इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक संसदीय समिति को बताया है कि जनवरी 2018 से सितंबर 2023 तक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकार के संगठनों की कुल मिलाकर 373 वेबसाइट हैक की गईं. इसे देखते हुए समिति ने सरकार से सरकारी वेबसाइटों और अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचे की साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए कहा है.
नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति को सूचित किया है कि जनवरी 2018 और सितंबर 2023 के बीच 373 केंद्र और राज्य सरकार की वेबसाइट हैक की गईं हैं.
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, मंत्रालय ने समिति को बताया, ‘सीईआरटी-इन (भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम/Cert-In) द्वारा रिपोर्ट की गई और ट्रैक की गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 (सितंबर तक) के दौरान केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकार के संगठनों की कुल मिलाकर क्रमश: 110, 54, 59, 42, 50 और 58 वेबसाइट हैकिंग की घटनाएं देखी गईं.’
इसे ध्यान में रखते हुए सांसद प्रतापराव जाधव की अध्यक्षता वाली समिति ने 8 फरवरी को लोकसभा में पेश की गई ‘डिजिटल भुगतान और डेटा सुरक्षा के लिए ऑनलाइन सुरक्षा उपाय’ पर अपनी रिपोर्ट में सरकार से सरकारी वेबसाइटों और अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचे की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कहा है.
समिति ने यह भी कहा कि कुछ सरकारी कार्यालय अभी भी अपने आधिकारिक कंप्यूटर और लैपटॉप में पुरानी विंडोज़ का उपयोग कर रहे हैं, जिससे वे साइबर खतरों के प्रति संवेदनशील हो गए हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है, ‘हालांकि मंत्रालय सरकारी साइबर बुनियादी ढांचे की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंध में नियमित दिशानिर्देश लेकर आया है, समिति इन दिशानिर्देशों के पालन पर जोर देती है और मंत्रालय को साइबर खतरों से निपटने के संबंध में संपूर्ण सरकारी बुनियादी ढांचे को अपडेट करने की सिफारिश करती है. समिति इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी.’
