नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में 1975-77 के बीच देश में लागू किए गए आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों और दमन का विरोध करने वालों द्वारा किए गए संघर्ष को समझाने वाला एक अध्याय शामिल किया जाएगा.
समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक, बुधवार (26 जून) को मोहन यादव ने भोपाल स्थित अपने आवास पर आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों की सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही. उन्होंने आपातकाल के खिलाफ संघर्ष में भाग लेने वाले ‘लोकतंत्र सेनानियों’ (Democracy fighters) के लिए कई अतिरिक्त सुविधाओं की भी घोषणा की.
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को तीन दिन तक सरकारी अतिथि गृह में ठहरने की सुविधा 50 प्रतिशत छूट पर दी जाएगी. उन्हें राजमार्ग पर टोल चुकाने में भी छूट मिलेगी. साथ ही आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से इलाज पर होने वाले खर्च के भुगतान में कोई देरी नहीं होगी.
सीएम मोहन यादव ने इस अवसर पर घोषणा की कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के मामले में लोकतंत्र सेनानियों को इलाज के लिए बड़े अस्पतालों या अन्य महानगरों में जाने के लिए एयर एंबुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित जिलाधिकारी तीन महीने के भीतर उन्हें भुगतान सुनिश्चित करेंगे.
उन्होंने कहा कि राज्य में शुरू की गई एयर टैक्सी सेवा के तहत आपातकाल विरोधी योद्धाओं को किराए में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. लोकतंत्र सेनानियों के परिवार के सदस्यों को उद्योग या अन्य व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. लोकतंत्र सेनानियों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी. इसके अलावा, अंतिम संस्कार के समय उनके परिवारों को दी जाने वाली राशि को वर्तमान 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाएगा.
मालूम हो कि देश में लागू किए गए आपातकाल को बीते 25 जून को 50 साल पूरे हुए हैं.
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी को आपातकाल के दौरान संघर्ष से अवगत कराने के उद्देश्य से देश में व्याप्त परिस्थितियों, दमन और तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदम का विरोध करने के लिए लोकतंत्र सेनानियों के दृढ़ संकल्प पर एक पाठ स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आपातकाल 21 महीने तक चला था, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता का हनन, असहमति का दमन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का हनन हुआ था.
गौरतलब है कि देश में 25 जून, 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू कर विपक्षी नेताओं, असंतुष्टों को जेल में डाल दिया और प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी थी.
