राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रख सकते: सुप्रीम कोर्ट

यह फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि तमिलनाडु और केरल की सरकारों ने भी हाल ही में विधेयकों पर राज्यपाल की निष्क्रियता के खिलाफ अदालत का रुख किया था.

पीठ ने कहा, ‘जितनी जल्दी हो सके अभिव्यक्ति (प्रतिक्रिया/कार्रवाई) महत्वपूर्ण है. यह अभियान की संवैधानिक अनिवार्यता को बताता है. निर्णय लेने में विफलता और किसी विधेयक को अनिश्चित अवधि के लिए लंबित रखना उस अभिव्यक्ति के साथ असंगत कार्रवाई है.’

पीठ ने आगे कहा, ‘संविधान में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान शामिल है, जो कानून की शक्ति से जुड़े महत्व को ध्यान में रखता है और जो पूरी तरह से राज्य सरकार के क्षेत्र में निहित है. राज्यपाल बिना किसी कार्रवाई के विधेयक को अनिश्चितकाल तक लंबित रखने के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकते.’

इसमें कहा गया, राज्यपाल ‘एक प्रतीकात्मक प्रमुख हैं और वे राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई नहीं रोक सकते’.

अदालत ने आगे कहा, अनुच्छेद 200 में राज्यपाल की शक्ति को इस तरीके से पढ़ने में असफल होने का मतलब यह होगा कि ‘राज्य के अनिर्वाचित प्रमुख के रूप में राज्यपाल केवल यह घोषणा करके कि बिना किसी अन्य उपाय के सहमति रोक दी गई है, वे विधिवत निर्वाचित सरकार द्वारा विधायी क्षेत्र के कामकाज पर वस्तुत: वीटो लगाने की स्थिति में होंगे. इस तरह की कार्रवाई शासन के संसदीय पैटर्न पर आधारित संवैधानिक लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के विपरीत होगी.’

पीठ ने कहा कि ‘राज्य के प्रतीकात्मक प्रमुख के रूप में राज्यपाल की भूमिका जिस तरह से निभाई जाती है, वह संघवाद की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे संविधान की मूल संरचना माना गया है’.

अदालत ने आगे कहा, ‘राज्यपाल के विवेक पर नहीं सौंपे गए क्षेत्रों में बेलगाम विवेक का प्रयोग राज्य में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का जोखिम उठाता है. मामलों की एक स्थिर श्रृंखला में इस न्यायालय ने संस्थानों के महत्व और लोकतांत्रिक कामकाज के लिए उनकी जीवन शक्ति को मजबूत किया है.’

आगे कहा गया, ‘संघवाद और लोकतंत्र, बुनियादी ढांचे के दोनों भाग अविभाज्य हैं. जब एक कमजोर हो जाता है, तो यह दूसरे को खतरे में डाल देता है. लोकतंत्र और संघवाद का ट्यूनिंग कांटा (Tuning Fork) हमारे नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रता और आकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है. जब भी ट्यूनिंग कांटा क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो यह संवैधानिक शासन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है.’