईवीएम की स्वतंत्र निगरानी को कहा
गुजरात विधानसभा के महत्वपूर्ण चुनाव से पहले कांग्रेस ने गुरुवार को मांग की कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की उच्चतम न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से स्वतंत्र निगरानी कराई जानी चाहिए ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सकें.
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में विभिन्न स्थानों पर ईवीएम के ढंग से काम नहीं करने और कोई भी बटन दबाने के बावजूद वोट भाजपा के नाम पंजीकृत होने का दावा करने संबंधी मीडिया में आई खबरों का हवाला देते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पत्रकारों से कहा कि केवल ईवीएम की स्वतंत्र समीक्षा से ही गुजरात में निष्पक्ष ढंग से चुनाव सुनिश्चित हो सकते हैं.
उन्होंने कहा कि ईवीएम से मतदान की पुष्टि करने वाली पर्ची वीवीपीएटी का उत्तर प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों में उपलब्ध नहीं हैं. उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग वहां पुनर्मतदान करवाए.
सिंघवी ने कहा कि यदि ईवीएम से छेड़छाड़ की जाती है तो वीवीपीएटी का इस्तेमाल ही पर्याप्त नहीं होगा. उन्होंने कहा, एक प्रायोगिक परियोजना के तहत कम से कम एक राज्य में सभी ईवीएम की स्वतंत्र निगरानी की जा सकती है… मैं केवल यही चीज सोच सकता हूं कि उच्चतम न्यायालय के बेहद ईमनादार सेवारत एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीश से निगरानी करवाई जाए.
सिंघवी ने कहा, विभिन्न जगहों से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की खबरें मीडिया में आई हैं. हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग मामले पर गौर करे तथा पुनर्मतदान का आदेश करे ताकि लोकतंत्र में विास बरकरार रह सके.
मन की बात, चाय के साथ आयोजित करेंगे भाजपा कार्यकर्ता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर युवा कांग्रेस की ओर से शेयर किए गए कार्टून के विवाद को लेकर पलटवार करने के प्रयास के तहत गुजरात में भाजपा के कार्यकर्ता 26 नवंबर को पूरे राज्य में चाय पीते हुए मोदी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात सुनेंगे.
भाजपा के गुजरात प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले भाजपा कार्यकर्ता चाय पर मन की बात कार्यक्रम से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे.
यादव ने संवाददाताओं से कहा, 26 नवंबर की सुबह हमने मन की बात, चाय के साथ का आयोजन किया है. इसमें हमारे कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम को सभी 50,000 मतदान केंद्रों पर सुनेंगे और साथ चाय भी पिएंगे. इस अभ्यास का मकसद लोगों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना है.
मोदी का मजाक बनाने वाले युवा कांग्रेस के ट्वीट का हवाला देते हुए भाजपा नेता ने कहा कि विपक्षी पार्टी ने हमेशा से आम आदमी की ताकत को कमतर करने का प्रयास किया है.
मोदी भाजपा 27 नवंबर से करेंगे प्रचार अभियान की शुरुआत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में 27 नवंबर और 29 नवंबर को आठ रैलियों को संबोधित करेंगे जहां विधानसभा चुनावों के लिए प्रथम चरण में नौ दिसंबर को वोट डाले जाएंगे.
गुजरात भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बताया कि मोदी 27 नवंबर की सुबह कच्छ जिले के भुज शहर में लोगों को संबोधित करेंगे और फिर राजकोट के जसदान शहर, अमरेली के धारी और सूरत जिले के कामरेज में सभा को संबोधित करेंगे.
मोदी 29 नवंबर को दक्षिण गुजरात में सोमनाथ के नजदीक मोरबी और प्राची गांवों में, भावनगर के पलीताना में और नवसारी में सभा को संबोधित करेंगे.
यादव ने कहा, हर रैली को इस तरह से आयोजित किया गया है कि आसपास के पांच-छह विधानसभा क्षेत्रों के लोग भी इसमें शामिल हो सकें. गुजरात में 182 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में नौ और 14 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 18 दिसंबर को होगी.
भाजपा के कई नेता 26 और 27 नवंबर को राज्य के विभिन्न हिस्से में रैलियों को संबोधित करेंगे. यादव ने कहा कि स्टार प्रचारकों में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वसुंधरा राजे शामिल हैं. साथ ही गुजरात भाजपा के कई नेता इसमें शामिल होंगे.
कांग्रेस के आरक्षण का वादा शायद कानूनी अड़चन को नहीं पार पाए: विशेषज्ञ
विधि विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस द्वारा हार्दिक पटेल से उनके समुदाय को आरक्षण देने का वादा 50 प्रतिशत की सीमा के कारण शायद कानून सम्मत नहीं है. वहीं भाजपा ने इसे बड़ा मजाक और आपसी प्रपंच करार दिया.
अगले महीने होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले तेज हुई आरक्षण की राजनीति के संबंध में कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस द्वारा किया गया वादा तभी संभव है जब उच्चतम न्यायालय 1992 के अपने ऐतिहासिक फैसले पर पुनर्विचार करे.
उच्चतम न्यायालय ने मंडल आयोग मामले में व्यवस्था दी थी कि अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है.
कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पार्टी वादे को पूरा करने के लिए संवैधानिक दायरे में रखकर कदम उठाएगी. पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आरक्षण में 50 प्रतिशत की सीमा केवल एक सुझाव था.
(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)
