बीते जनवरी में जारी एक परिपत्र में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने अपने सभी 26 क्षेत्रीय कार्यालयों को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत खाद्यान्न वितरित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांकेतिक लोगो के साथ बुने हुए लैमिनेटेड बैग की ख़रीद के लिए टेंडर जारी करने को कहा है.
नई दिल्ली: अप्रैल और मई के बीच 2024 के आम चुनाव होने की उम्मीद है. इस बीच केंद्र सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न बैगों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रांड स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो.
पीएमजीकेएवाई के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना है. केंद्र सरकार ने दावा किया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 में पीएमजीकेएवाई के कार्यान्वयन के दौरान 75 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को खाद्यान्न प्राप्त हुआ है.
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, 12 जनवरी, 2024 को एक परिपत्र में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने अपने सभी 26 क्षेत्रीय कार्यालयों को पत्र लिखकर पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्न वितरित करने के लिए पीएम मोदी के सांकेतिक लोगो के साथ बुने हुए लैमिनेटेड बैग की खरीद के लिए निविदाएं (Tenders) जारी करने को कहा है.
अकेले राजस्थान में 13.29 करोड़ रुपये की कीमत के सिंथेटिक बैग का ऑर्डर दिया गया है. जयपुर के क्षेत्रीय कार्यालय में एफसीआई के भंडारण अनुभाग द्वारा कार्यकर्ता अजय बोस को दिए गए सूचना के अधिकार (आरटीआई) के जवाब के अनुसार, राजस्थान ने 12.375 रुपये प्रति बैग की कीमत पर 1.07 करोड़ सिंथेटिक बैग की आपूर्ति का ऑर्डर दिया है.
राजस्थान में टेंडर पांच कंपनियों को प्रदान किए गए हैं. इनमें राजस्थान के सालासर टेक्नोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकेजिंग लिमिटेड, एलायंस पॉलीसैक्स प्राइवेट लिमिटेड और गुजरात स्थित मोर टेकफैब प्राइवेट लिमिटेड और गुजरात ब्लास्ट इंडस्ट्रीज शामिल हैं.
जैसा कि दीमापुर में एफसीआई के क्षेत्रीय कार्यालय ने आरटीआई जवाब में कहा है, राजस्थान ने 12.375 रुपये प्रति बैग पर ठेका दिया है, वहीं नगालैंड ने केवल एक कंपनी – राजस्थान फ्लेक्सिबल पैकेजिंग को 9.30 रुपये प्रति बैग पर ठेका दिया है.
जवाब में यह भी कहा गया कि नगालैंड ने प्रत्येक गांठ में मौजूद बैगों की संख्या के बारे में विस्तार से बताए बिना 329 गांठों की मात्रा का ऑर्डर दिया था.
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, ‘पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त अनाज वितरण के दौरान, जो 2020 में महामारी शुरू हुई थी, अनाज वितरित करने के लिए गैर-ब्रांडेड 50 किलोग्राम जूट की बोरियों का इस्तेमाल किया गया था. 2024 में चुनाव से पहले राजनीतिक हस्तियों के चेहरों वाले बैगों की ब्रांडिंग शुरू हो गई है.’
साथ ही मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि केरल ब्रांडिंग वाले बैग के ऑर्डर देने से कतरा सकता है.
राजस्थान और नगालैंड ने आपूर्ति आदेश जारी किए हैं, महाराष्ट्र में एफसीआई क्षेत्रीय कार्यालय ने अपने आरटीआई जवाब में कहा, ‘महाराष्ट्र क्षेत्र में टेंडर अभी भी प्रक्रिया में हैं और अभी तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है.’
दिल्ली में एफसीआई के क्षेत्रीय कार्यालय ने भी कहा कि प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है. वहीं, तमिलनाडु ने 1.14 करोड़ बैग की आपूर्ति के लिए टेंडर जारी किया है.
तमिलनाडु में एफसीआई के क्षेत्रीय कार्यालय ने आरटीआई का जवाब देते हुए कहा, ‘10 किलोग्राम के बुने हुए-लैमिनेटेड राशन बैग के लिए 13 जनवरी, 2024 को टेंडर नंबर GEM/2024/B/4481689 जारी किया गया था और यह प्रक्रिया में है. कार्य आदेश अभी जारी नहीं किया गया है.’
अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों को खाद्यान्न वितरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाने वाली वार्षिक खाद्य सब्सिडी 2.13 लाख करोड़ रुपये है.
