उत्तराखंड के सुरंग हादसे में केंद्र द्वारा प्रतिक्रिया देने में देरी बरतने के आरोप समेत अन्य ख़बरें

द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.

उत्तराखंड में ढही हुई सुरंग में 10 दिनों से फंसे 41 श्रमिकों के मामले में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने इस आपात स्थिति पर देर से प्रतिक्रिया दी. द हिंदू के मुताबिक, उन्होंने केंद्र से व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता को वापस लेने और श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन समझौतों को अपनाने का आग्रह किया है. वहीं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीडब्ल्यूएफआई) ने एक अलग बयान में कहा है कि सुरंग की आपदा ‘नव-उदारवादी’ भाजपा सरकारों द्वारा प्रचारित मुनाफे की भूखीं विकास नीतियों का परिणाम है.

चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री के लिए ‘पनौती’ और ‘जेबकतरे’ शब्द का इस्तेमाल करने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. उन्हें 25 नवंबर तक इस पर जवाब देना है. बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक, यह कदम भाजपा द्वारा गांधी के खिलाफ आयोग में याचिका दायर करने के एक दिन बाद उठाया गया है. आयोग को लिखे एक पत्र में भाजपा ने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों के इस्तेमाल को अशोभनीय और उनका चरित्र हनन करने, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने एवं जनता को गुमराह करने वाला बताया था.

कनाडा के साथ हाल ही में वीज़ा संबंध सामान्य करने वाला भारत अब अमेरिका के मामले में भी ऐसी ही स्थिति का सामना कर रहा है. नई दिल्ली ने फाइनेंशियल टाइम्स की उस खबर की लगभग पुष्टि कर दी है, जिसमें बताया गया था कि अमेरिका ने खालिस्तान अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को विफल कर दिया था. व्हाइट हाउस ने बुधवार को कहा कि उसने विफल साजिश में कथित संलिप्तता के बारे में भारत सरकार के समक्ष ‘वरिष्ठतम स्तर’ पर चिंता जताई है, और उम्मीद है कि नई दिल्ली की तरफ से जवाबदेही तय की जाएगी.

गुजरात हाईकोर्ट में एक 27 वर्षीय बल्गेरियाई फ्लाइट अटेंडेंट ने शिकायत की है कि गुजरात पुलिस स्थानीय दवा कंपनी कैडिला के सीएमडी पर बलात्कार और उत्पीड़न के आरोप में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है. द वीक के मुताबिक, महिला ने यह स्थापित करने के लिए डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित करने के निर्देश भी मांगे हैं कि पुलिस ने मामले में पहले उसे समझौता करने के लिए मजबूर किया था. गुजरात हाईकोर्ट 4 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करने वाला है.

आज़ादी के 76 साल बाद 26 नवंबर को संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में कानूनविद के रूप में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित होने जा रही है. डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय आंबेडकरवादी वकीलों के एक समूह की लगातार मांग के बाद आया है. इसी साल 14 अप्रैल को आंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर अधिवक्ता प्रतीक बॉम्बार्डे ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को आंबेडकर की प्रतिमा स्थापना की मांग करते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा था.

सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज एम. फातिमा बीवी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. निधन की खबर गुरुवार को केरल के कोल्लम जिले से आई. उन्होंने अंतिम सांस जिले के त्रावणकोर अस्पताल में ली, जहां उम्र संबंधी समस्याओं के चलते वह इलाज ले रही थीं. न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, 1927 में पथानमथिट्टा जिले में जन्मीं फातिमा बीवी ने शुरुआती शिक्षा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से ग्रहण की. उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में बीएससी की डिग्री हासिल की. बाद में उन्होंने तिरुवनंतपुरम के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की. 1950 में, उन्होंने कानून की डिग्री हासिल करने वाली केरल की पहली महिला बनने का सम्मान प्राप्त किया. 1983 में वह केरल हाईकोर्ट की जज बनीं. 1989 में वह सुप्रीम कोर्ट में जज बनाई गईं. वह देश के सुप्रीम कोर्ट में इस पद पर पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला भी बनीं. वह 1992 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुई थीं. 1997 में उन्हें तमिलनाडु का भी राज्यपाल नियुक्त किया गया था. वह राज्यपाल का पद संभालने वाली भी पहली मुस्लिम महिला बनी थीं.

कश्मीर के बंद हो चुके न्यूज पोर्टल द कश्मीर वाला के संपादक फहद शाह को जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया है और अब वह श्रीनगर स्थित अपने घर पहुंच गए हैं. वह करीब दो साल तक जेल में रहे. पिछले सप्ताह ही उन्हें जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने जमानत दी थी. उन्हें 4 मामलों में जमानत मिल चुकी है और उनके खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) का आदेश भी रद्द किया जा चुका है.