द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा है कि बलात्कार के दोषी ठहराए गए गुरमीत राम रहीम को उसकी अनुमति के बिना पैरोल नहीं दी जा सकती. एनडीटीवी के अनुसार, अदालत ने बलात्कार के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और 20 साल जेल की सजा काट रहे राम रहीम को बार-बार पैरोल दिए जाने पर सवाल उठाए. राम रहीम को बीते जनवरी में 50 दिन की पैरोल दी गई थी, जो लगभग 10 महीने में उसकी सातवीं और पिछले चार वर्षों में नौवीं पैरोल थी. कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 10 मार्च को राम रहीम का सरेंडर सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह अगली बार राम रहीम को पैरोल देने के लिए अदालत से अनुमति मांगे.
उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने वाली टीम का नेतृत्व करने वाले वकील हसन के दिल्ली के घर को डीडीए द्वारा ढहाने की खबर आई है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, वकील खान बीते बुधवार को जब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने पाया कि पूर्वोत्तर दिल्ली के खजूरी खास इलाके में श्री राम कॉलोनी में डीडीए द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत इसेघर ध्वस्त किया जा रहा था. डीडीए ने आधिकारिक बयान में इलाके से ‘अतिक्रमण’ हटाने की बात कही है, लेकिन हसन ने दावा किया है कि इलाके में केवल उनके घर को ही निशाना बनाया गया. अख़बार के अनुसार, डीडीए ने उन्हें रहने के लिए अस्थायी जगह देने की बात कही थी, लेकिन हसन ने इसे महज़ ‘जबानी जमाखर्च’ बताते हुए अस्वीकार कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता समूह की तमिलनाडु के थूथुकुडी में कॉपर स्टरलाइट प्लांट खोलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. डेक्कन हेराल्ड के अनुसार, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत को अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के प्रति सचेत रहना होगा, जिसमें सतत विकास के सिद्धांत, प्रदूषण फैलाने वाला हर्जाना भरेगा का सिद्धांत और सार्वजनिक विश्वास का सिद्धांत शामिल है. पीठ ने कहा, ‘हमने इन कार्यवाहियों को कई दिनों तक सुना है और तथ्यात्मक और कानूनी सामग्री के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि औद्योगिक इकाई द्वारा विशेष अनुमति याचिका में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.’ अदालत ने यह भी जोड़ा कि क्षेत्र के निवासियों का स्वास्थ्य और भलाई अत्यंत चिंता का विषय है और अंतिम विश्लेषण में राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेदार है. हमें ये भी देखना होगा कि प्लांट खुलने से लोगों की सेहत पर क्या असर होगा. वे सभी लोग अदालत नहीं आ सकते, लेकिन हम उनकी चिंताओं और चुनौतियों से बेखबर नहीं रह सकते.
गुजरात में साल 2023 में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की 44 प्रतिशत से अधिक सीटें खाली रही हैं. द टेलीग्राफ के अनुसार, राज्य सरकार ने विधानसभा में बताया है कि राज्य में स्व-वित्तपोषित संस्थानों सहित विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में 44 प्रतिशत से अधिक सीटें, लगभग 62,000 से अधिक सीटें, खाली रह गईं. सदन में पेश आंकड़ों से यह भी पता चला कि पिछले वर्ष मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) और मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (एमसीए) पाठ्यक्रमों की 32 प्रतिशत से अधिक या 7,742 सीटें खाली रहीं. राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री रुशिकेश पटेल ने कहा कि गुजरात में विभिन्न सरकारी, अनुदान प्राप्त और स्व-वित्तपोषित कॉलेजों में इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की 1,40,852 सीटें हैं. इनमें से 71,629 सीटें डिग्री इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की हैं, जबकि 69,223 सीटें डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की हैं. मंत्री ने सदन को बताया कि पिछले साल 78,540 सीटें (55.76 प्रतिशत) भरी गईं, जबकि इन डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की 62,311 सीटें (44.23 प्रतिशत) खाली रह गईं. 2023 में डिग्री इंजीनियरिंग की कुल 38,811 सीटें और डिप्लोमा इंजीनियरिंग की 23,501 सीटें खाली रहीं.
भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि युद्ध प्रभावित रूस में अब भी 20 भारतीय फंसे हुए हैं. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, सरकार के रूसी सेना से रिहाई चाहने वाले भारतीयों के मामलों को ‘सक्रिय रूप से आगे’ बढ़ाने की कहने के बाद विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि देश में लगभग 20 लोग फंसे हुए हैं और भारत सरकार उनकी शीघ्र रिहाई के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि रूस में भारतीयों को सलाह दी गई है कि वे युद्ध क्षेत्र में न जाएं या प्रतिकूल स्थितियों में फंसने से बचें.
