नई दिल्ली: तीस से अधिक लोगों की जान लेने वाली राजकोट के एक गेमिंग जोन में लगी पर स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार और राजकोट नगर निगम (आरएमसी) को फटकार लगाते हुए कहा कि अदालत को ‘उन पर कोई भरोसा नहीं है.’
साथ ही, नगर आयुक्त से पूछा कि उन्हें ‘मानव निर्मित आपदा’ के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए. इस बीच, यह भी सामने आया है कि गेम जोन अग्निशमन विभाग से फायर एनओसी लिए बिना ही चल रहा था.
द हिंदू के मुताबिक, अदालत ने कहा कि नगरीय निकाय ने एक बार भी यह जांचने की जहमत नहीं उठाई कि इतनी विशाल संरचना कब बनी और कब चालू हुई.
जस्टिस वैष्णव ने कहा, ‘मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि आपके निगम आयुक्त उद्घाटन के लिए गए थे. 18 माह तक नगर निगम ने क्या किया? कोई फायर एनओसी नहीं थी, कोई संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र नहीं था और यह निगम की आंखों के सामने मजे से चल रहा था.’
कोर्ट की कड़ी टिप्पणी के कुछ ही घंटों के भीतर गुजरात सरकार हरकत में आ गई और नगर निगम आयुक्त आनंद पटेल और पुलिस आयुक्त राजू भार्गव को पद से हटा दिया गया. डीपी देसाई को नया नगर निगम आयुक्त बनाया गया है और ब्रजेश कुमार झा को पुलिस आयुक्त बनाया गया है.
राज्य सरकार ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात एवं अपराध) विधि चौधरी को भी हटा दिया है और सात अधिकारियों को भी निलंबित किया है. एक सरकारी बयान में कहा गया है कि अधिकारियों को ‘आवश्यक मंजूरी के बिना गेम जोन को संचालित करने की अनुमति देने में घोर लापरवाही’ के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है.
निलंबित किए गए अन्य लोगों में राजकोट नगर निगम के नगर नियोजन विभाग के सहायक अभियंता जयदीप चौधरी, आरएमसी के सहायक नगर योजनाकार गौतम जोशी, राजकोट सड़क और भवन विभाग के उप कार्यकारी अभियंता एमआर सुमा और पारस कोठिया, और पुलिस निरीक्षक वीआर पटेल और एनआई राठौड़ शामिल हैं. आरएमसी ने बाद में आरएमसी के कलावड रोड फायर स्टेशन के ‘स्टेशन अधिकारी’ रोहित विगोरा को भी निलंबित करने का आदेश दिया.
टीआरपी गेम ज़ोन ने फायर एनओसी के लिए कभी आवेदन ही नहीं किया था
आरएमसी के निलंबन आदेश में कहा गया है कि हालांकि गेमिंग जोन काफी समय से बिना किसी फायर एनओसी के चल रहा था, विगोरा ने एक स्टेशन अधिकारी के रूप में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करके घोर लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाया है.
खेर ने कहा कि ‘बुकिंग लाइसेंस’ जारी करने और इस साल जनवरी में इसे नवीनीकृत करने से पहले शहर पुलिस द्वारा राजकोट शहर की अग्निशमन और आपातकालीन सेवा से कभी परामर्श नहीं किया गया था.
खेर ने कहा कि गेम जोन के मालिकों ने कभी भी फायर एनओसी लेने के लिए उनके विभाग से संपर्क नहीं किया.
जब खेर से पूछा गया कि क्या कोई आवेदन लंबित है जैसा कि भार्गव ने दावा किया है, उन्होंने कहा, ‘टीआरपी प्रबंधन ने कभी भी फायर एनओसी के लिए आवेदन नहीं किया. उनकी ओर से हमारे पास कभी कोई आवेदन नहीं आया, इसलिए कोई भी आवेदन लंबित नहीं है. आग लगने के बाद जब मैं मौके पर पहुंचा, तो मैंने देखा कि फायर सिस्टम लगाने का काम चल रहा था, लेकिन किसी ने कभी एनओसी के लिए आवेदन नहीं दिया था.’
