छत्तीसगढ़: हसदेव अरण्य में विरोध प्रदर्शन तेज़, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य जंगल में लाखों पेड़ों के काटे जाने की आशंका के चलते कई संगठनों ने परसा कोयला खदान बंद करने की मांग करते हुए रविवार को सरगुजा जिले के हरिहरपुर गांव में अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इसी बीच, कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई के प्रमुख दीपक बैज, चार कांग्रेस विधायकों और आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं ने भाजपा सरकार से यह वादा करने को कहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा लेमरू वन अभ्यारण्य के रूप में घोषित 2,000 वर्ग किमी के क्षेत्र को छुआ नहीं जाएगा.

प्रदर्शनकारियों ने ‘भाजपा सरकार, मोदी सरकार होश में आओ’, ‘पुलिस का दमन नहीं चलेगा’, ‘लड़ेंगे, जीतेंगे’ जैसे नारे लगाए.

छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रमुख दीपक बैज ने रविवार को आरोप लगाया कि नवनिर्वाचित भाजपा सरकार कॉरपोरेट्स के हित में काम कर रही है और कोयला खदान विस्तार परियोजना के लिए जैव विविधता से समृद्ध हसदेव अरण्य क्षेत्र में पेड़ों को काटा जा रहा है.

बस्तर से लोकसभा सदस्य बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर निशाना साधते हुए कहा, ‘मैंने कहा था कि भाजपा हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए आदिवासी चेहरे का इस्तेमाल करेगी. एक तरफ विष्णु देव और दूसरी तरफ हसदेव. आप तय करें कि किसे बचाना है. हसदेव को बचाने के लिए हम आपके (प्रदर्शनकारियों) साथ हैं. हमने हसदेव को बचाने के लिए प्रस्ताव पारित किया, केंद्र को पत्र लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.’

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, बैज ने प्रदर्शनकारियों से कहा, ‘पिछले साल चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि अगर लोग ईवीएम पर कमल (भाजपा) का बटन दबाएंगे, तो वीवीपैट से अडानी निकल आएंगे और यह कथन राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद सच साबित हुआ है.’

उन्होंने आरोप लगाया कि विष्णु देव साय सरकार ने जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों सहित प्राकृतिक संसाधनों को अडानी (समूह) को सौंपना शुरू कर दिया है.

बैज ने मुख्यमंत्री साय के इस दावे को खारिज कर दिया कि जैव विविधता से भरपूर हसदेव अरण्य में कोयला खदान के लिए पेड़ों की कटाई की अनुमति पिछली कांग्रेस सरकार ने दी थी. उन्होंने आरोप लगाया, ‘वास्तविकता यह है कि यह अनुमति और पर्यावरण मंजूरी मोदी सरकार द्वारा दी गई थी.’

31 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर सचिव ने भारत सरकार के वन महानिरीक्षक को पत्र लिखकर परसा ओपन कास्ट कोयला खदान उत्खनन पर रोक लगाने और वनों की कटाई के प्रस्ताव को रद्द करने का आग्रह किया था.

उन्होंने कहा, ‘छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा 26 जुलाई, 2022 को एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था कि हसदेव क्षेत्र में खनन गतिविधियां नहीं की जाएंगी और केंद्र को भेजा जाएगा.’

बैज ने दावा किया कि दिसंबर 2023 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से अब तक हसदेव क्षेत्र में 50,000 पेड़ काटे गए हैं और कहा कि कुल 3 लाख पेड़ काटे जाएंगे.

हसदेव अरण्य क्षेत्र में परसा पूर्व और केते बासन (पीईकेबी) चरण-द्वितीय विस्तार कोयला खदान के लिए ताजा पेड़ काटने की कवायद पिछले साल 21 दिसंबर को पुलिस सुरक्षा घेरे के बीच शुरू हुई थी.

स्थानीय प्रशासन ने दावा किया था कि उसके पास पीईकेबी-II में पेड़ काटने के लिए सभी आवश्यक अनुमतियां हैं, जो पीईकेबी-I खदान का विस्तार है.

हसदेव अरण्य एक घना जंगल है, जो 1,500 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है. यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों का निवास स्थान है. इस घने जंगल के नीचे अनुमानित रूप से पांच अरब टन कोयला दबा है. इलाके में खनन बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं.