केंद्र सरकार के विभागों में चार लाख से ज़्यादा पद ख़ाली: मंत्री

रेलवे के सभी जोन में अप्रैल, 2017 तक सुरक्षा से जुड़े एक लाख 28 हजार 942 पद ख़ाली, उत्तर प्रदेश में बेरोज़गारी के मुद्दे पर सपा ने सरकार को घेरा.

नई दिल्ली/लखनऊ: केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में चार लाख से ज्यादा पद खाली हैं. कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित सवाल के जवाब में कहा, केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी के वार्षिक वेतन एवं भत्ता रिपोर्ट के मुताबिक एक मार्च 2016 तक विभिन्न मंत्रालयों, विभागों में खाली पदों की संख्या चार लाख 12 हजार 752 है जबकि कुल मंजूर पदों की संख्या 36 लाख 33 हजार 935 है.

एक अन्य सवाल के जवाब में सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के पदों, सेवाओं में महिलाओं को आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है.

इसके अलावा रेलवे में अप्रैल 2017 तक सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े एक लाख से अधिक पद खाली थे. लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में रेल राज्यमंत्री राजेन गोहेन ने कहा कि खाली पदों को जल्द से जल्द भरने के प्रयास किए जा रहे हैं.

मंत्री ने कहा, रेलवे के सभी जोन में अप्रैल 2017 तक सुरक्षा से जुड़े एक लाख 28 हजार 942 पद खाली हैं. चालकों सहित लोको संचालन में खाली पदों की संख्या 17 हजार 457 है.

मंत्री ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से सहायक लोको पायलट के लिए 50 हजार 463 उम्मीदवारों का चयन किया गया है. कुछ दिनों पहले रेलवे बोर्ड ने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि भर्ती की प्रक्रिया को दो वर्ष से घटाकर छह महीने करने की योजना पर काम करें.

बेरोजगारी के मुद्दे पर सपा का बहिर्गमन

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बुधवार को बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने बहिर्गमन कर दिया. इसके अलावा कानून व्यवस्था के दो अलग-अलग मामलों को लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने सरकार को घेरा.

शून्यकाल के बाद समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम, आनंद भदौरिया तथा कांग्रेस के दिनेश प्रताप सिंह सहित अन्य सदस्यों ने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने के पहले प्रदेश के लाखों युवाओ को आश्वासन दिया था कि यदि सत्ता में आए तो प्रदेश के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार दिया जाएगा. पुलिस में लाखों नवयुवकों की भर्ती की जाएगी, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है. युवाओं को न तो रोजगार दिया जा रहा है और न उनको स्वावलंबी बनाए जाने की दिशा में कारगर प्रयास किया जा रहा है.

भदौरिया ने कहा कि पूरे प्रदेश के सरकारी विभागों में लाखों की संख्या में लाखों की संख्या में पद खाली हैं और हर वर्ष लगातार खाली होते जा रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है जिससे युवाओं में भारी रोष है और बेरोजगार युवक अपराधी प्रवृत्ति की तरफ मुड़ रहे हैं या आत्महत्या कर रहे हैं.

इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि रोजगार के लिए सरकार काम कर रही है. प्रदेश सरकार ने औद्योगिक नीति बनाई है. इसके तहत प्रदेश में नये उद्योग लगाने वाली कंपनियों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं.

इसका परिणाम है कि बड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां प्रदेश में निवेश में रुचि दिखा रही है. इससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा. प्रदेश में पूर्वांचल और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवक हैं. ऐसे में इन क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे. इसके अलावा सरकारी नौकरियां भी समय समय पर निकाली जा रही है. नेता सदन के जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया.

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)