गुजरात: बिना फायर एनओसी के चल रहा था राजकोट गेम ज़ोन, कोर्ट ने कहा- राज्य मशीनरी पर भरोसा नहीं

नई दिल्ली: तीस से अधिक लोगों की जान लेने वाली राजकोट के एक गेमिंग जोन में लगी पर स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार और राजकोट नगर निगम (आरएमसी) को फटकार लगाते हुए कहा कि अदालत को ‘उन पर कोई भरोसा नहीं है.’

साथ ही, नगर आयुक्त से पूछा कि उन्हें ‘मानव निर्मित आपदा’ के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए. इस बीच, यह भी सामने आया है कि गेम जोन अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी लिए बिना ही चल रहा था.

द हिंदू के मुताबिक, अदालत ने कहा कि नगरीय निकाय ने एक बार भी यह जांचने की जहमत नहीं उठाई कि इतनी विशाल संरचना कब बनी और कब चालू हुई.

जस्टिस वैष्णव ने कहा, ‘मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि आपके निगम आयुक्त उद्घाटन के लिए गए थे. 18 माह तक नगर निगम ने क्या किया? कोई फायर एनओसी नहीं थी, कोई संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र नहीं था और यह निगम की आंखों के सामने मजे से चल रहा था.’

कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के कुछ ही घंटों के भीतर गुजरात सरकार हरकत में आ गई और नगर निगम आयुक्त आनंद पटेल और पुलिस आयुक्त राजू भार्गव को पद से हटा दिया गया. डीपी देसाई को नया नगर निगम आयुक्त बनाया गया है और ब्रजेश कुमार झा को पुलिस आयुक्त बनाया गया है.

राज्य सरकार ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात एवं अपराध) विधि चौधरी को भी हटा दिया है और सात अधिकारियों को भी निलंबित किया है. एक सरकारी बयान में कहा गया है कि अधिकारियों को ‘आवश्यक मंजूरी के बिना गेम जोन को संचालित करने की अनुमति देने में घोर लापरवाही’ के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है.