नई दिल्लीः ‘इंडिया’ ब्लॉक के राज्यसभा सांसदों ने बुधवार (11 दिसंबर) को कहा कि उनके पास उपराष्ट्रपति और सदन के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए नोटिस जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था. विपक्षी सांसदों ने धनखड़ पर सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया.
कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने नई दिल्ली में ‘इंडिया’ गठबंधन के अन्य सांसदों के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘इतिहास में पहली बार हमारे पास एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो सार्वजनिक मंचों से विपक्षी दलों की खुलेआम आलोचना करते हैं और सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता की तरह व्यवहार करते हैं, और कभी-कभी तो उन्हें भी पीछे छोड़ देते हैं.
मंगलवार (10 दिसंबर) को इंडिया ब्लॉग ने पक्षपाती व्यवहार करने और सदन में विपक्षी आवाजों को न सुनने देने के उनके फैसलों का हवाला देते हुए धनखड़ को पद से हटाने के लिए एक नोटिस निकाला.
इस नोटिस की निंदा करते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने धनखड़ का बचाव करते हुए उन्हें ‘निष्पक्ष’ बताया.
बुधवार (11 दिसंबर) को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खरगे ने कहा कि नोटिस जारी करने का फैसला निजी दुश्मनी के चलते नहीं बल्कि संवैधानिक पद की रक्षा करने के लिए लिया गया है.
खरगे कहते हैं, ‘मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि चेयरमैन ने हमारे पास इस नोटिस पर आगे बढ़ने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ा है. पिछले तीन वर्षों में विपक्ष को महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए समय और स्थान देने के बजाय, सभापति ने उनसे ऐसा बर्ताब किया जैसे वे स्कूल के छात्र हों. वह विपक्षी नेताओं का अपमान करने का कोई भी मौका नहीं चूकते हैं.’
भाजपा आरोप लगा रही है कि विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा है, वहीं खरगे कहते हैं कि ‘सभापति खुद ही सबसे बड़े व्यवधान हैं.’
नेता प्रतिपक्ष कहते हैं, ‘राज्यसभा में सबसे बड़े व्यवधान सभापति स्वयं हैं. वह दूसरों को सबक सिखाते हैं और दूसरों को बोलने से रोक सदन की कार्यवाही नहीं चलने देने की कोशिश करते हैं. सदन के संरक्षक और प्रत्येक सदस्य के अधिकारों के रक्षक के रूप में, उनसे राजनीति से ऊपर उठने और यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि सभी सदस्यों की आवाज़ सुनी जाए.’
खरगे ने कहा कि ‘धनखड़ विपक्षी सदस्यों द्वारा नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस को खारिज कर देते हैं, और ट्रेजरी बेंच के सदस्यों को बोलने की अनुमति देते हैं और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए उन्हें विपक्ष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए खुले तौर पर प्रोत्साहित करते हैं और उकसाते हैं.’
कांग्रेस अध्यक्ष आगे कहते हैं, ‘यह नोटिस व्यक्तिगत शिकायतों या राजनीतिक लड़ाई के बारे में नहीं है. हम भारत के लोगों से विनम्रतापूर्वक यह समझने की अपील करते हैं कि यह नोटिस संविधान और संसदीय लोकतंत्र की रक्षा करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद दायर किया गया है.’
प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौजिया खान (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार)), मनोज झा (राष्ट्रीय जनता दल), जयराम रमेश, सैयद नसीर हुसैन (कांग्रेस), जावेद अली खान (समाजवादी पार्टी), नदीमुल हक, सागरिका घोष (तृणमूल कांग्रेस), जॉन ब्रिटास (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)) और संदोश कुमार पी (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया) सहित इंडिया गठबंधन के अन्य सांसद भी शामिल हुए.
संविधान के अनुच्छेद 67 (बी) के तहत, एक उपराष्ट्रपति को उसके कार्यालय से तभी हटाया जा सकता है जब इसके लिए एक प्रस्ताव को राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किया जाए और फिर लोकसभा द्वारा उस प्रस्ताव पर सहमती दर्ज की जाए. लेकिन इस प्रस्ताव को तभी पेश किया जा सकता है, जब इसे पेश करने के इरादे के बारे में कम से कम चौदह दिन का नोटिस दिया गया हो.
हालांकि यह नोटिस 10 दिसंबर को जमा किया गया था, इसलिए यह संभावना नहीं है कि यह प्रस्ताव इस सत्र में आएगा, क्योंकि शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त होने वाला है.
द वायर से बात करते हुए कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि अगर इस स्थिति में नोटिस स्वीकार नहीं किया जाता है, तो इस पर आगे कैसे बढ़ना है यह विचार किया जाएगा.
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया ब्लॉक के अन्य सांसदों ने भी इस बात पर चिंता जताई कि सदन में विपक्षी सदस्यों की बात कैसे नहीं सुनी जा रही है.
राजद सांसद मनोज झा ने कहा, ‘यह किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि एक संवैधानिक पद से संबंधित है. यह विपक्षी आवाज़ों को ख़त्म करने और विपक्ष को अदृश्य करने के प्रयास के बारे में है. यह नोटिस लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों की बहाली के लिए है.’
विपक्षी सांसदों ने इस बात पर भी चिंता जताई कि संसद टीवी केवल ट्रेजरी बेंच को दिखा रहा है, विपक्ष को नहीं.
डीएमके के सांसद तिरुचि शिवा ने कहा, ‘पहले जब भाजपा विपक्ष में थी या कांग्रेस भी विपक्ष में थी, तब जब भी विपक्ष के नेता बोलने के लिए खड़े होते थे, तो उन्हें अनुमति दी जाती थी, लेकिन अब जब भी वह बोलना शुरू करते हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है, उनका माइक बंद कर दिया जाता है.’
वह कहते हैं, ‘संसद के अंदर क्या हो रहा है, लोगों को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि संसद टीवी केवल एक पक्ष दिखाता है. जनता को तय करने दीजिए कि हम जो कर रहे हैं वह सही है या गलत. लेकिन संसद टीवी केवल ट्रेजरी पक्ष दिखाता है.’
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