केंद्र सरकार ने केरल की राशन दुकानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले फ्लेक्स बोर्ड लगाने और सेल्फी पॉइंट स्थापित करने और ग्राहकों को केंद्र सरकार की ब्रांडिंग वाले थैले उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसे लोकसभा चुनाव के समय किया जा रहा ‘चुनावी स्टंट’ करार दिया है.
नई दिल्ली: पूरे केरल में राशन की दुकानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों वाले साइनबोर्ड और फ्लेक्स बोर्ड प्रदर्शित करने के केंद्र सरकार के निर्देश को ‘चुनावी स्टंट’ बताते हुए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 12 फरवरी (सोमवार) को केरल विधानसभा को बताया कि राज्य सरकार निर्देश को लागू नहीं करने के अपने निर्णय के बारे में केंद्र सरकार को सूचित करेगी.
जब खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री जीआर अनिल मामले से संबंधित सवालों का जवाब दे रहे थे, उसमें हस्तक्षेप करते हुए विजयन ने कहा कि सरकार इस मुद्दे के बारे में चुनाव आयोग को सूचित करने पर भी विचार करेगी.
द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, विजयन ने कहा, ‘केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राशन की दुकानें लंबे समय से मौजूद हैं. लेकिन केंद्र सरकार ने अब ऐसे समय में एक अभूतपूर्व निर्देश जारी किया है, जब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, निश्चित रूप से वे चुनाव प्रचार में इसका इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं. इन मुद्दों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार को सूचित करेंगे कि हम निर्देश लागू नहीं करेंगे.’
इससे पहले जीआर अनिल ने सदन को बताया कि केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को 10,000 राशन दुकानों में मोदी के चित्र वाले फ्लेक्स बोर्ड लगाने और एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. केंद्र ने यह भी निर्देश दिया है कि 550 राशन दुकानों में प्रधानमंत्री के सेल्फी पॉइंट स्थापित किए जाएं. ग्राहकों को केंद्र सरकार की ब्रांडिंग वाले थैले (कैरी बैग) भी उपलब्ध कराने को कहा गया है.
अनिल ने भारत चावल को 29 रुपये प्रति किलोग्राम पर वितरित करने के केंद्र सरकार के कदम की भी आलोचना करते हुए इसे संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन बताया.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एफसीआई से खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के माध्यम से खाद्यान्न खरीद रही है और ग्राहकों को 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर उपलब्ध करा रही है.
उन्होंने कहा कि हालांकि, केंद्र सरकार ने राज्य को इस योजना के माध्यम से खरीददारी करने से रोकने के लिए मानदंडों में बदलाव करके इस बाजार हस्तक्षेप प्रयास को अवरुद्ध कर दिया है. इसके बाद इसने राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राशन की दुकानों को दरकिनार करते हुए अन्य दुकानों के माध्यम से भारत ब्रांड चावल का वितरण शुरू कर दिया. सरकार के पास यह जांचने का कोई तरीका नहीं है कि इन दुकानों के माध्यम से सभी पात्र लोगों को गारंटीकृत मात्रा में अनाज मिल रहा है या नहीं.
मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केरल की केवल 43 फीसदी आबादी को खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है. राज्य सरकार शेष 57 फीसदी के लिए रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध करा रही है.
