लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार के सीएए के नियम अधिसूचित करने समेत अन्य ख़बरें

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लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (सीएए) के नियम अधिसूचित करने की घोषणा की है. मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 कहे जाने वाले नियम सीएए-2019 के तहत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएंगे. मंत्रालय ने आगे कहा है कि नागरिकता आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किए जाएंगे जिसके लिए एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है. दिसंबर 2019 में भारतीय संसद द्वारा पारित सीएए के तहत मोदी सरकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के उन गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई) को भारतीय नागरिकता प्रदान करना चाहती है, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे. हालांकि, मुस्लिम संगठनों और नागरिक समूहों ने धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए इसका विरोध किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें उसने चुनावी बॉन्ड से संबंधित विवरण देने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था. रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को बैंक की अर्ज़ी सुनते हुए शीर्ष अदालत यह कहते हुए कि आवश्यक जानकारी बैंक के पास पहले से ही उपलब्ध है, बैंक को 12 मार्च की शाम पांच बजे तक इस जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया है. चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताकर रद्द करते हुए कोर्ट ने बैंक से योजना से जुड़ी जानकारियां निर्वाचन आयोग को सौंपने को कहा था, जिसे अपनी वेबसाइट पर यह विवरण 13 मार्च तक अपलोड करना था. सोमवार को अदालत ने यह समयसीमा 15 मार्च तक कर दी है. सुनवाई के दौरान ने सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि यदि बैंक सोमवार के आदेश में बताई गई समयसीमा का पालन नहीं करेगा तो अदालत उसके खिलाफ जानबूझकर अवज्ञा के लिए कार्रवाई कर सकती है.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार के भोजशाला मंदिर-कमल-मौला मस्जिद परिसर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) द्वारा सर्वेक्षण करवाने का आदेश दिया है. अमर उजाला के अनुसार, अदालत ने एएसआई को पांच सदस्यों वाली एक विशेषज्ञ टीम बनाने का आदेश देते हुए कहा कि यह टीम छह सप्ताह अपनी रिपोर्ट बनाकर सौंपे. हिंदुओं द्वारा हिंदू भोजशाला को देवी वाग्देवी (सरस्वती) का मंदिर माना जाता है, जबकि मुस्लिम इसे कमल मौला की मस्जिद मानते हैं. इस मुद्दे पर धार में कई बार तनाव की स्थिति बनी है, खासकर बसंत पंचमी के अवसर पर. हिंदू पक्ष की ओर से इस परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की मांग की गई थी, जिस याचिका पर हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने यह आदेश दिया है.

संदेशखाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी है. लाइव मिंट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख से जुड़े परिसरों की तलाशी लेने गए ईडी अधिकारियों पर हमले की सीबीआई जांच के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश मेंदखल देने से इनकार कर दिया. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत की पीठ ने संदेशखाली ईडी टीम पर हमला मामले में जांच सीबीआई को देने के लिए सरकार और राज्य पुलिस के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी को हटा दिया.

एक कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार को 2023 के अधिनियम के तहत नए चुनाव आयुक्तों को नियुक्त करने से रोकने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. द हिंदू के मुताबिक, उक्त याचिका कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा और कार्यालय की शर्तें) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को चुनौती दी है. बीते शनिवार चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफ़ा देने के बाद निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्तों के दो पद खाली हो गए हैं. गोयल से पहले 15 फरवरी को अन्य चुनाव आयुक्त अनूप पांडे रिटायर हुए थे, जिनका पद अभी तक रिक्त है. ठाकुर ने याचिका में मांग की है कि केंद्र सरकार को लोकसभा चुनाव से पहले इन दोनों पदों को भरने से रोकने का निर्देश दिया जाए.